लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने हायर ग्रेड पे अधिसूचना की वापसी पर मचे बवाल के बाद प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हायर ग्रेड-पे के निर्णय में संशोधन किया जाएगा। जिन्हें हायर ग्रेड-पे मिल चुका है, उनके वेतन में कटौती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन कर्मचारियों को हाई ग्रेड पे का लाभ मिल गया है, उनसे किसी भी तरह की कटौती सरकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हायर ग्रेड पे की बीते शनिवार की अधिसूचना को संशोधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में जो भी कर्मचारी लगेंगे, उन्हें एडिशनल इनक्रीमेंट यानि हायर ग्रेड पे नहीं दी जाएगी। जिन्हें दे दिया है, उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। हायर ग्रेड पे को खत्म करने की अधिसूचना के विरोध में कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। हिमाचल सचिवालय के कर्मचारियों ने सचिवालय परिसर में प्रदर्शन किया। दूसरे विभागों के कर्मचारी भी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री से मिलने शिमला पहुंचे। कर्मचारी संगठनों ने हायर ग्रेड-पे की नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की। वहीं पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में आये थे, वहां महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कर्मचारियों के विरोध के बीच सीएम सुक्खू ने हायर ग्रेड-पे को वापस करने की अधिसूचना को वापस लेने का भरोसा दिया है। इसके बाद कर्मचारियों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। मगर अभी शनिवार की नोटिफिकेशन वापस लेने से जुड़े आदेश होने बाकी हैं। हायर ग्रेड पे को खत्म करने की अधिसूचना के विरोध में कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। हिमाचल सचिवालय के कर्मचारियों ने सचिवालय परिसर में प्रदर्शन किया। दूसरे विभागों के कर्मचारी भी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री से मिलने शिमला पहुंचे। कर्मचारी संगठनों ने हायर ग्रेड-पे की नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की। वहीं पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में आये थे, वहां महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कर्मचारियों के विरोध के बीच सीएम सुक्खू ने हायर ग्रेड-पे को वापस करने की अधिसूचना को वापस लेने का भरोसा दिया है। इसके बाद कर्मचारियों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। मगर अभी शनिवार की नोटिफिकेशन वापस लेने से जुड़े आदेश होने बाकी हैं। बता दें कि बीते शनिवार को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के मुताबिक, विभिन्न विभागों में 89 श्रेणी कर्मचारियों की सैलरी 10 से 20 हजार रुपए कम हो रही थी। इस अधिसूचना से लगभग 12 हजार कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं।
