Day: September 24, 2025

: जिला स्तरीय सतर्कता समिति और जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक

लाइव हिमाचल/शिमला: जिला स्तरीय सतर्कता समिति और जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक आज यहां उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इसके तहत जिला में कुल 66230 परिवार व 269425 जनसंख्या का चयन किया जा चुका है।
उपायुक्त ने कहा जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए विभाग सक्रियता से कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आम जनता को विभिन्न योजनाओं को लाभ मुहैया करवाया जा रहा है। उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से आम जनता को काफी लाभ मिल रहा है। 
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंघल, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र धीमान सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

जिला में 55839 राशन कार्ड लाभार्थी संदेहजनक
जिला शिमला में 55839 राशन कार्ड लाभार्थी संदेहजनक पाए गए है। इसमें 92 मृत लाभार्थी, 591 राशन कार्ड माॅडयूल में 100 से अधिक आयु वाले लाभार्थी, 18 वर्ष से कम आयु के राशन कार्ड मुखिया, 4083 साईलेंट राशन कार्ड लाभार्थी, 429 डुप्लीकेट राशन कार्ड लाभार्थी, 43957 लेंड होल्डिंग पीएम किसान भूमि धारक जिनके पास ढाई एकड़ से अधिक भूमि, 890 लाभार्थी जिनकी वार्षिक आय 06 लाख रुपए से अधिक है। इसके अलावा 13 लाभार्थी जिनके पास जीएसटीएन, 5613 लाभार्थी वाहन स्वामित्व, 171 लाभार्थी ऐसे हैं जोकि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में डायरेक्टर आदि के तौर पर पंजीकृत है, के राशन कार्ड शामिल है। यह राशन कार्ड बीपीएल, अंतोदय अन्न योजना, प्राथमिकता घरेलू के है। बैठक में बताया गया कि इन सभी राशन कार्ड धारकों की जांच की जा रही है जिसमें केवल योग्य को ही रखा जाएगा। इसके अलावा अन्य सभी योजना से बाहर किए जाएंगे।

सभी एसडीएम करेंगे मिड-डे मील का निरीक्षण
अनुपम कश्यप ने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम को महीने में कम से कम 05 सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील भोजन का निरीक्षण करना होगा जिसमें खाने की गुणवत्ता, बच्चों के बैठने की व्यवस्था, किचन में सफाई व्यवस्था, इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण शामिल रहेगा और इसकी रिपोर्ट जिलाधीश कार्यालय को करेंगे। उपायुक्त ने कहा कि बच्चों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण मिड-डे मील मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिला में 623 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हो रही है। इनमें 347 सहकारी सभाएं, 229 व्यक्तिगत, 2 महिला मंडल, 4 ग्राम पंचायत और 41 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा संचालित की जा रही है। जिला में जून 2025 से अगस्त 2025 तक 1257 निरीक्षण किए गए जिनमें 12 दुकानों में अनियमिताएं पाई गई जबकि 20250 रुपए जुर्माना वसूल किया गया।बैठक में जिला शिमला में उचित मूल्य की दुकानों द्वारा थोक गोदामों से बिलों को अस्वीकृत करने, दुकानों के सामाजिक अंकेक्षण, विकास खंड बसंतपुर में निगम का थोक गोदाम खोलने, विकास खंड चौपाल के गांव रावतन में उचित मूल्य दुकान खोलने को मंजूरी प्रदान की गई। रामपुर के गांव परान्दली वार्ड 3 में उचित मूल्य की दुकान, विकास खंड छौहारा के तहत गांव मंघारा वार्ड-4 में, जुब्बल खंड के मंडोल वार्ड-2 में, कोटखाई खंड के देवगढ़ में, नारकंडा के गांव बटाड़ी और चौपाल खंड के पुलवाहल वार्ड-4 में उचित मूल्य की दुकान खोलने को मंजूरी दी गई।

.इंडो-यूरोपियन बिजनेस फोरम ने लीडरशीप एंड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया

लाइव हिमाचल/शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लंदन स्थित हाउस ऑफ लॉर्डस को संबोधित करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा है। इंडो-यूरोपियन बिजनेस फोरम द्वारा मंगलवार सायं आयोजित शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने अपना मुख्य भाषण दिया।उन्होंने वैश्विक निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, बागवानी, सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने के लिए आमंत्रित किया। विश्वास और लचीलेपन की ठोस नींव पर आधारित निवेशक हितैषी नीति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की शत-प्रतिशत साक्षरता दर पर भी प्रकाश डाला। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल हर मौसम में विश्व भर के पर्यटकों के लिए पसंदीदा गंतव्य होने के साथ-साथ वैश्विक व्यापार की गतिविधियों का केंद्र बनकर भी उभरा है। राज्य सरकार ‘व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल’ के संकल्प पर कार्य करते हुए इसे आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण है जिसे प्रदेशवासियों के सहयोग से साकार किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतिया और योजनाओं के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश स्वच्छ और हरित ऊर्जा, पर्यटन, बागवानी, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल देश में पहले ही जलविद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इन क्षेत्रों में यूरोपीयन विशेषज्ञता और भारतीय आकांक्षाएं मिलकर मील पत्थर स्थापित कर सकती हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के सेबों ने एक वैश्विक ब्रांड के रूप में अपनी अलग पहचान कायम की है। अब राज्य सब्जियों, फूलों की खेती और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों के क्षेत्र में भी विस्तार कर रहा है और ये उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार की अभिनव नीतियों ने प्राकृतिक खेती और डेयरी क्षेत्र में विकास के नए रास्ते खोले हैं। यूरोपीयन निवेशकों से स्वास्थ्य, जैविक उत्पादों और सतत् जीवनशैली में अवसरों को तलाशने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश निरन्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है तथा सामाजिक क्षेत्र में उठाए गए कदम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।उन्होंने यूरोपीयन निवेशकों, उद्यमियों और इन्नोवेटरों को हिमाचल प्रदेश आने का निमंत्रण देते हुए आश्वस्त किया कि यहां उन्हें न केवल व्यावसायिक अवसर मिलेंगे बल्कि इससे विश्वास, स्थिरता और साझा मूल्यों पर आधारित साझेदारियां भी स्थापित होंगीमुख्यमंत्री को इस अवसर पर इंडो-यूरोपियन बिजनेस फोरम ने हिमाचल प्रदेश में उनके दूरदर्शी और परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए लीडरशीप एंड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया।आईईबीएफ के संस्थापक विजय गोयल, लॉर्ड डेविड इवांस, मंत्री कनिष्क नारायण, मंत्री सीमा मल्होत्रा, वीरेंद्र शर्मा, घाना से हिज एक्सीलैंसी सैमुअल महामा, श्रीलंका के पूर्व विदेश मंत्री और उच्चायुक्त डॉ. रोहितगा, डॉ. नीरजा बिड़ला, निहारिका हांडा, तेजेश कुमार कोडाली, सुबोध कुमार गुप्ता और संदीप साली भी इस अवसर पर उपस्थित थे।