Himachal Budget 2026 Live: सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शनिवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगे. यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब प्रदेश आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है और केंद्र की ओर से मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी बंद हो चुकी है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शनिवार सुबह 11 बजे बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी. इसके बाद मुख्यमंत्री सदन में आगामी वित्तीय वर्ष का पूरा बजट पेश करेंगे. प्रदेश इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार के सामने संतुलित बजट पेश करने की बड़ी चुनौती है. लोगों और विभिन्न वर्गों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार राहत और विकास के लिए क्या नई घोषणाएं करती है. सीएम सुक्खू अपने बजट भाषण में आने वाले एक साल के लिए विकास योजनाओं, खर्च और संसाधनों का पूरा रोडमैप पेश करेंगे. माना जा रहा है कि इस बजट में आर्थिक सुधार और संसाधन जुटाने पर विशेष फोकस रहेगा. सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश पर इस समय एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। इसके अलावा केंद्र सरकार से मिलने वाला सालाना करीब 10 हजार करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान बंद हो चुका है। साथ ही राज्य की कर्ज लेने की सीमा भी सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दी गई है। ऐसे में सरकार के सामने आय बढ़ाने और खर्चों को संतुलित रखने की बड़ी चुनौती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि सरकार वित्तीय अनुशासन पर जोर देगी और नए संसाधन जुटाने के प्रयास करेगी। हाल ही में सरकार ने सलाहकारों, बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों से कैबिनेट रैंक वापस लेने और उनकी सैलरी में छह महीने के लिए 20 प्रतिशत कटौती जैसे फैसले भी किए हैं। इसे खर्च कम करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।
चुनावी गारंटियों को लेकर भी लोगों की नजरें बजट पर टिकी
इस बीच सरकार की चुनावी गारंटियों को लेकर भी लोगों की नजरें बजट पर टिकी हैं। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं को लागू करने के लिए बड़े वित्तीय संसाधनों की जरूरत होगी। ऐसे में यह बजट सरकार के लिए संतुलन बनाने की परीक्षा भी माना जा रहा है।
कर्मचारी और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की आस
युवा वर्ग सरकारी नौकरियों और रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद कर रहा है। वहीं कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते और अन्य वित्तीय देनदारियों के भुगतान को लेकर राहत की आस लगाए हुए हैं। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री ने 2025–26 के लिए करीब 58 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। बाद में अनुपूरक बजट के जरिये इसमें करीब 40 हजार करोड़ रुपये की और बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार का बजट आकार भी बड़ा रह सकता है और आज पेश होने वाले बजट पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं।
