Day: December 20, 2023

सोलन: हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 दिसम्बर, 2023 को आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत जटोली फीडर के अंतर्गत आने वाले कुछ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत मण्डल सोलन के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता ने दी। उन्होंने कहा कि 21 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक कोठों, बावरा, कुडला तथा आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने की स्थिति तथा अन्य कारणों से उपरोक्त तिथि एवं समय में बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

शिमला : हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता संघ जिला सोलन इकाई ने सरकार एवं शिक्षा विभाग के द्वारा क्लस्टर सिस्टम के तहत कई जिलों में प्रधानचार्यों के द्वारा मनमानी निर्णय पर विरोध दर्ज किया है। प्रवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रदेव ठाकुर, जिला महासचिव भगत राम जगोता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार शर्मा तथा रविंद्र कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष जगदीश कुमार ठाकुर, उपाध्यक्ष हेमंत कुमार शर्मा तथा सोहनलाल, संगठन मंत्री जय लाल जलपाईक, शोभा शर्मा, सचिव शोभा शर्मा,बीना वर्मा तथा समस्त जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कुछ जिलों में प्रधानाचार्यो के द्वारा प्रवक्ताओं को प्राइमरी की कक्षाओं में भेजने संबंधी समय सारणी बनाने का विरोध किया है। वहीं जिला अध्यक्ष चंद्रदेव ठाकुर ने कहना है कि प्रवक्ता संघ क्लस्टर सिस्टम के विरोध में नहीं है परंतु प्रवक्ताओं को निचली कक्षाओं में भेजना उन्हें तर्कसंगत नहीं लग रहा है। प्रवक्ताओं की नियुक्ति जमा एक एवं जमा दो कक्षाओं के लिए की गई है ना की निचली कक्षाओं के लिए। शिक्षा विभाग और सरकार को क्लस्टर सिस्टम को सही ढंग से लागू करने के लिए सभी शिक्षक संघो को विश्वास में लेकर ही निर्णय लिया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा एवं विभाग के द्वारा जो आदेश किये जा रहे हैं उसमें विद्यालय प्रमुखों के द्वारा ऐसी समय सारणी तैयार की जा रही है जिसमें प्रवक्ताओं को उनकी कक्षाओं के साथ-साथ प्राथमिक कक्षाओं में भेजने की बात कहीं जा रही है जो तर्कसंगत एवं न्याय संगत नहीं है।

वहीं सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू करने का प्रवक्ता संघ स्वागत करता है परंतु इसके लिए इसे सही ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। प्रवक्ताओं को निचली कक्षाओं में भेजना उच्च शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। वास्तव में प्रवक्ताओं की नियुक्ति जमा एक और जमा दो कक्षाओं के लिए होती है जिसका उन्हें विशेष अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें निचली कक्षा में भेजने का प्रयोग उच्च शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग और बनी व्यवस्था को तोड़ने से हमारी शिक्षा प्रणाली प्रभावित हो सकती है क्योंकि हर वर्ग के शिक्षकों को लगाने से पहले उनके लिए अलग-अलग तरह के नियम बनाए जाते हैं और उन्हीं नियमों के तहत यह सभी अपना-अपना कार्य करते हैं। अतः सरकार और शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सभी संघों को विश्वास में लेकर ही निर्णय लिए जाने चाहिए।

धर्मशाला : तपोवन में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच बुधवार शाम धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में सरकार के दो नए मंत्री राजेश धर्माणी एवं यादविंद्र गोमा भी शामिल होंगे। बैठक में विधानसभा में लाए जाने वाले संशोधनों को मंजूरी प्रदान की जा सकती है। छोटे कस्बों को टीसीपी के दायरे में लाने संबंधी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी प्रदान की जा सकती है। इसके लिए साडा के क्षेत्र में आने वाले कस्बों को शामिल किया जा सकता है। राज्य जल उपकर आयोग को नया नाम देने का प्रस्ताव भी बैठक में आ सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से संसद के मौजूदा सत्र में 1899 के स्टांप एक्ट को समाप्त करने की तैयारी की गई है, जिसकी जगह नया एक्ट आएगा। ऐसे में प्रदेश सरकार स्टांप एक्ट में बदलाव को देखते हुए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज सकती है। केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य में स्टांप ड्यूटी संबंधी बदलाव कर सकेगी, जिसके लिए शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक लाया जा सकता है।

शिमला: जनजातीय विकास और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सिरमौर के ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण का इंतजार है। विधानसभा में भाजपा विधायक सुखराम चौधरी के सवाल पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मंत्री नेगी ने लिखित जवाब में कहा कि कुछ अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से इस मामले को तीन बार उठा चुके हैं। पत्र भेजा गया है। प्रदेश सरकार चाहती है कि हाटी समुदाय के लोगों को जल्द अनुसूचित जनजाति का लाभ मिले। भारत सरकार की ओर से चार अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना में कुछ अस्पष्टताओं के कारण एवं विधि विभाग के परामर्श के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को 23 सितंबर 2023 को एक पत्र भेजा है। इस संदर्भ में एक स्मरण पत्र तीन नवंबर 2023 को भी जारी किया गया। उन्होंने कहा कि अधिसूचना को लागू करने के लिए कट ऑफ डेट का स्पष्टीकरण भारत सरकार से मांगा गया है। छह नवंबर 2023 को इस बाबत सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय को एक और पत्र भेजा गया है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाएगा, प्रदेश सरकार अधिसूचना को लागू कर देगी। वर्तमान में यह मामला भारत सरकार के स्तर पर लंबित है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जब आनी के विधायक लोकेन्दर कुमार ने जल शक्ति मंडल आनी से संबंधित 154 निविदाओं के संदर्भ में विस्तृत प्रश्न पूछा तो उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लगता है यह जवाब एक्सियन ने पूछा है। इस पर सदन में ठहाके भी लगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से विस्तृत रूप से प्रश्न पूछकर जानकारी मांगी गई है, उससे तो यह नहीं लगता कि विधायक ने सवाल पूछा हो? उल्लेखनीय है कि सरकार की तरफ से इस बारे 243 पृष्ठ का विस्तृत लिखित उत्तर दिया गया था। उधर, विधायक लोकेन्दर कुमार की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को मिलने वाले आवास भत्ते एवं महंगाई भत्ते के बारे में जानकारी दी।

शिमला: केंद्र सरकार ने किसानों और बागबानों को खाद के दामों में वृद्धि करके झटका दे दिया है. नकदी फसलों व फलों की पैदावार बढ़ाने में इस्तेमाल की जाने वाली सिंगल सुपर फास्फेट के दाम सरकार ने 62 रुपए प्रति बैग बढ़ा दिया है. पहले इस खाद का 50 किलो का बैग 750 रुपए में आता था, वहीं अब इसकी कीमत 812 रुपए प्रति बैग हो गई है.  कीमतों का हिमाचल किसान कांग्रेस ने विरोध किया है और केंद्र सरकार से इसके दाम कम करने की मांग की है. हिमाचल किसान कांग्रेस के प्रवक्ता कंवर रविंद्र सिंह ने शिमला में प्रेस वार्ता कर कहा कि केंद्र सरकार ने खाद के दाम में वृद्धि कर किसानों बागवानों पर अतिरिक्त बोझ डाला है. बागवानों की आय पर इससे असर पड़ेगा.  किसान कांग्रेस इसका विरोध करती हैं और इसके बढ़े हुए मूल्यों को कम करने की मांग करती है. वहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के वॉशिंगटन एपल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर देश में सेब का इंपोर्ट बढ़ा है.  यह हिमाचल के किसानों के लिए नुकसान दायक है.  सरकार को बागवानों को संरक्षित करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी करनी चाहिए.

.’जनता को दी झूठी गारंटियां,विश्वास योग्य नहीं कांग्रेस सरकार : जयराम ठाकुर

धर्मशाला: कांग्रेस की विधानसभा चुनावों के दौरान दी गई गारंटियों को लेकर विपक्षी दल बीजेपी लागातार हमलावर है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायक टोकरियों में गोबर लेकर विधनसभा पहुंचे और प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार को गारंटियों की याद दिलाई। इसी के साथ बीजेपी ने सरकार से जल्द दो रुपए किलो गोबर खरीदने की भी मांग की। बीजेपी ने सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी भी की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता को झूठी गारंटियां दी। एक साल पूरा हो गया और अभी तक कांग्रेस ने कोई भी गारंटी पूरी नहीं की। अब गारंटिया उनके गले पड़ गई है। उन्होने कहा कि इन गारंटियों को न जनता को भूलने देंगे और न ही कांग्रेस के नेताओं को। भाजपा समय समय पर इन गारंटियों की याद दिलाती रहेगी। वहीं जयराम ठाकुर ने ये भी कहा किसत्र के पहले दिन भी गारंटियों को लेकर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस की दूसरी गारंटी दो रुपए किलो गोबर खरीदने की थी एक साल हो गया लेकिन किसानों से गोबर नहीं खरीदा गया है। अब लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कांग्रेस सरकार गोबर खरीदने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 1300 करोड़ का गोबर घोटाला हुआ है और जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिया है। हिमाचल में भी कांग्रेस झूठी गरंटिया देकर सत्ता हासिल की । कांग्रेस विश्वास योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान गोबर लेकर बैठे है और एक साल बीत गया है। किसानों का गोबर सुख गया है। कांग्रेस की सरकार को गोबर खरीदने की गारंटी की याद दिलाने के लिए ही आज टोकरी में गोबर लेकर पहुंचे है ताकि सरकार को जनता को दी गारंटिया याद रहे।

धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश में स्टोन क्रशरों के बंद होने का मुद्दा बुधवार को प्रश्नकाल में प्रमुखता से गुंजा और इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। इस मुद्दे पर विपक्षी दल भाजपा ने सदन से वाकआउट भी किया। स्टोन क्रशरों को बंद करने के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के जवाब से विपक्ष ने नाखुशी जाहिर की। विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बीच सदन के नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्टोन क्रशरों को बंद करने की वजह सदन को बताई। करीब 30 मिनट तक इस मामले पर सदन में सवाल-जवाब का दौर चला। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जैसे ही अगला सवाल पूछने की घोषणा की, तो विपक्षी सदस्य उखड़ गए और उन्होंने सरकार पर स्टोन क्रशर बंद करने की अधूरी जानकारी देने का आरोप लगाया। विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे और बाद में उन्होंने सदन से वाकआउट कर दिया।

1. पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि व्यास बेसिन में बरसात के दौरान 128 क्रशर बंद करने का फ़ैसला किया गया जिससे सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि 15 सितंबर तक क्रशर बंद करना एक सामान्य प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक रोड़ी व रेत के दाम बढ़ने का प्रश्न है तो सरकार रोड़ी रेत के दामों को निर्माण की कीमत से जोड़ने पर भी विचार कर रही है। इससे पूर्व विपिन सिंह परमार व विक्रम ठाकुर ने सरकार द्वारा लिए गए फैसले को जनविरोधी बताया और कहा कि जहां सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से जनता को महँगे दामों पर रोड़ी रेत खरीदने पड़े बल्कि 1600 लोगों ने रोजगार भी खोया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मूल सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए ब्यास बेसिन व इसकी सहायक नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में स्टोन क्रशर की जांच के लिए आठ सदस्यीय समिति गठित की गई है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बरसात के दौरान जुलाई से 15 सितम्बर तक नदी/नालों में खनन की अनुमति नहीं होती व खनन कार्य बंद रहता है। 15 सितम्बर के बाद खनन गतिविधियों को पुनः बहाल किया गया था और मात्र स्टोन क्रशरों का संचालन ही बंद था। ऐसे में इस दौरान सरकार को किसी भी तरह के राजस्व का नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि स्टोन क्रशरों में काम करने वाले ज्यादातर श्रमिक बाहरी राज्यों से सम्बंधित होते हैं, कुछ ही हिमाचली श्रमिक होते हैं और जैसे ही स्टोन क्रशरों का संचालन शुरू होगा, तो ये श्रमिक भी पुनः कार्यरत हो जाएंगे।

शिमला: हिमचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड ठंड की चपेट में आ गए हैं। घाटी के कई जिलों का तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया है। धीमी गति से चलने वाले कई जलस्रोत जम गए हैं। जलापूर्ति भी प्रभावित हो रही है। वहीं, हिमाचल के कुकुमसेरी में माइनस 8.6 तक पारा गिर गया। इससे प्रदेश में सुबह और शाम के समय ज्यादा ठंड महसूस की जा रही है। घाटी के कई जिलों का तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया है। धीमी गति से चलने वाले कई जलस्रोत जम गए हैं। जलापूर्ति भी प्रभावित हो रही है। वहीं, हिमाचल के कुकुमसेरी में माइनस 8.6 तक पारा गिर गया। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय आठ जिलों किन्नौर, लाहौल-स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में 22 और 23 दिसंबर को बारिश-बर्फबारी के आसार हैं। श्रीनगर शहर में सोमवार रात न्यूनतम तापमान शून्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात के 0.5 डिग्री सेल्सियस से 4.2 डिग्री कम है। बारामुला के प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य से 6.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात के शून्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे से 1.4 डिग्री अधिक है। अमरनाथ यात्रा के लिए आधार शिविरों में से एक पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से 6.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो एक रात पहले के शून्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस की तुलना में एक डिग्री से अधिक की गिरावट है। कश्मीर के कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति अनियमित होने के कारण, लोगों को ठंड से बचने के लिए कांगड़ी का प्रयोग करना पड़ रहा है। काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि एक रात पहले यह 0.8 डिग्री सेल्सियस था, कोकरनाग शहर में पारा शून्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया और कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान शून्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि 24 घंटे पहले तापमान शून्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था। 22 से फिर पहाड़ों पर बर्फबारी-बारिश के आसार मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 22 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे उच्च पर्वतीय जिलों में कुछ जगह बर्फबारी की संभावना है। मध्य पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार हैं। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 25 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 21 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा। 24 दिसंबर से भी धूप खिली रहने का पूर्वानुमान है। न्यूनतम तापमान में कमी से सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई है। मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय कोहरा भी पड़ रहा है। इससे कई जगह वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है।