शिमला: शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साल 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया. इस आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की विकास दर 7.1 फीसदी आंकी गई. इसके अलावा नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद या मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद 2,07,430 करोड़ रुपये अनुमानित है. हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 35 हजार 199 अनुमानित है.
हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय साल 2023-24 के लिए अनुमानित राष्ट्रीय व्यक्ति आय से 49 हजार 345 रुपये से ज्यादा है. पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में प्राथमिक सेक्टर में 14.06, द्वितीयक सेक्टर में 42.44 और तृतीयक सेक्टर में 43.50 सकल मूल्य वर्धित (Gross Value Added) हिस्सेदारी का अग्रिम अनुमान है.
‘पहले से बेहतर स्थिति की ओर बढ़ रहा हिमाचल’
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की ओर से पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या स्थिर कीमतों पर जीडीपी पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 9 हजार 428 करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है. प्रथम अग्रिम अनुमानों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 7.1 फीसदी होगी, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 6.9 फीसदी थी.
‘4.67 लाख लोग गरीबी रेखा से उबरे’
वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद 1 लाख 42 हजार 800 करोड़ के स्तर तक पहुंचाने का अनुमान है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी का अंतिम अनुमान 1 लाख 33 हजार 372 करोड़ रुपये थी. हिमाचल प्रदेश में बहुआयामी गरीबी दर 2013-14 में 10.14 फीसदी से घटकर 2022-23 में 3.88 फीसदी हो गई है. इस अवधि के दौरान लगभग 4.67 लाख लोग गरीबी रेखा से उबरे हैं.
‘प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद विकास’
बता दें कि किसी भी राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण राज्य की अर्थव्यवस्था की चुनौतिययों, अवसरों, रणनीतियों और क्षेत्रीय प्रदर्शन की व्यापक विश्लेषण के साथ एक व्यापक तस्वीर देने का काम करता है. हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 में जुलाई-अगस्त के महीने में आई आपदा की प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद उपजी स्थिति के बावजूद समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण रहा. हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की आर्थिक खुशहाली बनाए रखने और विभिन्न योजनाओं के जरिये कल्याणकारी उपाय के माध्यम को कमजोर वर्गों तक पहुंचाने के लिए सशक्त प्रयास करने का दावा किया है.
