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सस्ती चीजों व GST सुधारों के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी : रणधीर शर्मा

लाइव हिमाचल/शिमला : देश में जीएसटी लाने पर दरें ज्यादा होने को लेकर कांग्रेस इसका विरोध करती थी और आज दरें कम होने पर भी विरोध कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी विरोध के लिए विरोध करने की आदत से मजबूर हैं। यह बात भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने मंडी जिला के सुंदरनगर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ‘एक देश-एक कर प्रणाली के लिए भारत में जीएसटी की शुरुआत की गई थी। वहीं जीएसटी के आने से देश में कर चोरी भी कम हुई है। हैरानी की बात यह है कि बीते 4 वर्षों में राजस्व दोगुना हो गया है और पिछले वर्ष ही 22 लाख करोड़ रुपए के लगभग राजस्व जीएसटी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि देश से जीएसटी हटाया नहीं गया है और इसकी दरों को कम किया गया है। इससे आम लोगों की वस्तुओं को सस्ता किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स पीएम मोदी का त्योहारों के समय देश की जनता के लिए एक उपहार है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के तीन वर्षों में लोगों को कोई राहत नहीं दी है। कांग्रेस सरकार ने जनता पर अलग-अलग तरह के टैक्स और सेस लगाकर बोझ डालने का काम किया है। जहां केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स लाकर लोगों को राहत प्रदान की है वहीं कांग्रेस के नेता और मंत्री इसका विरोध कर पार्टी के जनविरोधी रवैए को जगजाहिर कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस द्वारा मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत का विरोध करने के सवाल पर कहा कि इस प्रकार से नेताओं का बिना किसी कारण विरोध करने का औचित्य नहीं है। बीते कल सुंदरनगर में कंगना रनौत नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की जानकारी लोगों और दुकानदारों को देने आई थीं। लेकिन इस दौरान यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर जीएसटी रिफॉर्म्स के विरोध को दर्शाया है। रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि आम लोगों को सस्ती चीजें मिलें। उन्होंने आरोप लगाया कि आटा-चावल को जीएसटी मुक्त करने का फैसला हो या हेल्थ इंश्योरेंस को टैक्स फ्री करने की बात कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस जनता के हितों के खिलाफ खड़े हैं। जहां एक ओर केंद्र सरकार आम आदमी को राहत देने के फैसले ले रही है, वहीं विपक्ष इन फैसलों में भी राजनीति खोज कर विरोध करने से पीछे नहीं हट रहा।

 

 

 

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