Day: May 20, 2023

शिमला : राष्ट्रीय पेंशन योजना कर्मचारी संघ, कर्नाटक के सदस्यों ने आज बेंगलुरु में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की तथा हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए आभार व्यक्त किया।
संघ के अध्यक्ष शांताराम तेजा के नेतृत्व में सदस्यों ने राज्य में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद से सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के गठन के बाद अब यहां भी जल्द ही पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने से लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ हुआ है। उन्होंने राज्य की विकास यात्रा में कर्मचारियों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया है। उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने का आश्वासन दिया।

सोलन : विश्व धरोहर कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर शनिवार सुबह 5.30 बजे युवक ने सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान गवां दी। मृतक युवक वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक कालका से शिमला जा रही ट्रेन में उत्तर प्रदेश का 25 वर्षीय युवक अपने भाई- भाभी व 3 बच्चों के साथ सफर कर रहा था। परिवार शिमला घूमने जा है था। इसी दौरान राकेश चलती ट्रेन में सेल्फी ले रहा था। अचानक युवक का पैर फिसल गया और रेलवे पुल से तकरीबन 20-25 फीट नीचे गिर गया। बताया जा रहा है कि हादसा कुमारहट्टी-बड़ोग टनल के समीप पेश आया। गिरने के कारण युवक के सिर पर गहरी चोटें आई है। घायल अवस्था में युवक को सोलन रेलवे स्टेशन लाया गया। जहां से युवक को एंबुलेंस की मदद से युवक को क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। उधर, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।

शिमला-20 मई : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 79.4 प्रतिशत रहा है। बोर्ड सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि इस बार 105369 विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। जिसमें 83418 विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं। जबकि 13335 विद्यार्थियों कां कंपार्टमेंट आई है और 8139 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस बात गत वर्ष की अपेक्षा कम परीक्षा परिणाम रहा है।
ऑल ओवर परीक्षा में हासिल किया पहला स्थान ऊना की ओजस्वी उपमन्यु ने हासिल किया है। ओजस्वी ने 98.6 अंक हासिल करके प्रथम स्थान पर रही। इसके अलावा सिरमौर की वृंदा ठाकुर रही दूसरे नंबर पर 98.4 फ़ीसदी अंक प्राप्त किये है। ऊना की कंनुप्रिया ने तीसरा स्थान हासिल किया है उन्होंने 98.2 फीसदी अंक प्राप्त किए।
यहां देखें-

केजरीवाल ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

आरबीआई के फैसले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ‘इसीलिए हम कहते हैं प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है।’ अरविंद केजरीवाल ने फैसले पर कहा कि इससे जनता को परेशानी होती है।

सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट

अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले के बाद ट्वीट करते हुए कहा कि ‘पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा, इसीलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है। उसे समझ आता नहीं है। भुगतना जनता को पड़ता है।’

बता दें कि आरबीआई की इस घोषणा के बाद अब जिन लोगों के पास दो हजार रुपए के नोट हैं उन्हें बैंक में जमा कराना होगा। हालांकि यह मार्केट में पहली की तरह चलते रहेंगे। लेकिन जब पूरे नोट बैंक में जमा हो जाएंगे तो यह चलन में नहीं रहेंगे। आम आदमी बैंक में अपने 2000 के नोट जमा कराकर दूसरे नोट वापस ले सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ गाइडलाइन भी बनाई गई हैं।

शिमला : जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा शुरू की गई योजना ठंडे बस्ते में पड़ गई है। सरकार के मंत्री कांग्रेस मुख्यालय में जनता की समस्याएं सुनने के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं। यही वजह है कि जिस योजना को सीएम ने 2 मार्च को शुरू किया था दो महीने बीतने के बाद कोई भी मंत्री उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाया है। अब इस के पीछे कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं।अप्रैल व मई महीने में कोई भी मंत्री जनता की समस्याएं सुनने कांग्रेस मुख्यालय नहीं बैठा। न ही इस सप्ताह किसी मंत्री का कोई कार्यक्रम तय हुआ है। इससे सरकार की इस योजना पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर मुख्यमंत्री के ही आदेश मंत्री नहीं मान रहे हैं।
राज्य सचिवालय में जाने के लिए लोगों को पास बनवाना पड़ता है। पास बनाने के लिए घंटों लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। सचिवालय में मुख्यमंत्री व मंत्री कई बार बैठकों में व्यस्त रहते हैं। जिसके चलते लोगों को कई कई घंटे लंबा इंतजार करना पड़ता है। मुख्यमंत्री का इस योजना शुरू करने का मकसद यही था कि लोगों को दिक्कत पेश न आए व उन्हें अपनी मांग सरकार के समक्ष रखने के लिए इंतजार न करना पड़े।
बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त उन्होंने इस योजना को शुरू करवाया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी कांग्रेस मुख्यालय आए थे व उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी थी। यही नहीं अन्य मंत्रियों ने आकर कांग्रेस मुख्यालय में जनता की समस्याएं सुनी थी। सुक्खू ने इसी आधार पर अब यह योजना शुरू की थी। लोगों को अपनी समस्या सरकार के समक्ष रखने के लिए मुख्यमंत्री ने यह व्यवस्था की है कि हर महीने एक मंत्री कांग्रेस मुख्यालय में बैठेगा। नगर निगम शिमला के चुनाव में सभी व्यस्त थे,जिसके चलते इस पर काम नहीं हो पाया है। अब चुनाव खत्म हो गए हैं अब इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा।