Day: July 16, 2025

नेशनल डेस्क: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए स्वदेशी तकनीकों में निवेश और निर्माण करना बहुत जरूरी है। उन्होंने खासकर यूएएस-रोधी (ड्रोन विरोधी) प्रणालियों के महत्व पर प्रकाश डाला जो हमारे देश के लिए जरूरी हैं।

विदेशी तकनीकों पर निर्भर रहने से तैयारियां कमजोर होंगी 

दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि विदेशी तकनीकों पर निर्भर रहने से हमारी तैयारियां कमजोर होती हैं और हमें जरूरी पुर्जों की कमी का सामना करना पड़ता है। इससे हमारे हथियारों और प्रणालियों की उपलब्धता पर असर पड़ता है। जनरल चौहान ने 7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण दिया, जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित यूएएस-रोधी सिस्टम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि ये प्रणालियां भारत के भूभाग और हमारी जरूरतों के हिसाब से बनाई गई हैं, इसलिए हमारी रक्षा में मददगार हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के दौरान भारत के खिलाफ ड्रोन और मंडराते हुए हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन ये भारतीय सैन्य या नागरिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। भारतीय सशस्त्र बलों ने गतिज (फिजिकल) और गैर-गतिज (इलेक्ट्रॉनिक) उपायों से इन ड्रोन को रोक दिया और कुछ ड्रोन तो बिना नुकसान के भी बरामद किए गए। सीडीएस ने कहा कि ड्रोन तकनीक युद्ध में विकासात्मक बदलाव ला रही है। इनका उपयोग लगातार बढ़ रहा है और सेना ने इन्हें युद्ध में बहुत असरदार तरीके से इस्तेमाल किया है। कार्यक्रम के दौरान जनरल चौहान ने मानेकशॉ सेंटर में विदेशी कंपनियों से आयात हो रहे यूएवी (ड्रोन) और काउंटर-यूएएस तकनीकों के कई महत्वपूर्ण घटकों के स्वदेशीकरण की प्रदर्शनी का भी दौरा किया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए देश में ही ड्रोन रोकने वाली तकनीकें बनानी और उस पर पैसा लगाना होगा। विदेशी तकनीकों पर निर्भर रहने से हमारी सेना कमजोर होती है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश की बनाई ड्रोन रोकने वाली तकनीकों ने बहुत मदद की। पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, लेकिन वे न तो हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचा पाए और न ही हमारी नागरिक जगहों को। हमारी सेना ने उन्हें फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरीकों से नाकाम किया। ड्रोन तकनीक युद्ध में धीरे-धीरे बदलाव ला रही है, और सेना ने इसका अच्छा इस्तेमाल किया है। साथ ही, विदेश से आने वाले कई जरूरी हिस्सों को भारत में ही बनाना शुरू करना चाहिए, ताकि हम मजबूत बन सकें।

दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरकार से संसद के आगामी मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक लाने का अनुरोध किया है। राहुल गांधी ने यह पत्र बुधवार को भेजा, जिसमें उन्होंने सरकार से जम्मू-कश्मीर को एक बार फिर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। राहुल गांधी ने पत्र में कहा, “हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संसद के आगामी मानसून सत्र में विधेयक लाए।” उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी के उन बयानों का हवाला भी दिया, जिनमें उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था। 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में दिए अपने साक्षात्कार और 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार राज्य का दर्जा बहाल करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि यह पहली बार है जब किसी राज्य का दर्जा घटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों की राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को जायज बताया और कहा, “यह मांग उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर आधारित है।” अगस्त 2019 में, मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था, जिससे जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में विभाजित कर दिया गया।

लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने का आग्रह

राहुल गांधी ने लद्दाख के मुद्दे पर भी सरकार से ध्यान देने की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया कि लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए कानून लाया जाए। राहुल गांधी का कहना था कि यह कदम लद्दाख के लोगों की सांस्कृतिक, विकासात्मक और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करेगा और उनके अधिकारों, भूमि और पहचान की रक्षा करेगा। संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान होते हैं। इस अनुसूची के तहत कुछ जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्तशासी संस्थाओं का गठन किया जाता है, जो इन क्षेत्रों के प्रशासन का ध्यान रखते हैं। राहुल गांधी का यह पत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की एक कोशिश है। उन्होंने दोनों क्षेत्रों के लिए संवैधानिक बदलाव की आवश्यकता को जोर देते हुए, प्रधानमंत्री से इन मुद्दों पर शीघ्र कार्यवाही की अपील की है।

शिमला : हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सीजन के शुरुआती 26 दिनों में ही भारी नुकसान हुआ है. अब तक भयंकर तबाही देखने को मिली है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, इस सीजन में अब तक 106 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 189 लोग घायल हुए हैं. इसके अलावा, 35 लोग अब भी लापता हैं. इसमें 44 मौतें सड़क हादसे में हुई है. अब तक प्रदेश को 850 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है.

रिपोर्ट के अनुसार, बारिश और भूस्खलन से 384 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि 666 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है. 850 पशुशालाएं और 244 दुकानें भी पूरी तरह जमींदोज हो गई हैं. पशुधन की बात करें तो 1190 मवेशियों की मौत हो चुकी है, वहीं 21,500 पोल्ट्री पक्षी भी मारे गए हैं. मौसम के कहर के चलते  मंगलवार शाम तक प्रदेश में एक राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) सहित 257 सड़कों पर यातायात बंद हो गया है. 151 ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं और जलापूर्ति की 171 परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं. विभागीय नुकसान का आंकलन करें तो लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को अब तक 818 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है.राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाई जा रही है. लगातार हो रही बारिश के कारण शिमला जिले के रामपुर के नाथपा बांध में जलस्तर तेजी से बढ़ गया है. जलस्तर अधिक होने के चलते एसजेवीएन द्वारा बांध से अतिरिक्त पानी सतलुज नदी में छोड़ा गया, जिससे नदी का जल-प्रवाह लगातार बढ़ता जा रहा है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसजेवीएन और शिमला जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है. प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से सतलुज नदी के किनारे न जाने की अपील की है, साथ ही नदी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है. प्रशासन ने चेताया है कि अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी में तेज बहाव हो सकता है, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी की आशंका बनी रह सकती है।

Himachal CM Sukhu meets Amit Shah: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें अवगत कराया कि राज्य में अचानक आई बाढ़ और बादल फटने से लगभग 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि मंसू अभी शुरू ही हुआ है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार। उन्होंने बताया कि इस आपदा के दौरान बहुमूल्य जानें गयीं तथा सड़कें, पुल, भवन, सिंचाई योजनाएं, जलापूर्ति योजनाएं और बिजली आपूर्ति प्रणालियां सहित प्रमुख बुनियादी ढांचे पर गंभीर असर पड़ा। मुख्यमंत्री ने राहत एवं पुनर्बहाली कार्यों के लिए केन्द्र सरकार से उदार सहयोग का अनुरोध किया।

राज्य को पिछले तीन वर्षों में लगभग 21,000 करोड़ रुपये का हुआ नुकसान
उन्होंने आगे कहा कि 2023 से प्राकृतिक आपदाएं एक आवर्ती घटना बन गई हैं और विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य को पिछले तीन वर्षों में लगभग 21,000 करोड़ रुपये का संचयी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष ( एनडीआरएफ ) के माध्यम से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

मौजूदा मानदंडों में संशोधन करने का पुरजोर आग्रह किया
हालाँकि, ऐसी आपदाओं के बार-बार घटित होने के कारण, राज्य के लिए अपने सीमित संसाधनों के साथ पुनर्स्थापना कार्य करना और बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना कठिन हो गया था। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सुखू ने कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राहत एवं पुनर्बहाली गतिविधियों की मंजूरी के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देश अपर्याप्त हैं।उन्होंने मौजूदा मानदंडों में संशोधन करने का पुरजोर आग्रह किया, विशेष रूप से वर्तमान सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का, जिससे राज्य को राहत और बहाली के प्रयासों में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

कामधेनु को हिंदू पौराणिक शास्त्रों में सुरभि, नंदिनी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। कामधेनु वह दिव्य गाय हैं जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं। माना जाता है कि कामधेनु का प्राकट्य भी समुद्र मंथन से हुआ था। इसके बाद ऋषि-मुनियों के साथ कामधेनु का वास हुआ। शास्त्रों के अनुसार,कामधेनु के विभिन्न अंग कई देवी-देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में कामधेनु की मूर्ति को घर में रखने से कई शुभ लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। आज इसी के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे।

कामधेनु की मूर्ति को घर में रखने के लाभ 

• वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कामधेनु की मूर्ति रखने से वास्तु से जुड़े दोष दूर होते हैं। घर में सकारात्मकता आती है और आपकी मनोकामनाओं को भी कामधेनु पूरा करती हैं।
• अगर किसी दंपत्ति को संतान प्राप्ति में परेशानियां आ रही हैं तो वो कामधेनु (बछड़े के साथ) की मूर्ति घर में लगा सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने जल्द ही संतान की प्राप्ति होती है।
• भौतिक सुख-संपदा प्राप्त करने के लिए भी आपको कामधेनु गाय घर में रखनी चाहिए। कामधेनु की मूर्ति घर में रखने से व्यवसाय और करियर के क्षेत्र में भी आप लाभ पाते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।
• कामधेनु न केवल आपकी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करती हैं बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। कामधेनु की मूर्ति घर में रखने से धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि जागती है और आपको पारलौकिक अनुभव होते हैं।

कहां स्थापित करें कामधेनु की मूर्ति

वास्तु के अनुसार, कामधेनु की मूर्ति घर में रखने से आपको लाभ तभी होगा जब आप इसे सही दिशा में रखेंगे। कामधेनु की मूर्ति को घर में रखने की सबसे सही दिशा है उत्तर-पूर्व जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है। इसके साथ ही जिस स्थान पर कामधेनु की मूर्ति रखें वहां हमेशा साफ सफाई करें। विशेष मौकों पर कामधेनु को गंगाजल से स्नान भी आपको करवाना चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो कामधेनु आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करती हैं।

कैसी होनी चाहिए मूर्ति

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में पीतल, तांबा, चांदी या सोने से बनी कामधेनु गाय की मूर्ति रखना अधिक शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप  संगमरमर या मिट्टी से बनी मूर्ति भी अपने घर में रख सकते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें कि मूर्ति में बछड़ा भी जरूर होना चाहिए। आप चाहें तो घर में कामधेनु की तस्वीर भी लगा सकते हैं।