Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2025 का आम बजट पेश कर रही हैं. इस बजट पर आम जनता से लेकर व्यापार जगत की भी नजरें टिकी हुई हैं. बजट में आयकर से जुड़ी घोषणाओं के साथ-साथ कई ऐसे ऐलान होने की संभावना है, जो रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े सामान की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं. बजट के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि मोबाइल फोन, एलईटी, एलसीडी टीवी और चमड़े के उत्पाद सस्ते होंगे. सरकार ने मेडिकल उपकरण और कैंसर से जुड़ी दवाइयों के दामों में कटौती की घोषणा की है. इसके अलावा भारत में बने कपड़े भी सस्ते होंगे. सरकार आम तौर पर कुछ सेक्टर्स पर टैक्स बढ़ाती है या आयात शुल्क में बदलाव करती है, जिससे कुछ उत्पाद महंगे हो जाते हैं, तो कुछ की कीमतें घट जाती हैं. आइए जानते हैं, इस बार के बजट में किन चीजों के सस्ते और महंगे होने की उम्मीद है.
स्मार्टफोन और लैपटॉप होंगे सस्ते- मोबाइल और लैपटॉप इंडस्ट्री ने सरकार से इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग की थी. यदि सरकार इसकी मंजूरी देती है तो स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी की कीमतों में कमी आ सकती है. इससे उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर नए गैजेट्स खरीदने का मौका मिल सकता है. यदि सरकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर टैक्स कटौती करती है, तो वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर (AC) और रेफ्रिजरेटर की कीमतें कम हो सकती हैं.
अफोर्डेबल हाउसिंग पर राहत संभव : सस्ते घर खरीदने की सीमा बढ़ाने का ऐलान हो सकता है. मेट्रो शहरों के लिए यह सीमा 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपये और छोटे शहरों में 50 लाख रुपये तक की जा सकती है. वहीं, होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव संभव है. इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी या कर प्रोत्साहन का ऐलान हो सकता है. जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सस्ते हो सकते हैं. ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के मकसद से सोलर पैनल और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों पर सब्सिडी मिलने से इनकी कीमतों में गिरावट संभव है. कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर टैक्स छूट की उम्मीद है. सरकार हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और लग्जरी आइटम्स पर GST बढ़ा सकती है, जिससे इनके दाम बढ़ सकते हैं. वहीं, आयातित ऑटोमोबाइल, खासकर लग्जरी और प्रीमियम कारों पर कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी संभव है. जिससे ये चीजें महंगी हो सकती हैं. हेल्थ वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार तंबाकू और सिगरेट पर टैक्स बढ़ा सकती है. साथ ही शराब पर उत्पाद शुल्क में भी वृद्धि की संभावना है. वहीं, अगर सरकार कीमतों धातुओं के आयात पर इंपोर्ट शुल्क बढ़ाती है तो सोना और चांदी भी महंगे हो सकते हैं. टेलीकॉम सेक्टर के लिए नए टैक्स लागू हो सकते हैं, जिससे मोबाइल रिचार्ज और इंटरनेट सेवाओं की दरें बढ़ सकती हैं।
