लाडकी बहिन योजना के मुद्दे पर महराष्ट्र का राजनीतिक माहौल गरमाया

Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। महायुति सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी वादे के तहत लाडकी बहिन योजना की राशि 2,100 रुपये करने की घोषणा की थी। अब तक लाडकी बहनों के खातों में लोकसभा चुनाव के समय घोषित किए गए 2,100 रुपये का वितरण न किए जाने से महिलाओं में नाराजगी बनी हुई है। जिसके चलते इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार से इसका उत्तर मांग रहे हैं। इस पर मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि ये वादा पूरा होगा, लेकिन समय सीमा तय नहीं है, क्योंकि घोषणा पत्र को अमल में लाने की अवधि पांच सालों तक होती है।

वर्तमान में दिए जा रहे 1,500 रुपये

उक्त मुद्दे को लेकर मंत्री तटकरे ने यह भी खारिज कर दिया कि इस योजना के पात्र लाभार्थियों को अयोग्य घोषित करने के लिए नए मापदंड तैयार किए जा रहे हैं। वर्तमान में इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि CM देवेंद्र फडणवीस ने कभी नहीं कहा कि चुनावी वादे के तहत 2,100 रुपये देने की घोषणा इस साल के बजट (10 मार्च को पेश किया जाएगा) या मौजूदा बजट सत्र (26 मार्च तक चलने वाला) में की जाएगी।

लाभार्थियों को धोखा दे रही सरकार : कांग्रेस

लाडकी बहिन योजना को लेकर कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस योजना के लाभार्थियों को अयोग्य करार देकर उनके साथ धोखा कर रही है। आगे कहा कि चुनाव से पहले सरकार को सभी महिलाएं लाडकी बहिन दिख रही थीं, अब वे सौतेली बहिन बन गई हैं क्या?

सरकार द्वारा अपने ही कोष पर डकैती : शशिकांत शिंदे

लाडकी बहिन योजना के मुद्दे पर NCP (SP) के नेता शशिकांत शिंदे ने कहा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों को पैसा वितरित किया गया, तो यह सरकार द्वारा अपने ही कोष पर डकैती करने जैसा होगा। अदिति तटकरे ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत फरवरी और मार्च की किस्तें 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाएंगी। इसके आंकड़े मंत्री तटकरे ने पेश भी किए हैं। जिसमें अगस्त में 1.59 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला था, जो सितंबर में बढ़कर 2.20 करोड़ और अक्टूबर में 2.33 करोड़ व दिसंबर में 2.45 करोड़ तक बढ़ गई है। इसके अलावा 8 मार्च को 2.52 करोड़ महिलाओं को DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पात्र लाडकी बहिनों के खातों में पैसों का वितरण किया जाएगा। योजना के नियमों को लेकर मंत्री ने बताया कि, 21 से 65 साल की महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। 65 साल की आयु पार करते ही वे इस योजना से बाहर हो जाएंगी। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र में एक आत्म-घोषणा खंड है, जिसमें लाभार्थी को यह पुष्टि करनी होती है कि वह किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही है।

विपक्ष द्वारा योजना पर उठाए जा रहे मुद्दों पर मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें डर है कि महायुति द्वारा शुरू की गई यह योजना उन्हें चुनाव में बहुत नुकसान पहुंची सकती है, इसलिए उन्होंने सत्ता में आने पर 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाने का वादा किया है।

विपक्ष और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक

लाडकी बहिन योजना को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक जारी है। जिसके चलते महाराष्ट्र में उक्त योजना को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। सरकार जहां इसे पूरा करने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष इसे तत्काल लागू करने की मांग कर रहा है।

सीएम सुक्खू ने डॉ. अरूण शर्मा की पुस्तक का किया विमोचन..

लाइव हिमाचल/शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज ओक ओवर में पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ. अरूण शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक ‘फ्रॉड इन फाइल्स-ए कम्पेंडियम ऑफ केस स्टडीज’ का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने डॉ. अरूण शर्मा को उनकी नई पुस्तक के विमोचन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पुस्तक संस्थागत कमियों पर प्रकाश डालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने प्रदेश सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हुए कहा कि लोगों की मुश्किलों को कम करने वाले प्रयास सराहनीय है। प्रदेश सरकार ने व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिनमें लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पुराने कानूनों में संशोधन और निरस्त करने जैसे प्रयास शामिल हैं। लेखक डॉ. अरूण शर्मा ने पुस्तक के बारे में बताया कि यह पुस्तक एक अदृश्य समानांतर, अनियंत्रित व्यवस्था को सामने लाती है जिसका समाधान करना आवश्यक है। इस अवसर पर विधायक संजय अवस्थी और सुरेश कुमार तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

PM Modi Uttarakhand Visit: मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है – उत्तराखंड में बोले पीएम मोदी

PM Modi in Uttarakhand: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने मुखबा गांव में मां गंगा की पूजा-अर्चना की और हर्षिल में लोगों को संबोधित किया. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मां गंगा के प्रति गहरी आस्था जताते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से ही उन्हें दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का मौका मिला और काशी तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ. उन्होंने कहा, “मां गंगा की कृपा से मैं आज उनके मायके मुखबा गांव आया हूं. यह उनका दुलार और स्नेह है कि मैं उनके इस बच्चे के रूप में यहां खड़ा हूं. पीएम ने यह भी दोहराया कि काशी में उन्होंने कहा था, “मुझे मां गंगा ने बुलाया है. कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है। ये मां गंगा की ही दुलार है, अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। उत्तराखंड की ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत है। चारधाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद इसे प्राप्त है। जीवनदायिनी मां गंगा के इस शीतकालीन गद्दी स्थल पर आज एक बार फिर आकर, आप सब परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। पीएम मोदी ने टूरिज्म का जिक्र करते हुए कहा, “हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड के बॉर्डर वाले इलाकों को भी पर्यटन का विशेष लाभ मिले। पहले सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव कहा जाता था। लेकिन हमने ये सोच बदल दी, हमने कहा कि ये आखिरी नहीं हमारे प्रथम गांव हैं। उनके विकास के लिए ‘वाइब्रेंट विलेज’ कार्यक्रम शुरू किया गया। इस क्षेत्र के भी 10 गांव इस योजना में शामिल किए गए हैं। पीएम मोदी ने टूरिज्म का जिक्र करते हुए कहा, “हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड के बॉर्डर वाले इलाकों को भी पर्यटन का विशेष लाभ मिले। पहले सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव कहा जाता था। लेकिन हमने ये सोच बदल दी, हमने कहा कि ये आखिरी नहीं हमारे प्रथम गांव हैं। उनके विकास के लिए ‘वाइब्रेंट विलेज’ कार्यक्रम शुरू किया गया। इस क्षेत्र के भी 10 गांव इस योजना में शामिल किए गए हैं।

विकास कार्यों की सुध लेने गांव-गांव जा रहे आर.एस बाली

नगरोटा: हमारा प्रदेश का अधिकतम क्षेत्र ग्रामीण है और यहां बसने आली ज्यादातर जनसंख्या भी गांवों में ही वास करती है। प्रदेश और यहां के लोगों का विकास गांवों के विकास से ही संभव है इसलिए पंचायतों में खुद जाकर वहां हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करना हमारी प्राथमिकता है। नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुमता और रड में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिरकत करते हुए पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक आरएस बाली ने यह उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों के समग्र विकास के लिए अधिकारियों को कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने निर्माणाधीन मुमता से सैनी बस्ती रोड का गांव वासियों साथ निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। मुमता पंचायत में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनने तथा दो वर्षों में इस पंचायत में विकास कार्यों का ब्योरा देते हुए बाली ने कहा कि मुमता में गत दो वर्षों में सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल तथा विद्युत की बेहतर सुविधा पर लगभग 3 करोड़ के लगभग राशि व्यय की गई है।

बद्दी में नशे के सौदागरों पर पुलिस की करारी चोट, लाखों की नकदी और चिट्टे के साथ दो गिरफ्तार

लाइव हिमाचल/सोलन : बद्दी की मानपुरा पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 1.5 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) और ₹2,50,000 नकद जब्त किए हैं। यह कार्रवाई लखदाता पीर बाबा मंदिर, किशनपुरा के पास गश्त और यातायात चेकिंग के दौरान की गई। जानकारी के अनुसार, स्कूटी (HP 12Q-6059) पर सवार दो संदिग्धों को पुलिस ने रोका। स्कूटी चालक सर्वजीत सिंह उर्फ चीमा (31) पुत्र खुशी राम, निवासी किशनपुरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन और उसके साथी रजत कुमार (27) पुत्र अजय कुमार, निवासी पनोह, तहसील व जिला ऊना की तलाशी के दौरान 1.5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने तुरंत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-61-85 के तहत मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद जब पुलिस ने मुख्य आरोपी सर्वजीत सिंह उर्फ चीमा के घर की तलाशी ली, तो वहां से ₹2,50,000 की नकदी भी बरामद हुई, जिसे नशे के कारोबार से संबंधित माना जा रहा है। अब पुलिस दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान ने इस सफलता के लिए पुलिस टीम की सराहना की और ‘नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए कड़ी चेतावनी दी कि नशे के सौदागर अब कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। उन्होंने कहा कि नशे का व्यापार बंद करें, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहें!” इसके साथ ही, पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध नशे के कारोबार की जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। आपकी एक पहल समाज को नशे की बर्बादी से बचा सकती है।

Himachal News: एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ हिमाचल में वकीलों का जोरदार प्रदर्शन, 2 दिनों से सारे काम ठप

Himachal News: केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के वकील सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश के ठियोग, रामपुर, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी, धर्मशाला, कांगड़ा, सोलन और हमीरपुर सहित सभी जिलों में वकील लगातार दो दिनों से अदालतों का बहिष्कार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, केंद्र सरकार एडवोकेट अधिनियम 1961 में संशोधन करने जा रही है, जिससे वकीलों में गहरी नाराजगी है। वकीलों का कहना है कि यह संशोधन उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर देगा और पेशे में सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा। जानकारी के अनुसार गुरुवार को शिमला में वकीलों ने राजभवन के लिए मार्च निकाला और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजकर इस बिल को वापस लेने की मांग की।

बिल के विवादित प्रावधान

1. धारा 35A: वकीलों या वकीलों के संगठनों को हड़ताल, कोर्ट का बहिष्कार या वर्क सस्पेंड करने से रोकती है। यदि कोई वकील इसका उल्लंघन करता है, तो इसे पेशेवर दुर्व्यवहार (मिसकंडक्ट) माना जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

2. धारा 33A: अदालतों, ट्रिब्यूनलों और अन्य न्यायिक संस्थानों में वकालत करने वाले सभी वकीलों को उस बार एसोसिएशन में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा, जहां वे प्रैक्टिस करते हैं।

3. धारा 2 में बदलाव, अब कॉर्पोरेट वकील, इन-हाउस लीगल एडवाइजर और विदेशी कानूनी फर्मों में काम करने वाले वकील भी “कानूनी व्यवसायी” माने जाएंगे। ऐसे में, वर्तमान में केवल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को ही कानूनी व्यवसायी माना जाता है।

4. बार काउंसिल में सरकारी हस्तक्षेप: बार काउंसिल ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार अपने तीन प्रतिनिधि भेजना चाहती है, जिससे बार काउंसिल की स्वायत्तता समाप्त हो सकती है।

हिमाचल में वकीलों का आंदोलन तेज

जानकारी के अनुसार, हिमाचल की समन्वय समिति ने 5 और 6 मार्च को अदालतों के कामकाज का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। वकीलों की मांग है कि इस बिल को कृषि कानूनों की तर्ज पर पहले होल्ड किया जाए और फिर पूरी तरह वापस लिया जाए। गुरुवार को शिमला में हजारों वकीलों ने राजभवन के लिए मार्च निकाला और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। वकीलों का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

चम्बा : भूस्खलन से नकरोड-हिमगिरी मार्ग अवरुद्ध, चार पंचायतों का संपर्क कटा

लाइव हिमाचल/चम्बा : बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण नकरोड से हिमगिरी को जाने वाला मुख्य मार्ग भूस्खलन की चपेट में आ गया है, जिससे चार पंचायतों का संपर्क शेष दुनिया से कट गया है। भारी मात्रा में मलबा सड़क पर गिरने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमें मार्ग को बहाल करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हालांकि, लगातार हुई बारिश और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सड़क का डंगा लगाने में दिक्कतें आ रही हैं। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द सड़क मार्ग को बहाल करने की मांग की है, ताकि आवश्यक सेवाएं बहाल हो सकें और लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलें कम हो सकें। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही मार्ग को यातायात योग्य बना दिया जाएगा।

दिल्ली चुनावों के बाद पहली बार बिलासपुर आएंगे जगत प्रकाश नड्डा, भव्य स्वागत की तैयारी…

लाइव हिमाचल/बिलासपुर : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा वीरवार को दिल्ली चुनावों में मिली जीत के बाद पहली बार बिलासपुर दौरे पर आ रहे हैं। उनके स्वागत को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। इसको लेकर परिधि गृह में जिला अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल की अगवाई में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिला भर से भारी संख्या में कार्यकर्ता नड्डा के स्वागत के लिए पहुंचेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि यह दौरा भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक होगा और आने वाले समय में संगठन को और मजबूती मिलेगी। उन्होने कहा जेपी नड्डा बिलासपुर दौरे के दौरान एम्स (AIIMS) बिलासपुर में PET स्कैन मशीन का उद्घाटन करेंगे। यह मशीन आधुनिक चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत बनाएगी और मरीजों को कैंसर एवं अन्य गंभीर बीमारियों की जांच में सहायता मिलेगी।

सीएम ने की शिवधाम के लिए 100 करोड़ की झूठी घोषणा : जयराम ठाकुर

लाइव हिमाचल/मंडी : अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के शुभारंभ पर मंडी पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शिवधाम के लिए की गई 100 करोड़ की घोषणा को पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने झूठी घोषणा बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र के माध्यम से एडीबी की 250 करोड़ की राशि पहले ही स्वीकृत हो चुकी है जिसमें से 50 करोड़ का टेंडर लगाकर काम भी हो चुका है। शेष 200 करोड़ की राशि खर्च होना बाकी है। सीएम अब पहले से स्वीकृत राशि में से भी सिर्फ 100 करोड़ देने की झूठी घोषणा कर गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब वे सीएम थे तो उस वक्त उन्होंने केंद्र के माध्यम से एडीबी का 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रदेश के लिए मंजूर करवाया था जिसमें 250 करोड़ से शिवधाम का निर्माण होना था। इस धनराशि में प्रदेश की मौैजूदा सरकार का एक रूपए का भी योगदान नहीं है और सीएम झूठी घोषणाएं करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की हालत ऐसी हो चुकी है कि इनके 10 हजार रूपए के बिल भी ट्रेजरी से पास नहीं हो रहे हैं। कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ गए हैं। पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है और सीएम 100 करोड़ की झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने सीएम को नसीहत दी कि देवी-देवताओं के नाम पर झूठ बोलना बंद करे।

अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में अदालत में कामकाज ठप, बार एसोसिएशन हुए शामिल

लाइव हिमाचल/धर्मशाला: अधिवक्ता संशोधन विधेयक के विरोध में चल रही देशव्यापी हड़ताल में आज धर्मशाला बार एसोसिएशन भी शामिल हो गई है. जिसके चलते अदालतों के माध्यम से होने वाले महत्वपूर्ण कार्य ठप्प हो गए हैं. बार एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष तरुण शर्मा ने कहा कि भारत सरकार जिस तरह से अधिवक्ता संशोधन विधेयक ला रही है वह सीधे तौर पर स्वयं अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता के खिलाफ है क्योंकि इसमें अधिवक्ताओं के हड़ताल पर जाने की अनुमति पर किंतु- परंतु होगा. इतना ही नहीं अगर कोई अधिवक्ता कोर्ट में अपना केस हार जाता है तो उसका मुवक्किल उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी कर सकता है और उस पर तीन लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यह कहीं न कहीं सरासर अन्याय है. उन्होंने कहा कि जब कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उसमें किसी एक वकील को हारना ही है ऐसे में इस तरह के संशोधन को कैसे उचित ठहराया जा सकता है. तरुण शर्मा ने कहा कि इसके लिए हिमाचल प्रदेश में ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया गया है और दो दिवसीय हड़ताल का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही कल बिलासपुर में उनके पदाधिकारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपेंगे जिसमें वो इस बिल के विरोध में अपना पक्ष रखेंगे. उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस बिल को वापस लेने या इस पर पुनर्विचार करने के बारे में नहीं सोचती है तो इसका विरोध जरूर किया जाएगा और इस पर पुनर्विचार करवाने के लिए सभी जंगी संगठन सरकार का विरोध करेंगे और कड़ा संघर्ष भी किया जाएगा।