Day: October 9, 2025

लाइव हिमाचल/शिमला: पंचायतीराज चुनाव को टालने को लेकर मुख्यसचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं. अधिसूचना में प्रदेश में प्रॉपर कनेक्टिविटी के बाद ही चुनाव संभव होने की बात कही गई है. अधिसूचना में कहा गया है. इस बार आपदा में प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है. क्नेक्टिविटी बाधित हुई है. सड़कों की हालत खराब है. कई जिलों के डीसी ने इस बारे में पंचायत राज सचिव को पत्र भी लिखा है. अधिसूचना में बताया गया है कि हालात और कनेक्टिविटी बेहतर होने के बाद ही चुनाव संभव हैं, ताकि आम जनता एवं मतदान कर्मियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा कोई भी मतदाता सड़क संपर्क की समस्या के कारण अपने मतदान के अधिकार से वंचित न हो हिमाचल प्रदेश सरकार ने मॉनसून 2025 के कारण हुए भारी नुकसान और खराब सड़कों को देखते हुए पंचायती राज संस्थाओं के दिसंबर में होने वाले चुनावों को स्थगित करने का फैसला किया है. मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 24(e) के तहत ये आदेश जारी किया. भाजपा के प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक जमवाल ने कहा कि प्रदेश में पंचायतीराज चुनावों को लेकर सियासी माहौल गरम है। कई जिलों के उपायुक्तों ने सचिव पंचायतीराज को पत्र लिखकर चुनाव स्थगित करने की सिफारिश की है।  उन्होंने कहा कि इन पत्रों में आपदा के कारण हुई जन-धन, सड़कों और अन्य सरकारी संपत्तियों की क्षति का हवाला दिया गया है। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असली वजह सरकार की अलोकप्रियता और चुनाव में संभावित हार की आशंका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को भली-भांति पता है कि यदि चुनाव समय पर हुए, तो जनता उन्हें करारी शिकस्त दे सकती है। राजनीतिक जानकार इसे जनभावनाओं के खिलाफ उठाया गया कदम और तानाशाही की प्रवृत्ति मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की राजनीति जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली है और लंबे समय तक नहीं चल सकती। पंचायत चुनाव टालने की सिफारिश का इसी तरह का एक पत्र डीसी हमीरपुर के नाम से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं, प्रदेश के पूर्व पंचायतीराज मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र कंवर ने बंगाणा में मीडिया से रूबरू होते हुए बड़ा दावा किया कि इस वर्ष दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव अब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार पंचायतीराज चुनावों में संभावित हार के डर से चुनावों को एक वर्ष तक टालने की तैयारी में है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि परंपरागत रूप से हर चुनावी वर्ष में 25 सितंबर तक पंचायतों का रोस्टर जारी हो जाता था, लेकिन इस बार आधा अक्तूबर बीतने के बावजूद न तो रोस्टर जारी हुआ है और न ही चुनावी लिस्ट सरकार के दफ्तरों तक पहुंची है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अभी तक चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत ही नहीं हुई, तो दिसंबर में चुनाव कराना संभव ही नहीं है। पूर्व मंत्री ने कहा कि पंचायती राज विभाग और राज्य चुनाव आयोग दोनों ही इस बार असमंजस में हैं, क्योंकि सरकार की ओर से कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं। कंवर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर आपदा का बहाना बना रही है, जबकि पंचायत चुनाव आयोजित करने के लिए राज्य की स्थिति पूरी तरह सामान्य है। कंवर ने कहा कि सुक्खू सरकार जनता के मूड को अच्छी तरह समझ चुकी है। सरकार पहले लगातार पंचायती राज चुनावों को लेकर यही कहती आ रही थी कि ये चुनाव समय पर होंगे. सीएम सुक्खू ने भी मानसून सत्र के दौरान यही कहा था कि सरकार की पंचायती राज चुनाव टालने की कोई योजना नहीं है. पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी कुछ दिन पहले यही कहा था कि उनकी चुनाव टालने की कोई योजना नहीं है। पंचायत चुनाव रद्द होने पर बीजेपी सरकार पर भड़क गई है. पूर्व मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनाव रद्द करने पर कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार प्रदेश के लोगों का सामना नहीं कर सकती, इसलिए आपदा की आड़ में पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है. सरकार को इस चुनाव के परिणाम पहले से ही पता है. इन चुनावों में कांग्रेस की करारी हार तय है, इसलिए पहले नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव से किनारा किया और अब पंचायत चुनाव को भी रोक दिया है। प्रदेश में इस बार 3577 पंचायतों में जनता अपने मुखिया का चयन करेगी. इसके अलावा प्रदेश में 91 पंचायत समितियों सहित 249 जिला परिषद वार्डों में सदस्यों के चुनने के लिए चुनाव होने हैं. वहीं, संविधान के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए तीनों स्तरों पर पंचतीराज संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण दिया जा रहा है. इसी तरह से ग्राम पंचायतों में प्रधान, वार्ड सदस्यों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव लड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है. प्रदेश में केवल उपप्रधान का ऐसा पद है, जो अनारक्षित है. इस पद के किसी भी वर्ग का व्यक्ति चुनाव चुनाव लड़ने को अपना नामांकन दाखिल कर सकता है।

. बैंक अध्यक्ष अरुण शर्मा ने कहा, लोगों का पैसा सुरक्षित

लाइव हिमाचल/अशोक वर्धन/सोलन: आरबीआई की ओर से द बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 6 माह तक लेनदेन पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद डिफाल्टरों पर कार्रवाई तय है। बघाट बैंक की 137.50 करोड़ के नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट (एनपीए) में करीब 15 ऐसे बड़े डिफाल्टर हैं जिनके पास करीब 50 करोड़ रुपए फंसे हैं। जानकारी के मुताबिक कुल बैंक एनपीए में 499 ऋण लेने वाले डिफाल्टर हैं। आरबीआई ने बैंक पर प्रतिबंध इसलिए लगाया है ताकि वह अपना पूरा फोकस सिर्फ रिकवरी पर लगाए। आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ता बैंक से 6 माह की कैपिंग के दौरान सिर्फ 10 हजार तक की निकासी ही कर सकते हैं। साथ ही डिपॉजिट पर भी रोक लगाई गई है। बघाट बैंक पर लगी कैपिंग के बाद बैंक प्रबंधन ने अपने कस्टमर्स को राहत दिलाने के लिए वीरवार को आरबीआई को एक पत्र लिखा है। जिसमें कई बिंदुओं पर लेनदेन में राहत देने की मांग की गई है। वहीं बैंक प्रबंधन की ओर से लिखे गए पत्र में आरबीआई से कहा गया है कि बैंक के परफॉर्मिंग ऐसेट का लेनदेन पहले की तरह चलने दिया जाए क्योंकि इनका एनपीए से कोई लेनादेना नहीं है। लेनदेन न होने से यह लोग भी डिफाल्टर हो सकते हैं और उनके बिजनेस पर भी असर पड़ेगा। एफडीआर, मिनी डिपॉजिटर्स और आरडी के कस्टमर पर भी यह प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए।

इमरजेंसी में प्रतिबंध न लगे
पत्र में सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि बैंक के कस्टमर को अति जरूरत के समय में लेनदेन करने की इजाजत मिलनी चाहिए। यानी परिवार में मौत, शादी या मेडिकल इमरजेंसी के समय इस प्रतिबंध से छूट मिलनी चाहिए।

लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं उनका पैसा सुरक्षित: चेयरमैन
बैंक के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने कहा कि यह बैंक 1970 से चल रहा है। ऐसे समय में पैनिक होने की जरूरत नहीं है उपभोक्ताओं का पैसा बैंक में पूरी तरह से सुरक्षित है। बैंक के पास 250 करोड रुपए के लिक्विड ऐसेट हैं। 2022 में बैंक का एनपीए 322 करोड़ रुपए था जो अब 138 करोड रुपए के आसपास रह गया है। करीब 40 करोड़ रुपए के मामले आर्बिट्रेशन में लगे हुए हैं जो अंतिम स्टेज में हैं। कस्टमर को रहात देने के लिए आरबीआई को पत्र लिखा गया है। उम्मीद है कि जल्द ही कस्टमर्स को कुछ राहत मिलेगी। नोटबंदी के समय भी इमरजेंसी के मामलों में राहत मिली थी।

सोलन: उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि बालिकाओं व महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है। मनमोहन शर्मा आज यहां महिला एवं बाल विकास विभाग सोलन द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस एवं पोषण के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे। मनमोहन शर्मा ने कहा कि बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य बालिकाओं को उनके अधिकारी और समग्र विकास को बढ़ावा देना है ताकि वह अपना भविष्य उज्जवल बना सके। उपायुक्त ने कहा कि बालिका सशक्तिकरण के लिए समाज में बालिकाओं की सुरक्षा, उनके सम्मानजनक जीवन-यापन एवं सशक्तिकरण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां खेलकूद, राजनीति, सेना सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं का जीवन सरल बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की गई है।
मनमोहन शर्मा ने इस अवसर पर अन्नप्राशन तथा गोद भराई की रस्म सम्पन्न करवाई। उपायुक्त ने इस अवसर पर ज़िला की विभिन्न आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाई गई पोष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सोलन द्वारा लगाए गए एच.बी. जांच शिविर का शुभारंभ भी किया। उन्होंने पोषण माह के उपलक्ष्य पर स्थापित हस्ताक्षर पट्ट पर हस्ताक्षर भी किए। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति विकास निगम के प्रबंध निदेशक अजय कुमार यादव ने इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण आकांक्षा डोगरा ने इस अवसर पर महिलाओं के अधिकारों, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह निषेध अधिनियम, बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोस्को एक्ट), घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।
गैर सरकारी संगठन युवराज फाउडेंशन की पूनम नन्दा ने उपस्थित महिलाओं व बालिकाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बचाव बारे विस्तृत जानकारी प्रदान की। आयुष विभाग सोलन की प्रभारी डॉ. अनिता गौतम ने उपस्थित महिलाओं व बालिकाओं को स्वास्थ्य और पोषण विषय पर सारगर्भित जानकारी प्रदान की। वहीं ज़िला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पदम देव शर्मा ने इस अवसर पर मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा कार्यक्रम की जानकारी प्रस्तुत की। ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम के तहत ज़िला में 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्राओं को सम्मानित भी किया। वहीं इस अवसर पर ज़िला की विभिन्न आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। ज़िला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी सहित सामाजिक कल्याण एवं कल्याण विभाग के अधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा अन्य बालिकाएं इस अवसर पर उपस्थित थे।

लाइव हिमाचल/मंडी: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू मंडी जिला के करसोग क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री करसोग क्षेत्र के लोगों को विभिन्न विकासात्मक कार्यों की सौगात देंगे। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि मुख्यमंत्री 11 अक्टूबर, 2025 को प्रातः करीब 11.00 बजे करसोग के कुन्हू हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से वे संयुक्त कार्यालय भवन करसोग के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री यहां विभिन्न विभागों के तहत विकासात्मक कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जन समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके उपरांत दोपहर बाद मुख्यमंत्री वापिस शिमला लौट जाएंगे।

लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई टैरिफ अनुसूची जारी की है। इसके तहत अब ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के बढ़े हुए दाम चुकाने होंगे, जिन्होंने नगर निगम, टीसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) विभाग, सरकारी अधिकृत एजेंसियों या वैधानिक प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) अथवा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है। बिना एनओसी वाले उपभोक्ताओं से किसी भी बिलिंग चक्र में उनकी पूरी खपत पर घरेलू श्रेणी की उच्चतम स्लैब दर से 10 प्रतिशत अधिक शुल्क वसूला जाएगा। यानी ऐसे उपभोक्ताओं को अब सामान्य दर से अधिक बिजली बिल देना पड़ेगा। इसके साथ ही, बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि एनओसी रहित उपभोक्ता हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली बिजली सब्सिडी के लाभ से भी वंचित रहेंगे। इसका सीधा असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जिन्होंने बिना आवश्यक अनुमोदन के निर्माण कार्य करवा कर बिजली कनेक्शन ले रखा है। विद्युत बोर्ड ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द संबंधित विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें, ताकि उन्हें अतिरिक्त दर और सब्सिडी रद्द होने की स्थिति से राहत मिल सके। बता दें कि यह कदम अनधिकृत निर्माण और बिना अनुमति बिजली कनेक्शन लेने वालों पर नियंत्रण के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही, इससे राज्य में नियामकीय व्यवस्था और राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं कनिष्ठ अभियंता रामपुर बुशहर मनोज टैगोर ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जल्द से जल्द एनओसी लेकर कार्यालय में सभी औपचारिकताएं पूर्ण करें ताकि ताकि उन्हें अतिरिक्त दर और सब्सिडी रद्द होने की स्थिति से राहत मिल सके।

लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार अब भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत मैदानी क्षेत्रों की 800 ग्राम पंचायतों में घर-घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए 800 ई-रिक्शा खरीदने जा रही है। यह योजना आने वाले नए साल से शुरू की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना को ग्रामीण विकास विभाग लागू करेगा, जबकि ई-रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम के माध्यम से पूरी की जा रही है। शुरुआत में हर ग्राम पंचायत को एक ई-रिक्शा दिया जाएगा। इस ई-रिक्शा के जरिए गांवों के घरों और दुकानों से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग एकत्र किया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण प्रणाली की शुरुआत हो जाएगी, जो स्वच्छता व्यवस्था को एक नया आयाम देगी। इस योजना का उद्देश्य केवल सफाई नहीं, बल्कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को स्थायी रूप देना है। गीले कचरे को पंचायत स्तर पर बनाए जाने वाले कंपोस्टिंग यूनिट्स में डालकर जैविक खाद (कंपोस्ट) तैयार की जाएगी। इस खाद की बिक्री से पंचायतों को अतिरिक्त आमदनी होगी। वहीं सूखे कचरे को छांटकर रीसाइक्लिंग यूनिट्स को भेजा जाएगा। इस तरह यह योजना न केवल गांवों को स्वच्छ रखेगी, बल्कि पंचायतों की आमदनी का नया जरिया भी बनेगी। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने बताया कि सरकार ने ई-रिक्शा का चयन पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किया है। ई-रिक्शा बैटरी से चलते हैं। इसलिए इनमें पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं पड़ती। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और ग्रामीण इलाकों में वायु व ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रहेगा। इस योजना के जरिए सरकार स्थानीय युवाओं और महिला समूहों को रोजगार के मौके भी देगी। पंचायतें इन ई-रिक्शा का संचालन स्वयं सहायता समूहों या स्थानीय युवाओं के माध्यम से करेंगी। इससे गांवों में रोजगार सृजन होगा और ग्रामीण स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2026 तक हिमाचल प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था लागू कर दी जाए। आने वाले समय में इस योजना का विस्तार राज्य के अन्य इलाकों तक भी किया जाएगा ताकि पूरा हिमाचल प्रदेश स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बन सके।

लाइव हिमाचल/कांगड़ा : कांगड़ा हवाई अड्डे से चंडीगढ़ के लिए इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सेवा 26 अक्टूबर से 8 नवंबर तक अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इस दौरान चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर चल रहे मरम्मत कार्य के कारण कांगड़ा से चंडीगढ़ और वापस चंडीगढ़ से कांगड़ा के बीच कोई भी उड़ान संचालित नहीं होगी। यात्रियों को इस अवधि में हवाई यात्रा के बजाय सड़क मार्ग का सहारा लेना होगा। इंडिगो की वेबसाइट और ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल पर 26 अक्टूबर से 8 नवंबर तक उड़ानों का कोई शेड्यूल उपलब्ध नहीं है, जिससे साफ पता चलता है कि यह सेवा अस्थायी रूप से बंद है। कंपनी ने मरम्मत और सुधार कार्यों को कारण बताते हुए उड़ानों को रोकने का निर्णय लिया है। यह निलंबन दिवाली और भैया दूज के त्योहारों के बाद लागू होगा, जो यात्रियों के लिए अतिरिक्त परेशानी पैदा कर सकता है।निलंबन अवधि के बाद 9 नवंबर से उड़ान सेवा फिर से शुरू होगी, लेकिन इस दिन का टिकट किराया ₹21,837 तक पहुँच गया है, जो सामान्य दरों से कई गुना अधिक है। सामान्यतः कांगड़ा से चंडीगढ़ के लिए हवाई किराया ₹5,000 से ₹6,000 के बीच होता है। इस बढ़े हुए किराये के कारण त्योहारी सीजन के बाद यात्रियों को आर्थिक रूप से भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इंडिगो ने दिसंबर महीने में भी उड़ानों का शेड्यूल बहुत सीमित रखा है। पूरे महीने में केवल पाँच से छह दिनों के लिए उड़ानें उपलब्ध होंगी, जिससे चंडीगढ़ जाने और आने वाले यात्रियों के लिए परेशानी और बढ़ जाएगी। ऐसे में यात्रियों को पहले से अपनी यात्रा की योजना बनाने और वैकल्पिक यातायात के विकल्प तलाशने की सलाह दी जा रही है।

फर्रुखाबाद. यूपी के फर्रुखाबाद हवाई पट्टी पर उड़ान भरने से पूर्व निजी विमान अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. उसमें सवार कई लोग बाल-बाल बच गए. सूचना मिलने पर जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया. मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे और जांच पड़ताल की. मोहम्मदाबाद के राजकीय हवाई पट्टी पर बीते दिन शाम तीन बजे जेट सर्विस एवियशन प्राइवेट लिमिटेड के प्राइवेट जेट वीटी डेज उतरा था, जिसने खिमसेपुर औद्योगिक कार्य क्षेत्र में बन रही वीयर फैक्ट्री के डीएमडी अजय अरोड़ा, एसबीआई हेड सुमित शर्मा, बीपीओ राकेश टीकू फैक्ट्री का निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए भोपाल से 3 बजे आए थे. सुबह लगभग 10:30 बजे वह सभी प्लेन में सवार हुए, प्लेन ने जैसे ही उड़ान भरने के लिए रवाना हुआ, उसी दौरान पायलट प्लेन से अपना संतुलन खो बैठा और रनवे से उतर कर झाड़ियों में चला गया. कस्बा मोहम्मदाबाद में स्थित राजकीय हवाई पट्टी पर दिनांक 8 अक्टूबर 2025 को खिमसेपुर औद्योगिक कार्य क्षेत्र में बन रही वीयर फैक्ट्री के डीएमडी अजय अरोड़ा, एसबीआई हेड सुमित शर्मा, बीपीओ राकेश टीकू फैक्ट्री का निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए भोपाल से 3:00 बजे आए थे. जेट सर्विस एवियशन प्राइवेट लिमिटेड के प्राइवेट जेट वी टी डेज से सुबह 10:30 भोपाल जाने के लिए रवाना हुए थे. जैट को टेक ओवर करते समय अनियंत्रित होकर पास बनी झाड़ियां में जा घुसा. रन-वे पर लगभग 400 मीटर तक जेट ने रन किया था. उसके बाद यह हादसा हुआ. कंपनी के उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट हेड मनीष कुमार पांडेय ने बताया कि सुबह 10:30 बजे उन्हें प्लेन को भोपाल लेकर जाना था. फ्लाइट के पहिए में हवा कम होने की वजह से यह हादसा हुआ और आरोप लगाया है कि पायलट की लापरवाही की वजह से बड़ी घटना घट सकती थी. पायलट को पहले ही जानकारी थी की पहिए में हवा कम थी. कंपनी के डीएमडी अजय अरोड़ा ने बताया कि अब वह आगरा से फ्लाइट लेकर भोपाल जाएंगे. फायर ब्रिगेड ने बताया उन्हें 12 घंटे पहले जानकारी नहीं दी गई थी, ना ही ट्रेजरी फीस जमा की गई थी और लैंडिंग की सूचना आधे घंटे पहले ही बताई गई है, साथ ही टेकओवर की भी सूचना लगभग 25 मिनट पहले दी गई. जिसमें गाड़ी हमें तत्काल भेजनी होती है.दुर्घटना स्थल पर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला, पुलिस बल के साथ पहुंचे, फायर ब्रिगेड से आशीष वर्मा, सीओ अजय वर्मा, एसडीएम सदर रजनीकांत पाण्डेय, अपर उप जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल संजय कुमार आदि मौजूद रहे।

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हिमाचल प्रदेश रेजिलिएंट एक्शन फॉर डवेल्पमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी (एचपी-रेडी) परियोजना की समीक्षा की। इस परियोजना को जनवरी, 2026 से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव निरंतर बढ़ रहे हैं जिससे मानव जीवन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को क्षति पहंुच रही है। उन्होंने कहा कि बार-बार प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश सरकार को क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मुरम्मत पर भारी संसाधन लगाने पड़ रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि विश्व बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग से राज्य सरकार इस बड़ी परियोजना को लागू कर रही है, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर चुनाव किया जा चुका है। इसकी कुल लागत 2,687 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि यह मिशन न केवल वर्ष 2023 और 2025 में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा बल्कि भविष्य में आपदाओं का सामना करने के लिए राज्य के बुनियादी ढांचे की मजबूती और पुनर्निर्माण कार्य में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपी-रेडी परियोजना का उद्देश्य जलवायु-संवेदनशील प्रारम्भिक चेतावनी को सशक्त बनाना, आपदाग्रस्त सड़कों, पुलों और भवनों की मुरम्मत करने के अलावा नालों का तटीकरण करना है। यह परियोजना सशक्त सार्वजनिक सेवाओं के विकास, ग्रीन पंचायतों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने और जोखिम आधारित सामाजिक सुरक्षा व बीमा तंत्र को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। सुक्खू ने किसानों और बागवानों की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष बल दिया ताकि आपदा के दौरान उनकी आजीविका प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य के दस स्थानों पर सीए स्टोर बनाए जाएंगे जिससे किसानों की उपज सुरक्षित रहेगी और आपदा के समय नुकसान से बचा जा सकेगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व के.के. पंत, विशेष सचिव डी.सी. राणा, परियोजना के लिए विश्व बैंक टीम प्रमुख अनूप करंथ तथा आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ विजय और शीना अरोड़ा भी बैठक में उपस्थित थे।

लाइव हिमाचल/कुनिहार: पुरानी पुलिस चौकी कुनिहार के पास एक बिल्ली ने कई लोगों को बुरी तरह से काटा है जिससे लोगों में दहशत फैल गई है। यह बिल्ली पागल हो चुकी है। और कल शाम से कई लोगों को काट चुकी है। वहीं लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस बिल्ली को जल्द पकड़ा जाए और लोगों को राहत दिलाई जाए। यहां से पैदल आने जाने वालों में भी भय पैदा हो गया है।