शिमला: केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 के दौरान आई बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2006.40 करोड़ रुपये की बड़ी राहत मंजूर की है। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लिया गया। इस समिति में केंद्रीय वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी शामिल थे। बैठक में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत “रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना” के अंतर्गत राज्य को दी जाने वाली सहायता पर विचार किया गया। समिति ने हिमाचल को 1504.80 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी, जो एनडीआरएफ की रिकवरी विंडो से प्रदान की जाएगी। इससे पहले, 12 दिसंबर 2023 को गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश को 633.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता भी मंजूर की थी ताकि तत्काल राहत और बचाव कार्यों को गति दी जा सके। सरकार का कहना है कि यह राशि राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से नष्ट हुए बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, प्रभावित लोगों के पुनर्वास और अन्य पुनर्बहाली कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाएगी। केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी रहती है और हरसंभव सहायता उपलब्ध कराती है। हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को इस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।” इस वित्तीय सहायता से हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से उबरने में महत्वपूर्ण राहत मिलेगी और पुनर्निर्माण कार्यों को गति मिलेगी, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जीवन बहाल करने में सहायता मिलेगी।
