लाइव हिमाचल/धर्मशाला: अधिवक्ता संशोधन विधेयक के विरोध में चल रही देशव्यापी हड़ताल में आज धर्मशाला बार एसोसिएशन भी शामिल हो गई है. जिसके चलते अदालतों के माध्यम से होने वाले महत्वपूर्ण कार्य ठप्प हो गए हैं. बार एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष तरुण शर्मा ने कहा कि भारत सरकार जिस तरह से अधिवक्ता संशोधन विधेयक ला रही है वह सीधे तौर पर स्वयं अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता के खिलाफ है क्योंकि इसमें अधिवक्ताओं के हड़ताल पर जाने की अनुमति पर किंतु- परंतु होगा. इतना ही नहीं अगर कोई अधिवक्ता कोर्ट में अपना केस हार जाता है तो उसका मुवक्किल उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी कर सकता है और उस पर तीन लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यह कहीं न कहीं सरासर अन्याय है. उन्होंने कहा कि जब कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उसमें किसी एक वकील को हारना ही है ऐसे में इस तरह के संशोधन को कैसे उचित ठहराया जा सकता है. तरुण शर्मा ने कहा कि इसके लिए हिमाचल प्रदेश में ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया गया है और दो दिवसीय हड़ताल का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही कल बिलासपुर में उनके पदाधिकारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपेंगे जिसमें वो इस बिल के विरोध में अपना पक्ष रखेंगे. उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस बिल को वापस लेने या इस पर पुनर्विचार करने के बारे में नहीं सोचती है तो इसका विरोध जरूर किया जाएगा और इस पर पुनर्विचार करवाने के लिए सभी जंगी संगठन सरकार का विरोध करेंगे और कड़ा संघर्ष भी किया जाएगा।
