शिमला: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि एससी और ओबीसी प्रमाणपत्र लेने के लिए महिलाओं को मायके नहीं जाना पड़ेगा। समय की बर्बादी और असुविधा की कई शिकायतें मिली हैं। विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक संजय रतन की ओर से उठाए गए सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि इस बारे में जल्द ही प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन जिले बदलने से समस्या हो रही है। इसका समाधान जल्द निकाला जाएगा।
केंद्र ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के तहत दिए 787.25 करोड़
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत 787.25 करोड़ रुपये मिले हैं। विधायक राजेंद्र राणा के सवाल का जवाब देते हुए नेगी ने कहा कि सरकार की तरफ से नुकसान के आधार पर मदद उपलब्ध करवाने के लिए विशेष पैकेज घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बरसात से 9905.77 करोड़ रुपये का नुकसान होने के बावजूद केंद्र से कोई विशेष पैकेज नहीं मिला। प्रदेश सरकार ने गत वर्ष बरसात के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए 1254.22 करोड़ रुपये विभिन्न जिलों व विभागों को जारी किए। इसमें से प्रभावित लोगों को मुआवजे के तौर पर 483.16 करोड़ रुपये जारी किए गए। उन्होंने कहा कि उपायुक्त हमीरपुर के पास कुछ राशि पड़ी है, जिसे जारी करने के निर्देश दिए जाएंगे। विधायक राजेंद्र राणा ने सवाल उठाते हुए कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में बरसात से काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसकी अपेक्षा कम मदद मिली है।
