शिमला : हिमाचल प्रदेश में एक अप्रैल से आम जनता के जीवन पर असर डालने वाले कई बदलाव हुए हैं. बिजली और पानी की दरों में बदलाव हुआ है. वहीं, प्रदेश में एलपीजी के कॉमर्शियल दाम भी कम हुए हैं. इसके अलावा, आयकर के नए नियम भी लागू हो गए हैं. ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज से क्या कुछ बदला है? दरअसल, हिमचाल प्रदेश में मंगलवार के शहरी इलाकों में पानी 10 फीसदी तक महंगा हो गया है. ग्रामीण इलाकों में इसका असर अब तक नहीं पड़ेगा. क्योंकि, अब तक ग्रामीण इलाकों में बिल जारी करने को लेकर सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई है. उधर, ऑयल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 41 रुपये की कटौती की गई है.
हिमाचल प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को अब यूनिट 15 पैसे सस्ती बिजली मिलेगी. इसी तरह, व्यावसायिक कन्ज्यूमर्स के लिए 12 पैसे प्रति यूनिट कम कि एगए हैं. हालांकि, इंडस्ट्री को रात के समय बिजली पर मिलने वाली 1 रुपये प्रति यूनिट की रियायत खत्म कर दिया गया है. हिमाचल प्रदेश में स्टेट हाईवे पर बाहरी राज्यों की गाड़ियों के लिए टोल टैक्स में इजाफा किया गया है. सूबे के प्रवेश द्वारों पर 10 से 20 रुपये तक प्रवेश शुल्क बढ़ाया गया है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला फोरलेन और चंडीगढ़ मनाली फोरलेन पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भी टोल के दाम बढ़ा दिए हैं. कालका-शिमला हाईवे पर सनवारा टोल पर टोल में 5 से 25 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर भी ऐसे ही टोल कीमतों में वृद्धि देखने को मिली है. क्योंकि एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2025-26 चालू हुआ है तो ऐसे में बजट की घोषणाएं मंगलवार से लागू हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों की संख्या डेढ़ लाख से अधिक है और ऐसे में नए टैक्स स्लैब का उन्हें फायदा मिलेगा. 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वहीं, उधरस वरिष्ठ नागरिकों को एफडी से मिलने वाले ब्याज की सीमा एक लाख हो गई है. विदेश में पढ़ाई के लिए 10 लाख भेजने पर कोई कर नहीं. हिमाचल प्रदेश में बीपीएल के लिए सर्वे नियम बदल गए हैं. अब मंगलवार से प्रदेश भर में बीपीएल के लिए सर्वे शुरू हो गया है. अहम बात है कि अब प्रधान बीपीएल परिवारों का चयन नहीं करेगा. सरकार ने नियम जारी कर दिए हैं और सर्वे में तय होगा कि किसे बीपीएल लिस्ट में जगह मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत आवेदन के लिए 31 मार्च को समय सीमा खत्म हो गई थी, लेकिन अब एक महीने का और वक्त दिया गया है और अब 30 अप्रैल तक लोग इस योजना के तहत घर बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. घर बनाने के लिए कुल डेढ़ लाख रुपये की सहायता सरकार देती है, जिसमें 20 हजार रुपये राज्य का हिस्सा रहता है। हिमाचल में एक अप्रैल से दूध खरीद का न्यूनतम मूल्य भी बढ़ जाएगा. अब गाय के दूध को 51 रुपये और भैंस के दूध पर 61 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी. इससे पहले, पहले गाय के दूध का न्यूनतम खरीद मूल्य 45 और भैंस का 55 रुपये था, सरकार ने इसमें छह रुपये का इजाफा किया था. बजट के दौरान सीएम सुक्खू ने यह ऐलान किया था, जो कि आज से लागू हो जाएगा।
