लाइव हिमाचल/शिमला : हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून की तबाही ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. आपदा के कारण पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकें आयोजित नहीं हो सकीं. कई पंचायतों ने बैठकें जरूर कीं, लेकिन कोरम पूरा न होने से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई. इसका सीधा असर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों की नई सूची तैयार करने के काम पर पड़ा. अब जब हालात सुधर रहे हैं, पंचायती राज विभाग ने अक्तूबर में सभी पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकें आयोजित कर बीपीएल चयन प्रक्रिया पूरी करने का शेड्यूल जारी किया है. ग्राम सभा बैठकों में पात्र परिवारों को सूची में शामिल किया जाएगा और अयोग्य परिवारों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा. विभाग का साफ निर्देश है कि बीपीएल चयन में किसी भी तरह की लापरवाही या मनमानी नहीं चलेगी. इस बार बीपीएल सर्वे को लेकर सख्त व्यवस्था बनाई गई है ताकि जरूरतमंद परिवारों को ही लाभ मिल सके. बीपीएल परिवारों के सत्यापन के लिए पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की टीम घर-घर जाकर जांच करेगी. आवेदन करने वाले परिवारों और प्रारंभिक सूची में शामिल नामों का पूरा सर्वे किया जाएगा. जिन परिवारों की सालाना आय 50 हजार रुपये से अधिक होगी या जिनके सदस्य सरकारी, अर्ध-सरकारी या निजी नौकरी कर रहे होंगे, उन्हें स्वतः बीपीएल से बाहर कर दिया जाएगा। ग्राम सभा की सिफारिश के बाद बीपीएल सूची को खंड स्तरीय समिति से मंजूरी मिलेगी. इस समिति की अध्यक्षता एसडीएम करेंगे, जबकि बीडीओ और अन्य अधिकारी सदस्य होंगे. इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है. यानी अब कोई भी व्यक्ति बिना पात्रता के बीपीएल सूची में शामिल नहीं हो पाएगा. पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने बीपीएल में शामिल होने के लिए गलत आय प्रमाण पत्र या झूठे दस्तावेज जमा किए तो संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई होगी. उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार ने आय 50 हजार रुपये से कम दर्शाई और सर्वे में आय इससे ज्यादा पाई गई, तो जिम्मेदारी पटवारी और संबंधित अधिकारियों पर तय होगी. विभाग ने सभी पंचायतों को आदेश दिए हैं कि नियमों के तहत ही बीपीएल सूची तैयार की जाए।
