शिमला : हिमाचल सरकार ने बरसाती आपदा के बीच सार्वजनिक उपक्रम यानी निगम-बोर्ड के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का मासिक मानदेय बढ़ा दिया है। इनका मानदेय 30 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये किया है। इसमें 50 हजार रुपये की वृद्धि की गई। अब प्रत्येक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष प्रतिमाह 1.11 लाख रुपये प्राप्त करेगा।
आवास भत्ता भी बढ़ाया
सरकार ने सत्कार भत्ते में 400 रुपये की वृद्धि की है। आवास भत्ता 25 हजार किया है। आमतौर पर अधिकांश लोग सरकारी आवास को ही अधिमान देते हैं। धूमल सरकार के पहले कार्यकाल में अध्यक्ष को 3500 रुपये मिलते थे। उसके बाद नियुक्त होने वाले नेताओं की ओर से मानदेय बढ़ाने से लेकर अन्य सुविधाओं को लेकर मांग उठती गई। समय-समय पर वृद्धि भी होती रही। जयराम सरकार के समय में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को मासिक 30 हजार रुपये मानदेय मिलता था। वित्त विभाग के विशेष सचिव सौरभ जस्सल की ओर से मानदेय सहित अन्य भत्ते बढ़ाए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
मानदेय व भत्ते में वृद्धि
दर पहले अब
मासिक मानदेय 30000 80000
सत्कार भत्ता 3100 3500
आवास भत्ता 7200 25000
वाहन भत्ता 8 रुपये प्रति किमी, 2500 मासिक
टेलीफोन भत्ता 3800 द्विमासिक 900 रुपये
यूं बढ़ा मासिक मानदेय
वर्ष मानदेय
1998 3500
2007 10000
2012 15000
2018 30000
2025 80000
महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं
-20 दिसंबर, 2018 में सत्कार भत्ता 3100 रुपये किया गया था। दैनिक भत्ता राज्य में 250 रुपये और बाहर 400 रुपये।
-6 दिसंबर, 2013 में यदि विधायक को निगम-बोर्ड का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो उस स्थिति में 1500 रुपये मासिक भत्ता देना होगा।
-24 नवंबर, 2009 में को दैनिक भत्ता 200 रुपये निर्धारित किया गया था। सरकारी आवास की सुविधा नहीं होने की स्थिति में 4000 मासिक किराया सुविधा प्रदान की गई। आतिथ्य सत्कार भत्ता 1500 रुपये और टेलीफोन व मोबाइल भत्ता 3800 रुपये द्विमासिक किया गया था।
