Day: February 17, 2024

. अर्की विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार

सोलन: मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग) संजय अवस्थी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट को विकासोन्मुखी एवं जनहितैषी बताया है। संजय अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने दूसरे बजट में न केवल सभी वर्गों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया गया है अपितु यह भी सुनिश्चित बनाया गया है कि प्रदेश के विकास के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि इस बजट में अर्की विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति सुनिश्चित बनाई गई है। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि आज प्रस्तुत बजट में सोलन ज़िला के परवाणु, कुनिहार और वाकनाघाट में स्थापित सब्जी मण्डियों के उन्नयन की घोषणा से पूरे ज़िला सहित आस-पास के ज़िलों के किसान भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि किसान-बागवान की आर्थिकी को मज़बूत कर प्रदेश के विकास को सही दिशा देने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सब्जी मण्डियों के डिजिटीकरण से किसानों को सही समय पर अपने उत्पाद का मूल्य मिलने में सहायता होगी। संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश के घोषित 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए प्रति संस्थान एक-एक करोड़ रुपए की घोषणा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वरदार सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में राज्य में 88 करोड़ रुपए व्यय कर पंचायत स्तर पर 493 पुस्तकालय स्थापित करने से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को उनके घर-द्वार के समीप बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि अर्की में पेयजल सुधार योजना के आरम्भ होने से सभी तक सुरक्षित जल पहुंचाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि कुनिहार में अग्निश्मन इकाई स्थापित होने से समूचे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध होगी।
संजय अवस्थी ने कहा कि डिजिटल मीडिया पॉलिसी-2024 के कार्यान्वयन से वेब चैनल और न्यूज़ वेबसाईट सहित सोशन मीडिया के माध्यम से सकारात्मक जानकारी का प्रसार करने वाले लाभान्वित होंगे। उन्होंने अर्की विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि गत वर्ष आई आपदा के कारण कठिन परिस्थितियों से उबरते हुए प्रदेश सरकार हिमाचल को ठोस विकास की ओर ले जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगियों, प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा जन-जन के सहयोग से विपरीत परिस्थितियों से उबरकर समृद्ध और विकसित हिमाचल की परिकल्पना को साकार करने के लिए सतत् कार्यशील है और इस दिशा में प्रदेश सरकार का यह द्वितीय बजट मील का पत्थर सिद्ध होगा।

शिमला: शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साल 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया. इस आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की विकास दर 7.1 फीसदी आंकी गई. इसके अलावा नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद या मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद 2,07,430 करोड़ रुपये अनुमानित है. हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 35 हजार 199 अनुमानित है.

हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय साल 2023-24 के लिए अनुमानित राष्ट्रीय व्यक्ति आय से 49 हजार 345 रुपये से ज्यादा है. पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में प्राथमिक सेक्टर में 14.06, द्वितीयक सेक्टर में 42.44 और तृतीयक सेक्टर में 43.50 सकल मूल्य वर्धित (Gross Value Added) हिस्सेदारी का अग्रिम अनुमान है.

‘पहले से बेहतर स्थिति की ओर बढ़ रहा हिमाचल’

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की ओर से पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या स्थिर कीमतों पर जीडीपी पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 9 हजार 428 करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है. प्रथम अग्रिम अनुमानों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 7.1 फीसदी होगी, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 6.9 फीसदी थी.

‘4.67 लाख लोग गरीबी रेखा से उबरे’
वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद 1 लाख 42 हजार 800 करोड़ के स्तर तक पहुंचाने का अनुमान है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी का अंतिम अनुमान 1 लाख 33 हजार 372 करोड़ रुपये थी. हिमाचल प्रदेश में बहुआयामी गरीबी दर 2013-14 में 10.14 फीसदी से घटकर 2022-23 में 3.88 फीसदी हो गई है. इस अवधि के दौरान लगभग 4.67 लाख लोग गरीबी रेखा से उबरे हैं.

‘प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद विकास’
बता दें कि किसी भी राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण राज्य की अर्थव्यवस्था की चुनौतिययों, अवसरों, रणनीतियों और क्षेत्रीय प्रदर्शन की व्यापक विश्लेषण के साथ एक व्यापक तस्वीर देने का काम करता है. हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 में जुलाई-अगस्त के महीने में आई आपदा की प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद उपजी स्थिति के बावजूद समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण रहा. हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की आर्थिक खुशहाली बनाए रखने और विभिन्न योजनाओं के जरिये कल्याणकारी उपाय के माध्यम को कमजोर वर्गों तक पहुंचाने के लिए सशक्त प्रयास करने का दावा किया है.

शिमला: आज किसान आंदोलन 2 का पांचवा दिन है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि, अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आने वाले दिनों में किसान आंदोलन (Kisan Andolan) और तेज होगा। वहीं, हरियाणा के किसानों ने घोषणा की है कि वह आज ट्रैक्टर मार्च (Tractor March) निकालेंगे। अब रविवार को एक बार फिर किसानों और मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बातचीत होगी। इस बातचीत से सरकार को उम्मीद है कि समाधान जरूर निकलेगा। अब किसानों ने रविवार तक अपना दिल्ली कूच वाला मार्च रोक दिया है। वहीं, आज हरियाणा के किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के साथ-साथ चंडीगढ़ में बड़े बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव करने का भी ऐलान किया है।

उधर, किसान आंदोलन के चौथे दिन पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान दिल्ली कूच की जिद पर अड़े दिखे। शुक्रवार को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। पंजाब समेत कई जगहों पर भारत बंद का असर देखने को मिला। दिल्ली की सीमाओं पर भयंकर महाजाम देखने को मिला। गाजीपुर बॉर्डर पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। लेकिन अभी भी किसान अपनी मांगों पर आड़े हैं। चौथे दिन भी शंभू बॉर्डर पर किसानों का हंगामा जारी रहा कई पुलिस कर्मियों और किसानों के बीच झड़प भी हुई।

पुलिस सब इंस्पेक्टर की मौत

एक पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि किसानों के विरोध के मद्देनजर शंभू सीमा पर तैनात हरियाणा पुलिस के एक उप-निरीक्षक की मौत हो गई। पीड़ित हीरा लाल हरियाणा रेलवे पुलिस से जुड़े थे और ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें अंबाला के सिविल अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई।

Himachal Budget 2024: सीएम सुक्खू ने बजट में सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 अप्रैल 2024 से 4 फीसदी डीए देने की घोषणा की है।  सभी कर्मचारियों, पेंशनरों को चरणबद्ध तरीके से एरियर का भुगतान 1 मार्च से किया जाएगा। ग्रेजुएटी का भुगतान भी 1 मार्च से किया जाएगा। इस पर 580 करोड़ वार्षिक खर्च आएगा। 1 अप्रैल के बाद कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार LTC (Leave Travel Concession) ले सकेंगे। विधायक ऐच्छिक निधि को 13 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की घोषणा की।

इन कर्मचारियों के मानदेय में भी वृद्धि हुई है।

• आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा।
• मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,000 रुपये प्रति माह मानदेय।
• आंगनवाड़ी सहायकों को मिलेगा 5,500 रुपये प्रति माह मानदेय।
• आशा वर्कर्स को 5500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा।
• सिलाई शिक्षकों का मानदेय 500 रुपये प्रति माह बढ़ा।
• मिड-डे मील वर्कर्स को 4,500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा।
• जल रक्षक (शिक्षा विभाग) को मिलेगा 5000 रुपये प्रति माह मानदेय
• वाटर गार्ड को मिलेगा 5,300 रुपये प्रति माह मानदेय।
• जल शक्ति विभाग के हाल ही में नियुक्त बहुउद्देशीय श्रमिकों को 5000 रुपये प्रति माह मिलेगा।
• पैरा फिटर और पम्प संचालकों को मिलेगा 6,300 रुपये प्रति माह मानदेय
• पंचायत चौकीदार को मिलेगा 8,000 रुपये प्रति माह मानदेय
• राजस्व चौकीदारों को मिलेगा 5,800 रुपये प्रति माह मानदेय।
• राजस्व लम्बरदार को 4,200 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा।
• SMC शिक्षकों के मानदेय में 1,900 रुपये प्रति माह की वृद्धि
• आईटी शिक्षकों के मानदेय में 1,900 रुपये प्रति माह की वृद्धि
• विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि।

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया है.  इस बजट में सरकार ने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ तोहफा दिया. सुक्खू सरकार का ये दूसरा बजट है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बजट के माध्यम से राज्य के लोगों को स्वस्छ पानी, मेडिकल सुविधाओं के अलावा उच्च शिक्षा के लिए भी कई अहम घोषणा कीं. बजट में मनरेगा श्रमिकों की दिहाड़ी मजदूरी बढ़ाने और विधवा मजदूर महिलाओं को मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया गया. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए कैंसर अस्पताल खोलने का भी ऐलान किया.

शनिवार को विधानसभा में पेश किए गए हिमाचल प्रदेश के बजट में राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पहली बार पहल की. इसके तहत कंडाघाट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर दिव्यंजन खोले जाने की घोषणा की गई. इसमें बच्चों के रहने, खेलने समेत अन्य सभी सुविधाएं होने का ऐलान किया गया है. इस सेंटर्स में 0 से 27 साल के बच्चे पढ़ सकेंगे. हालांकि उनके रहने का इंतजाम नहीं होगा लेकिन राज्य सरकार उन्हें किराया उपलब्ध कराएगी. इस बजट में 70 वर्ष से अधिक के ऐसे लोगों को मुक्त स्वास्थ्य सेवाएं देने का भी ऐलान किया गया है जो कर मुक्त हैं.

छात्रों को स्वच्छ पानी की सुविधा

इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को स्वच्छ जल के लिए 8.50 हजार पानी की बोतल उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है. इसके साथ ही स्कूलों में खेल व व्यायाम के लिए एक पीरियड अनिवार्य करने का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की जाएगी. वहीं तकनीकी शिक्षा के लिए 330 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है.

टीचर्स के होगी भर्ती, मिलेगा रोजगार

हिमाचल प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी अब स्कूली बच्चों को पढ़ाते नजर आएंगे. इसके लिए राज्य सरकार उन्हें प्रशिक्षण देगी. वहीं, शिक्षकों को डाक से राहत मिलेगी राहत. अब वे सिर्फ विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे. जबकि कन्या व छात्र स्कूल को सम्मिलित करने का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही राज्य में 6000 नर्सरी शिक्षकों की भर्ती होगी.

स्वास्थ्य के लिए 3415 करोड़ का बजट

इस बजट में सीएम सुक्खू ने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया है. सीएम सुक्खू ने पीजीआई सेंटर ऊना के सभी लंबित कार्य जल्द पूरे होने का ऐलान किया. इसके साथ ही आभा कार्ड बनाए जाएंगे. सीएम ने कहा कि लोगों को अब एक्स रे की सुविधा निजी अस्पतालों के जरिए देने की बात कही. सीएम ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3415 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पेश किया है.

कैंसर संस्थान बनाने का ऐलान

हिमाचल के बजट में पीएम सुक्खू ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर संस्थान की स्थापना का ऐलान किया है. इसके लिए 100 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है. जिससे यहां स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट स्थापित किया जाएगा. वहीं  आईसीएमआर की मदद से बढ़ते कैंसर के मरीजों के कारणों का भी पता लगाया जाएगा.

चण्डीगढ़: पंजाब के किसानों के आंदोलन के चौथे दिन शुक्रवार को शंभू बॉर्डर पर फिर हंगामा हुआ। किसानों ने बैरिकेडिंग की तरफ बढऩे की कोशिश की, तो हरियाणा पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले बरसा दिए। शरीर पर गोले फटने की वजह से कई किसानों को चोटें आई हैं। उधर, अंबाला में तैनात जीआरपी के एसआई हीरालाल की मौत हो गई। इसकी वजह आंसू गैस के गोले से दम घुटना बताई जा रही है। वहीं शुक्रवार सुबह शंभू बॉर्डर पर धरने में आए गुरदासपुर के किसान ज्ञान सिंह की मौत हो गई है। इस बार के किसान आंदोलन में किसान की मौत का यह पहला मामला है। किसान नेता सरवन ङ्क्षसह पंधेर ने कहा है वास्तविक कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। पिछली बार किसान आंदोलन में 700 किसानों की मौत हुई थी। उधर, किसान संगठनों द्वारा शुक्रवार को बुलाए गए भारत बंद का मिला-जुला असर रहा। भारत बंद के समर्थन में जहां पंजाब में दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे, वहीं कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और पुतले जलाए। गौर हो कि केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच गुरुवार रात पांच घंटे से अधिक चली तीसरे दौर की वार्ता के बेनतीजा रहने के के बाद अब अगले दौर की बातचीत रविवार को होगी और उसी बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बैठक में मौजूद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार तीसरे दौर की वार्ता में अलग-अलग बिंदुओं पर सहमति बन गई है और अन्य अहम मुद्दों को जल्द ही हल कर लिया जाएगा।

शिमला: एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को स्वीकार करने को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के ‘भारत बंद’  के मद्देनजर पंजाब में सड़कों से बसें खाली रहीं। इसके चलते यात्रियों को काफी असुविधा हुई. राज्य में कई स्थानों पर बाजार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे।  किसानों ने कई स्थानों पर प्रदर्शन किया और पठानकोट, तरनतारन, बठिंडा और जालंधर में नेशनल हाईवे को अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने अपनी मांगें नहीं मानने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा के हिसार में, हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने भारत बंद का समर्थन किया, जिसके चलते बस सेवाएं ठप रहीं. टोल प्लाजा पर धरना दिया भारतीय किसान यूनियन चढूनी के सदस्यों ने हरियाणा के कई टोल प्लाजा पर धरना दिया और अधिकारियों पर यात्रियों से टोल टैक्स न वसूलने के लिए दबाव डाला। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने किसानों की मांगों के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। बीकेयू राजेवाल, बीकेयू दकुंडा, बीकेयू लाखोवाल, बीकेयू कादियान और कीर्ति किसान यूनियन सहित कई किसान संगठन बंद में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब रोडवेज ने क्यों किया समर्थन पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के बंद के आह्वान का समर्थन कर रहे हैं। वे केंद्र के प्रस्तावित हिट-एंड-रन कानून का विरोध कर रहे हैं. प्राइवेट बस संचालक भी बसें नहीं चला रहे हैं।

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर वित्त मंत्री आज अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश कर रहे है. इस दौरान सीएम सुक्खू ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2024 से हिमाचल प्रदेश सरकार गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹45 और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹55 करेगी.