मुख्यमंत्री ने निवेश के लिए यूएई के प्रवासी हिमाचलियों को किया आमंत्रित

शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में प्रवासी हिमाचलियों को पर्यटन, हरित हाइड्रोजन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा सहित विभिन्न हरित क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से यूएई में प्रवासी हिमाचलियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उन्हें इन क्षेत्रों में निवेश के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य की समृद्ध संस्कृति के अग्रदूत के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले हिमाचली समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल उनका घर है और किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में प्रदेश सरकार उन्हें हरसंभव मदद प्रदान करेगी। पर्यटन विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में शुमार है और कांगड़ा जिला प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनकर उभरेगा। इस उद्देश्य के लिए क्षेत्र में बुनियादी अधोसंरचना के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार, जिले में हेलीपोर्ट की स्थापना और पर्यटकों की सुविधा के लिए सड़कों का सुधार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आगामी चार वर्षों में हिमाचल को एक आत्मनिर्भर राज्य और अगले दशक के भीतर देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। सरकार युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने, ई-बस, ई-ट्रक और ई-टैक्सी की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है।

पांच साल से एक जगह डटे पुलिस कर्मियों के होंगे तबादले, तैयार की गई सूचियां…

शिमला : प्रदेश सरकार ने पांच साल से एक स्थान पर डटे पुलिस कर्मचारियों के तबादलों की तैयारी कर ली है। ऐसे पुलिस जवानों व निचले स्तर के अधिकारियों की सूची तैयार कर ली है जो पूर्व भाजपा सरकार से लेकर अब तक एक जगह नियुक्त हैं। अब इन्हें विजिलेंस व सीआइडी में जगह नहीं दी जाएगी। पहले सरकार बदलने पर पुलिस जवान विजिलेंस और सीआइडी में जुगाड़ भिड़ाकर तैनाती पाते रहे हैं।

मुख्‍यालय में पुलिस बलों की सूचियां तैयार

इस बार तबादला आदेश में पांच साल वालों को जिलों में भेजा जाएगा। पुलिस मुख्यालय में पुलिस बलों की सूचियां तैयार हो चुकी है। अब ये सूचियां मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी। ऐसी जानकारी है कि पिछली सरकार के समय के पुलिस जवान और अधिकारी आज तक मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात है। ये पुलिस अधिकारी पुलिस मुख्यालय को खटक रहे हैं और तय माना जा रहा है कि सीआइडी के आला अधिकारी तबादलों से जुड़ी सूचियां मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं।

कुपोषण से बचने के लिए दैनिक भोजन में शामिल करें फल व सब्जियां : कविता गौतम

. चेवा पंचायत में पोषण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
सोलन : बाल विकास परियोजना सोलन द्वारा चेवा पंचायत में पोषण पर जागरूकता शिविर व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटी जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और पोषण रंगोली के माध्यम से पौष्टिक भोजन के महत्व को दर्शाया गया। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन कविता गौतम ने उपस्थित महिलाओं को अपने दैनिक भोजन में स्थानीय व मौसमी फल व सब्जियों को शामिल करने का आह्वान किया, ताकि बच्चों में कुपोषण को दूर किया जा सके। साथ ही उन्होंने सुनहरे 1000 दिन के बारे में भी जागरूक किया। इस मौके पर स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। चेवा पंचायत के उपप्रधान संजय बंसल ने अभिभावकों को बधाई पत्र बांटे। इस कार्यक्रम में वृत्त पर्यवेक्षिका योगिता, पंचायत सचिव किरण, स्वास्थ्य कार्यकर्ता अनीता, आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया।

जिला मैजिस्ट्रेट सोलन के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही…

. कुमारहट्टी से बाईपास सोलन की तरफ आने वाले वाहन चालक  बड़ोग टनल का ना करे प्रयोग…

सोलन : शहर में इन दिनों लगातार देखने को सामने आ रहा है कि धर्मपुर-कुमारहट्टी बाईपास की तरफ से सोलन की तरफ आने वाले वाहन चालक अपना रास्ता न अपनाकर बड़ोग टनल शॉर्ट कट से छोटा रास्ता अपनाकर सोलन की तरफ आ रहे है। वही वाहनों चालक द्वारा बड़ोग टनल का प्रयोग करके यातायात नियमों की उल्लघंना की जा रही है । जिस कारण वाहन दुर्घटनाओं की संभावना अत्याधिक बड़ गई है। वहीं जिला मैजिस्ट्रेट सोलन द्वारा भी बड़ोग टनल का रास्ता अपनाने वाले वाहनों के खिलाफ 20,000/- रुपये जुर्माने के आदेश जारी कर दिए गए है, जिसके सदंर्भ में धर्मपुर की तरफ बड़ोग टनल के मुख्य द्वार पर चेतावनी बोर्ड भी लगवाया गया है । फिर भी कुछ वाहन चालकों द्वारा बड़ोग टनल का प्रयोग अपने निजी स्वार्थ हेतु किया जा रहा है, जिससे हमेशा वाहनों के ACCIDENT होने की संभावना बनी रहती है। वहीं वाहन चालकों द्वारा जिला मैजिस्ट्रेट सोलन के आदेशों की अवहेलना करने पर पूर्व में जिला पुलिस द्वारा कई वाहनों के चालान भी किए जा चुके है। यदि फिर भी वाहनों चालकों द्वारा बड़ोग टनल का प्रयोग करके यातायात नियमों व जिला मैजिस्ट्रेट सोलन के आदेशों की उल्लघंना की जाती है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

पढ़ाई के साथ-साथ सृजनात्मक कला विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक : रोहित ठाकुर

सोलन: शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि गुणात्मक व रोज़गारोनमुखी पाठ्यक्रम विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। रोहित ठाकुर आज ज़िला सोलन के राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ में तीन दिवसीय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यूथ महोत्सव ग्रुप-1 कार्यक्रम में सम्बोधित कर रहे थे।

रोहित ठाकुर ने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ सृजनात्मक कला विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी को ऑलराउन्डर बनाने के लिए यूथ फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। भविष्य की चुनौतियों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रमों को गुणात्मक व रोज़गारोन्मुखी बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 134 सरकारी महाविद्यालय है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग 80 प्रधानाचार्य की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा 500 से अधिक सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की जा रही है जिसमें से लगभग 450 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है और 150 सहायक प्राध्यापकों की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि टीजीटी तथा सी एण्ड वी के लगभग 521 पद बैच वाइज शीघ्र भरे जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में रिक्त पड़े पदों को भरना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरगामी सोच है कि हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक ज़िला में एक काॅलेज ऑफ एक्सीलेन्स बनाया जाए। इसके निर्माण व औपचारिकताओं पर विचार किया जा रहा है।
उन्होंने राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ में पुस्तकालय व खेल छात्रावास निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में शीघ्र एम.एस.सी गणित तथा भौतिक-विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने का प्रयास किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश इस समय प्राकृतिक आपदा से आहत है। भारी वर्षा के कारण पूरे प्रदेश के साथ-साथ नालागढ़ क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है। नालागढ़ क्षेत्र में लगभग 250 मकानो को क्षति पहुंची है और कई सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों की यथा सम्भव सहायता करने व उनके पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है।
यूथ महोत्सव ग्रुप-1 कार्यक्रम में 28 से 30 सितम्बर, 2023 तक 70 महाविद्यालय के 650 प्रतिभागी भाग ले रहे है। युवा महोत्सव (ग्रुप-1) के अंतर्गत दस स्पर्धाएं जिनमें संभाषण, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, रंगोली, स्पाॅट पेंटिंग, स्पाॅट फोटोग्राफी, क्ले माॅडलिंग, कोलाज मेकिंग और कार्टूनिंग शामिल हैं।
इस अवसर पर मुख्य ससंदीय सचिव (उद्योग, राजस्व तथा नगर नियोजन) राम कुमार, नालागढ़ के विधायक के.एल. ठाकुर, नगर परिषद नालागढ़ की अध्यक्ष अल्का वर्मा, प्रदेश ईटंक के अध्यक्ष हरदीप सिंह बाबा, खण्ड कांगेस नालागढ़ के अध्यक्ष हुसन चंद ठाकुर, ज़िला कांग्रेस समिति के महासचिव प्रिंस शर्मा, खण्ड यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गुरदीप चैधरी, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ इंटक के अध्यक्ष संजीव, उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल, उप पुलिस अधीक्षक फिरोज खान, राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ की प्रधानाचार्य डाॅ. सपना संजय पंडित सहित अन्य गणमान्य तथा महाविद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित थे।

2 से 9 अक्तूबर तक मनाया जाएगा 72वां वन्य प्राणी सप्ताह, वाइल्ड लाइफ विंग करवाएगा कार्यक्रम

शिमला : 2 से 9 अक्टूबर तक वन विभाग का वाइल्ड लाइफ विंग वन्य प्राणी सप्ताह मनाने जा रहा है, जिसके तहत वन विभाग द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 72वें वन्य प्राणी सप्ताह में इस बार का थीम “विकास एवं वन्य जीव मार्ग” रखा गया है। सप्ताह भर वाइल्ड लाइफ विंग अलग-अलग कार्यक्रम जिसमें मिनी मैराथन, वर्कशॉप, पेंटिंग प्रतियोगिता सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित करेगा।  वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी विंग अनिल ठाकुर ने बताया कि 72वे वन्य प्राणी सप्ताह के तहत प्रदेश में अलग-अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और वन्य जीवों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बंदरों की संख्या कम हो रही है। 2016 में की गई बंदरों की गणना के मुताबिक हिमाचल में बंदरों की संख्या 3 लाख 16 हज़ार है। प्रदेश में 1 लाख 76 हजार बंदरों की नसबंदी की गई है। अब फ़िर से हिमाचल में बंदरों की गणना की जा रही है, जो मार्च 2024 तक पूरी होगी। वन विभाग का वन्य प्राणी विंग बर्फानी तेंदुए की गणना कर चुका है। बर्फानी तेंदुए की अनुमानित संख्या 52 से 72 तक हो सकती है।

1 अक्टूबर से सरकार को बिजली कंपनियों से मिलेंगे अतिरिक्त 1800 करोड़ रुपए…

शिमला :  हिमाचल प्रदेश में विद्युत उत्पादन कर रही कंपनियों से जल उपयोग का डेटा मांगा गया है। यह डेटा राज्य जल उपकर आयोग के बजाय जल शक्ति विभाग ने पत्र लिखकर मांगा है। पत्र में पूछा गया है कि कंपनियों ने विद्युत उत्पादन के लिए कितना पानी उपयोग किया। उसके बाद कंपनियों को बिल थमाए जाएंगे। माना जा रहा कि अक्टूबर में कंपनियों को वाटर सेस का बिल दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा दरें संशोधित करने के बाद विद्युत कंपनियों को सालाना 1800 करोड़ रुपये का वाटर सेस चुकाना होगा। यदि मासिक वाटर सेस का आकलन किया जाए तो डेढ़ सौ करोड़ रुपये चुकाने होंगे। प्रदेश में इस समय 172 छोटी-बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं कार्य कर रही हैं।वाटर सेस के विरुद्ध सभी जल विद्युत परियोजना प्रबंधन न्यायालय गए हैं। सुक्ष्म एवं लघु विद्युत परियोजनाओं की ओर से वाटर सेस देने से साफ इन्कार किया गया है। वाटर सेस को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही हैं, उसे देखते हुए उपयोग किए जल का डेटा निकालने के लिए राज्य ऊर्जा निदेशालय सक्रिय भूमिका में नजर आएगा।
बता दें कि प्रदेश सरकार के वाटर सेस लगाने के निर्णय के बाद पंजाब व हरियाणा की सरकारों ने आपत्ति जताई थी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बजट सत्र के दौरान इसके विरोध में प्रस्ताव भी ला चुके हैं। उनका कहना था कि यह केंद्रीय अधिनियम यानी अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 का भी उल्लंघन है। केंद्र सरकार ने भी वाटर सेस लगाने से मना किया था। केंद्र ने पत्र लिखकर कहा था कि यदि हिमाचल प्रदेश ऐसा करता है तो केंद्र की ओर से दी जाने वाली सभी ग्रांट पर रोक लगा दी जाएगी।

सुरेंद्र बिट्टू बने अध्यक्ष तो राकेश बने टीवीसी एमसी के सचिव

शिमला : नगर निगम शिमला के टीवीसी चुनाव में सीटू समर्थित पैनल ने सभी छह पदों पर एकतरफा जीत हासिल की है। तीन पदों पर टीवीसी सदस्य पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके थे। सुरेंद्र कुमार बिट्टू ने पवन शर्मा भानु को 166 वोट, अशोक कुमार शौकी ने ओम प्रकाश शर्मा को 165 वोट, हेमा ने आशा को 160 वोट, सुरेंद्र कौर ने बिमला को 185 वोट, मोहम्मद साबू आलम ने नंद किशोर को 143 वोट व गुरमीत कौर ने पवनीत कौर को 165 वोट से चुनाव में मात दी। इसके बाद शिमला शहर में विजय जुलूस निकाला गया। इसमें सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, कोषाध्यक्ष बालक राम, उपाध्यक्ष रमाकांत मिश्रा, सुरेंद्र कुमार बिट्टू, राकेश कुमार सल्लू, अशोक कुमार शोकी, जगदीश चंदेल, प्रकाश रावत, पवन, मनोज, इंद्र, गौरी शंकर, राम शंकर, अनिल, मोहम्मद सब्बू आलम, हेमा, श्याम लाल, गुरमीत कौर, सुरेंद्र कौर, महक सिंह, दर्शन, पवन, बसंत सिंह, अमरजीत माटा, शिवधनी, राम सिंह, सुखविंद्र सिंह, सूरजभान सहित कई तयबजारी शामिल रहे। जीत के बाद रैली को सबोधित करते हुए सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, तयबजारी यूनियन अध्यक्ष सुरेंद्र बिट्टू, महासचिव राकेश व उपाध्यक्ष अशोक शौकी ने घोषणा की कि टाउन वेंडिंग कमेटी की पहली बैठक में ही स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 को सख्ती से लागू करवाया जाएगा व तयबजारियों को कानून के विरुद्ध उजाडऩे की मुहिम बंद करवाई जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन मांगों की पूर्ति के लिए नई चुनी गई टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक तुरंत बुलवाई जाएगी।तहबाजारी के नए सर्वे का कार्य तुरंत शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन पिछले काफी समय से स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 का खुला उल्लंघन कर रहा है। रेहड़ी फड़ी तहबाजारी का कार्य करने वाले सैकड़ों लोगों को आज भी स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के नियमानुसार सर्टिफिकेट जारी नहीं हुए हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक समयानुसार नहीं हो रही है। टीवीसी बैठकों के अभाव में कानून लागू होने की नौ वर्ष बाद भी कई रेहड़ी फड़ी तहबाजारियों को सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाए हैं, जोकि कानूनी तौर पर उनका हक है। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अनुसार गैर पंजीकृत तहबाजारियों को तुरंत सर्टिफिकेट जारी करने की मांग नगर निगम प्रशासन से की है। उन्होंने तहबाजारियों को उजाडऩे की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 इसकी इजाजत नहीं देता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला द्वारा तहबाजारियों के लिए बनाई गई दुकानों का तीन से चार गुना अधिक किराया वसूला जा रहा है, जोकि तानाशाही है, इसे तुरंत कम किया जाना चाहिए।

दुःखद हादसा: सोलन में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, चालक की हुई मौत…

सोलन : सोलन के शामती बाईपास पर बीती रात एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां कार के खाई में गिरने से एक युवक की मौत हो गई है।

बताया जा रहा है कि ये हादसा बीती रात करीब साढ़े आठ बजे पेश आया, जब कार (HP 07E-8819) शामती बाई पास की ओर से शमलेच बाई पास की तरफ जा रही थी। इसी दौरान शामती बाईपास पर कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी। घटना का पता चलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो पाया कि कार चालक खड्ड में अचेत अवस्था में पड़ा था। जिसे स्थानीय लोगों द्वारा सड़क तक लाया गया। 108 एम्बुलेंस की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

वहीं एसपी गौरव सिंह ने पुष्टि करते बताया कि मृतक व्यक्ति की पहचान पंकज पुत्र मनसा राम निवासी लक्ष्मी निवास शक्ति नगर जौणाजी रोड़ के रूप में हुई है। मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

हिमाचल: 50 हजार से कम आय वालों को ही मिलेंगे घर बनाने के लिए डेढ़ लाख,

शिमला : बीते दिनों भारी आपदा भूस्खलन के कारण बेघर हुए आपदा प्रभावितों को घर बनाने के लिए इन दिनों कल्याण विभाग की ओर से एक पत्र भेजकर स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में आवेदन करने पर जोर दिया जा रहा है। इस पत्र मिलने के बाद प्रभावितों को कुछ देर के लिए राहत तो मिल रही है, लेकिन शर्तें पढ़ते ही सिर चकरा रहा है। सबसे बड़ी शर्त सालाना 50,000 रुपये से कम आय सीमा भी शामिल है। अधिकतर प्रभावित इस शर्त को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। विभाग की ओर से डेढ़ लाख की राशि दी जाएगी। आपदा प्रभावित परिवारों के सदस्य रमेश सिंह, राम सिंह, त्रहडू राम सवाल उठा रहे हैं कि आपदा ने किसी को अमीर और गरीब देखते हुए चपेट में नहीं लिया है। इसी के साथ आपदा में सब कुछ खत्म हो गया है और वे बेघर हो गए हैं। अब न आय का जरिया रहा और न ही कुछ है। मकान निर्माण के लिए राशि मिलने की बारी आई तो आवेदन में अब 50,000 रुपये की शर्त ने उनकी पीड़ा बढ़ा दी है।

यह शर्त किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। बता दें कि कल्याण विभाग की तरफ से स्वर्ण जयंती आश्रय योजना को लेकर पत्र पात्र के बजाय अन्य प्रभावितों को भी भेजे गए हैं। पत्र में ही सबसे पहले प्रशासन के माध्यम से विभाग को मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलने की बात लिखी गई है जबकि आवेदन के लिए औपचारिकताएं पूरी करने और आवेदन करने को कहा गया है ताकि आवेदन को उच्च स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर पेश किया जा सके।

स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में आवेदन के लिए भेजे जा रहे हैं पत्र
मंडी जिले में 991 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं जबकि 2,308 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावितों की संख्या हजारों में है। बेघर हुए लोग रिश्तेदारों और अन्य जगहों पर रहने को मजबूर हैं जबकि कुछ आपदा प्रभावित प्रशासन की तरफ से बनाए गए अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं।

स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के पात्र लोगों को घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये राशि दी जाती है। विभागीय मंशा है कि जिनके घर ढह गए और वर्तमान में बेघर हैं, उन्हें योजना के तहत कवर किया जा सके।