शिमला: जनजातीय विकास और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सिरमौर के ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण का इंतजार है। विधानसभा में भाजपा विधायक सुखराम चौधरी के सवाल पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मंत्री नेगी ने लिखित जवाब में कहा कि कुछ अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से इस मामले को तीन बार उठा चुके हैं। पत्र भेजा गया है। प्रदेश सरकार चाहती है कि हाटी समुदाय के लोगों को जल्द अनुसूचित जनजाति का लाभ मिले। भारत सरकार की ओर से चार अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना में कुछ अस्पष्टताओं के कारण एवं विधि विभाग के परामर्श के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को 23 सितंबर 2023 को एक पत्र भेजा है। इस संदर्भ में एक स्मरण पत्र तीन नवंबर 2023 को भी जारी किया गया। उन्होंने कहा कि अधिसूचना को लागू करने के लिए कट ऑफ डेट का स्पष्टीकरण भारत सरकार से मांगा गया है। छह नवंबर 2023 को इस बाबत सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय को एक और पत्र भेजा गया है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाएगा, प्रदेश सरकार अधिसूचना को लागू कर देगी। वर्तमान में यह मामला भारत सरकार के स्तर पर लंबित है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जब आनी के विधायक लोकेन्दर कुमार ने जल शक्ति मंडल आनी से संबंधित 154 निविदाओं के संदर्भ में विस्तृत प्रश्न पूछा तो उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लगता है यह जवाब एक्सियन ने पूछा है। इस पर सदन में ठहाके भी लगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से विस्तृत रूप से प्रश्न पूछकर जानकारी मांगी गई है, उससे तो यह नहीं लगता कि विधायक ने सवाल पूछा हो? उल्लेखनीय है कि सरकार की तरफ से इस बारे 243 पृष्ठ का विस्तृत लिखित उत्तर दिया गया था। उधर, विधायक लोकेन्दर कुमार की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को मिलने वाले आवास भत्ते एवं महंगाई भत्ते के बारे में जानकारी दी।
