बिलासपुर: जिला बार एसोसिएशन बिलासपुर, बार एसोसिएशन घुमारवीं और बार एसोसिएशन झंडूता की संयुक्त बैठक का आयोजन बिलासपुर में किया गया। जिसमें एक कमेटी का गठन किया गया जिसमे एल. आर. नड्डा को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एल. आर. नड्डा की अगवाई में एक रोष रैली निकाली गई ओर केन्द्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। उन्होने केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में प्रस्तावित संशोधनों का कड़ा विरोध किया गया। बैठक में अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से सरकार के इस कदम को अधिवक्ताओं पर नियंत्रण स्थापित करने की साजिश करार दिया और इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया।संघों ने कहा कि अधिवक्ता समुदाय देश में विदेशी कानून फर्मों और वकीलों को किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं देगा। अधिवक्ताओं ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि सरकार बाहरी तत्वों, जैसे चुने हुए प्रतिनिधियों को, अधिवक्ताओं से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देने की योजना बना रही है।संशोधनों की आलोचना करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं के नामांकन, शिकायत निवारण समितियों और अनुशासनात्मक मामलों में गैर-कानूनी हस्तक्षेप की योजना बना रही है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। संघों ने इस संशोधन को ‘काला कानून’ करार देते हुए साफ कहा कि यदि सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती है, तो देशभर के अधिवक्ता उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कमेटी अध्यक्ष एल. आर. नड्डा की अगवाई में एसी टू डीसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है।
