Day: January 7, 2026

शिमला: प्रदेश की राजधानी शिमला के समीप जुन्गा क्षेत्र में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने ऐतिहासिक राजमहल में बुधवार दोपहर अचानक आग भड़क उठी। यह घटना पुलिस थाना ढली के अंतर्गत पुराना जुन्गा इलाके की है। दोपहर लगभग एक बजे एक स्थानीय व्यक्ति ने जुन्गा पुलिस चौकी को महल से धुआं उठने की सूचना दी, जिसके बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। सूचना मिलते ही पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद अग्निशमन विभाग छोटा शिमला को सूचित किया गया। शिमला से लगभग 26 किलोमीटर दूर जुन्गा में स्थित 200 साल पुराना एक ऐतिहासिक महल बुधवार को भीषण आग की चपेट में आने से नष्ट हो गया. हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. दोपहर करीब 1:00 बजे जे भड़की इस भीषण आग ने कुछ ही समय में पूरे महल को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने के सटीक कारण और इस घटना में हुए कुल नुकसान का अभी पता लगाया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, इस महल का निर्माण 1800 के दशक में तत्कालीन क्योंथल रियासत के शासकों ने करवाया था. हरी-भरी पहाड़ियों और शांत वादियों के बीच बसा जुन्गा अपनी ऐतिहासिक और स्थापत्य विरासत के लिए प्रसिद्ध है. यहां का प्राचीन महल पहाड़ी वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जिसकी पहचान लकड़ी की बारीक नक्काशी और पारंपरिक निर्माण शैली रही है. हालांकि, लंबे समय तक उचित संरक्षण और देखरेख के अभाव में यह ऐतिहासिक धरोहर धीरे-धीरे जर्जर होती चली गई और अब उपयोग से बाहर हो चुकी है।

इसी पुराने महल के समीप ‘चौरनी पैलेस’ नामक नया महल स्थित है, जो वर्तमान में शाही परिवार के निवास और उनकी गतिविधियों का केंद्र माना जाता है.जुन्गा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से मात्र 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक शांत और ऐतिहासिक कस्बा है. यह स्थान पूर्व में प्रसिद्ध क्यौंथल रियासत की राजधानी हुआ करता था. इसका नाम यहां के स्थानीय देवता ‘जून का’ के नाम पर पड़ा है, जो आज भी यहां की संस्कृति और आस्था का केंद्र हैं. यह महल पत्थर, लकड़ी और मिट्टी के मेल से बना है. इसकी छतों पर स्लेट (पत्थर की टाइलें) का प्रयोग किया गया है, जो पहाड़ी वास्तुकला की पहचान है. महल की लकड़ी के दरवाजों और खंभों पर की गई बारीक नक्काशी उस दौर के कलाकारों के हुनर का प्रमाण है, जब मशीनें नहीं हुआ करती थीं. यहां एक ही पेड़ के तने को काटकर बनाई गई सीढ़ियां देखने को मिलती हैं, जिसे पहाड़ी भाषा में ‘लिस्का’ जैसा कुछ कहा जा सकता है. यह प्राचीन इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है. वर्तमान में यह महल एक जीवित संग्रहालय जैसा प्रतीत होता है, जहां पुराने कैलेंडर, मूर्तियां और पुरानी वस्तुएं आज भी उस दौर की याद दिलाती हैं।

शिमला: हिमाचल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी समाप्त करने और शांति की इच्छा व्यक्त करना देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता। न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की पीठ ने फेसबुक पर कथित रूप से प्रतिबंधित हथियारों और पाकिस्तानी झंडे की तस्वीरें साझा करने के आरोपी अभिषेक सिंह भारद्वाज को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। अभिषेक सिंह भारद्वाज को एक मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर पाकिस्तानी झंडे तथा प्रतिबंधित हथियारों के फोटो-वीडियो पोस्ट किए थे। इसके अलावा, उस पर एक पाकिस्तानी नागरिक से संपर्क रखने, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की आलोचना करने और ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने के भी आरोप थे। हालांकि, गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। अदालत ने रिकॉर्ड में मौजूद पेन ड्राइव के अवलोकन के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि आरोपी ने भारत-पाक के बीच जारी तनाव की आलोचना की और यह राय व्यक्त की कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता। उसने सभी धर्मों के लोगों को आपसी सद्भाव के साथ रहने की अपील भी की थी। न्यायमूर्ति कैंथला ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शांति की कामना करना और युद्ध का विरोध करना देशद्रोह नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार के प्रति असंतोष या विद्रोह की मंशा दर्शाने वाला कोई ठोस साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं है। खालिस्तान जिंदाबाद’ का नारा पोस्ट करने के आरोप पर अदालत ने टिप्पणी की कि केवल नारा पोस्ट कर देना, जब तक उससे असंतोष या विद्रोह की भावना स्पष्ट रूप से सिद्ध न हो, अपने-आप में अपराध नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि जमानत के प्रावधानों का उपयोग दोष सिद्ध होने से पहले किसी व्यक्ति को सजा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने आरोपी पर कड़ी शर्तें लगाई हैं। जमानत के तहत वह न तो गवाहों को डराएगा और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेगा। उसे प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित रहना होगा और बिना उचित कारण तारीख नहीं मांगनी होगी।

लाइव हिमाचल/सोलन: सोलन शहर के सपरून में जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुआ एक मामूली विवाद अब पुलिस और बार एसोसिएशन के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले में पुलिस ने स्थिति स्पष्ट करते हुए निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। फिलहाल, पुलिस थाना सदर में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। इस मामले को लेकर आज बुधवार को डीएसपी अशोक चौहान ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि यह घटना 3 जनवरी 2026 की रात की है। सपरून चौकी में राजकुमार नामक व्यक्ति अपने भाई राजपाल और कुछ साथियों के साथ पहुंचे। पुलिस के अनुसार, राजकुमार अत्यधिक नशे की हालत में थे और अपनी बात स्पष्ट नहीं कह पा रहे थे। उनके भाई राजपाल ने लिखित बयान में बताया कि उसके जन्मदिन की पार्टी ‘तोप की बेड’ नामक स्थान पर चल रही थी। वहां राजकुमार और स्थानीय प्रधान सुमित के बीच किसी बात पर बहस हुई, लेकिन कोई मारपीट नहीं हुई। पुलिस ने राजकुमार की हालत देखते हुए उनका मेडिकल परीक्षण करवाया। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने पुष्टि की कि राजकुमार शराब के अत्यधिक नशे में थे। नशे के कारण वे बयान देने की स्थिति में भी नहीं थे। डॉक्टर ने उन्हें ईएनटी (ENT) जांच और एक्स-रे करवाने की सलाह दी थी, ताकि किसी अंदरूनी चोट का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि अगले दो दिनों तक राजकुमार को बार-बार एक्स-रे और जांच के लिए बुलाया गया। पहले उन्होंने समझौता होने की बात कही और फिर निजी कार्यों का हवाला देकर टालमटोली की। लेकिन 6 जनवरी को राजकुमार ने जांच करवाने के बजाय जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मिलकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने तथ्यों को पूरी तरह से पेश नहीं किया। मामले के तूल पकड़ने के बाद, राजकुमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक लिखित शिकायत सौंपी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बीएनएस (BNS) की विभिन्न धाराओं 126(2), 115(2), 352, 351, 131 और 3(5)—के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। दूसरे पक्ष ने भी अपनी शिकायत दी है, जिसकी जांच चल रही है। जिला पुलिस सोलन ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ अपनाई जा रही है। पुलिस ने जिला बार एसोसिएशन को विश्वास दिलाया है कि सपरून चौकी की कार्यप्रणाली और दर्ज मामले की जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी। पुलिस ने सभी पक्षों से सहयोग की अपील की है।

शिमला: सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए 10 लाख रुपये का चेक भेंट किया। एसजेवीएन ने यह धनराशि निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत प्रदान की। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन भूपेंद्र गुप्ता, निदेशक (कार्मिक), एसजेवीएन अजय कुमार शर्मा, परियोजना प्रमुख, रामपुर जल विद्युत स्टेशन विकास मारवाह, परियोजना प्रमुख, लुहरी जल विद्युत परियोजना (स्टेज-1) विवेक शर्मा तथा पीसीसीएफ संजय सूद भी उपस्थित थे।

शिमला: पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के शोधार्थी और हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के सदस्य डॉ. रोहित भोटा व आशीष पाल ने युवा कांग्रेस हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू को एक लाख रूपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट किया। यह राशि पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, छात्रों और शोधार्थियों के सहयोग से एकत्रित की गई। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया।

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग की पहल ‘दैट्स यू’ अभियान का शुभारम्भ किया। यह अभियान राज्य की पर्यटन नीति में महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसके तहत पारम्परिक दर्शनीय स्थलों तक सीमित पर्यटन से आगे बढ़ते हुए स्लो टूरिज्म की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान विशेष रूप से राज्य के प्रवेश द्वारों, हवाई अड्डों तथा हेरिटेज़ रेेलवे स्टेशनों पर आने वाले पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि यात्रियों और हिमालय प्रकृति के बीच एक गहरा और व्यक्तिगत जुड़ाव स्थापित किया जा सके। ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि स्लो टूरिज्म की ओर यह पहल राज्य की पर्यावरणीय सेहत के प्रति प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। कम लोकप्रिय गांवों में लम्बे प्रवास और स्थानीय संस्कृति में सहभागिता को बढ़ावा देकर यह अभियान स्थानीय अर्थ व्यवस्था को सशक्त और पर्यावरण को बढ़ावा देने सहित लोकप्रिय पर्यटन केन्द्रों पर दवाब कम कर ग्रामीण क्षेत्रों की सुन्दरता को सामने लाने पर केंद्रित है। निदेशक पर्यटन विवेक भाटिया ने अवगत करवाया कि यह अभियान चण्ड़ीगढ़-शिमला प्रवेश मार्ग, गग्गल एवं भुंतर हवाई अड्डों तथा ऐतिहासिक कालका-शिमला टॉय ट्रेन मार्ग सहित प्रमुख आगमन स्थलों पर चलाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकर (नवीनीकरण डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस) गोकुल बुटेल तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सोलन: डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के वानिकी महाविद्यालय ने समाज को खोखला कर रहे ‘चिट्टा’ जैसे घातक नशे के खिलाफ एक जोरदार मुहिम छेड़ी है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय द्वारा एक विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं और स्थानीय निवासियों को इस जानलेवा लत से बचाना है। रैली का शुभारंभ वानिकी महाविद्यालय के डीन डॉ. सी.एल. ठाकुर और छात्र कल्याण डीन (DSW) डॉ. एच.पी. सांख्यान ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशे के खिलाफ इस जंग में युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्रों का आह्वान किया कि वे केवल खुद तक सीमित न रहें, बल्कि आगे बढ़कर समाज में नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाएं। रैली में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के स्वयंसेवकों और अन्य विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। यह जागरूकता रैली विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर से शुरू होकर नौणी बाजार से गुजरते हुए नौणी-शमरोड पंचायत तक पहुंची। हाथों में बैनर और जुबां पर नशा विरोधी नारों के साथ छात्रों ने स्थानीय लोगों को ‘चिट्टा’ के जानलेवा परिणामों के प्रति आगाह किया और युवाओं को इस दलदल से दूर रहने का संदेश दिया। इस पूरे अभियान का सफल संचालन एंटी-चिट्टा अभियान के नोडल अधिकारी डॉ. ललित ठाकुर और एनएसएस अधिकारी डॉ. अनीता कुमारी, डॉ. चंद्रेश गुलेरिया, डॉ. प्रतिमा और डॉ. नितिन शर्मा के नेतृत्व में किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन का प्रयास है कि इस तरह के आयोजनों से छात्रों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़कर एक नशा मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके।

लाइव हिमाचल/सोलन: सोलन जिला बार एसोसिएशन द्वारा दो दिन से चली आ रही अपनी हडताल को वापिस ले लिया है। बार एसोसिएशन के सदस्य राज कुमार से मारपीट और उसके बाद पुलिस द्वारा जांच में देरी के कारण की गई हड़ताल को वापिस ले लिया है। यह फैसला पुलिस अधिक्षक गौरव सिंह से मुलाकात व लंबी बात चीत के बाद किया गया। सोलन जिला बार एसोसिएशन ने इस सारे मामले में पुलिस अधीक्षक गौरव सिह द्वारा इस मामले को सुलझाने के प्रयासों की भरपुर प्रशंसा करती है। पुलिस अधीक्षक ने बार के प्रतिनिधि मंडल को अवगत करवाया की बार एसोसिएशन की मांगों पर उन्होंने उचित कार्यवाही के आदेश कर दिए है। और मुकदमा में प्राथमिक जांच रिपोर्ट दर्ज कर जांच अधिकारी को बदल दिया है अब उच्च स्तर पर जांच हो रही है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही के बारे में विभागीय जांच के भी पुलिस अधीक्षक महोदय ने आदेश पारित किए है। वहीं बार एसोसिएशन जिला सोलन ने पुलिस अधीक्षक के कार्य शैली की भी प्रशंसा की है और सारे मामले को तत्परता सें सुलझाने के लिए भी उनका धन्यवाद किया।

शिमला: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने आज आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशव्यापी स्तर पर एक अत्यंत दूरदर्शी और समयानुकूल योजना का शुभारंभ किया है। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में पारित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) – वीबी–जी राम जी विधेयक, 2025 ग्रामीण भारत के लिए एक नया आयाम स्थापित करने जा रहा है। यह योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार को ग्रामीण विकास से जोड़ने की एक ठोस और परिणामोन्मुखी व्यवस्था है। डॉ. बिंदल ने कहा कि भारत की आज़ादी के बाद समय–समय पर विभिन्न सरकारों ने ग्रामीण रोजगार की दिशा में योजनाएं चलाईं। वर्ष 1960–61 में रूरल मैनपावर प्रोग्राम से लेकर 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) तक अनेक योजनाएं लागू की गईं। मनरेगा वर्ष 2005 से 2025 तक चली, लेकिन बदलती सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों, अनुभवों और जमीनी कमियों को देखते हुए एक नई, अधिक प्रभावी और विकास–आधारित योजना की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके परिणामस्वरूप वीबी–जी राम जी अधिनियम अस्तित्व में आया। प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि मनरेगा में 100 दिन की रोजगार गारंटी थी, लेकिन वास्तविकता यह रही कि औसतन केवल 50.4 दिन का ही रोजगार सृजन हो पाया। इसके विपरीत वीबी–जी राम जी योजना में 125 दिन की कानूनी गारंटी दी गई है, जो विकास परियोजनाओं से जुड़ी होगी। इस योजना के अंतर्गत ग्राम सभा स्तर पर गांव का विकास प्लान तैयार होगा, जो ब्लॉक और जिला स्तर से होते हुए पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा। उसी विकास प्लान के क्रियान्वयन के लिए रोजगार सृजित किया जाएगा, जिससे गांव का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। डॉ. बिंदल ने बताया कि इस योजना का एक बड़ा लाभ यह है कि यह पूरी तरह टेक्नोलॉजी आधारित है। बायोमेट्रिक उपस्थिति, डिजिटल मल्टी–लेवल मॉनिटरिंग, छह माह में समीक्षा और टाइम–बाउंड पेमेंट का स्पष्ट प्रावधान इसमें शामिल है। यदि समय पर रोजगार या भुगतान नहीं होता है, तो संबंधित व्यक्ति को मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है, जिससे जवाबदेही तय होगी। उन्होंने कहा कि फंडिंग पैटर्न को लेकर भी कांग्रेस भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि हिमालयी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र और राज्य का अनुपात 90:10 रखा गया है, जो प्रदेश के लिए अत्यंत लाभकारी है। अन्य राज्यों में यह अनुपात 60:40 है। केंद्र सरकार ने राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की है। डॉ. बिंदल ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2006 से 2014 तक मनरेगा पर ₹2.13 लाख करोड़ खर्च किए, जबकि एनडीए सरकार ने 2014 से 2025 तक ₹8.53 लाख करोड़ से अधिक खर्च कर दिए। रोजगार सृजन के मामले में भी यूपीए सरकार के दौरान 1660 मिलियन मंडेज, जबकि मोदी सरकार के दौरान 3210 मिलियन मंडेज सृजित हुए। पूर्ण कार्यों की संख्या यूपीए काल में 153 लाख, जबकि एनडीए काल में 862 लाख रही, जो भाजपा सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान प्रदेश में 16.52 लाख मंडेज, जबकि मोदी सरकार के समय 32.6 लाख मंडेज सृजित हुए, यानी दोगुना रोजगार। वीबी–जी राम जी योजना के तहत लगभग ₹1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि यह योजना चार प्रमुख क्षेत्रों—ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आजीविका—पर केंद्रित है। प्रशासनिक व्यय को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है, ताकि योजना का बेहतर क्रियान्वयन, ऑडिट और निगरानी हो सके। डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस केवल नाम बदलने का मुद्दा उठाकर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस सरकारों ने स्वयं समय–समय पर योजनाओं के नाम बदले हैं। भाजपा ने कभी इसका विरोध नहीं किया। असली मुद्दा नाम नहीं, बल्कि परिणाम और विकास है। अंत में उन्होंने कहा कि वीबी–जी राम जी योजना राजनीति से प्रेरित नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई एक दूरदर्शी योजना है। यदि प्रदेश सरकार अपना 10 प्रतिशत अंशदान समय पर नहीं देती, तो यह उसकी ग्रामीण और गरीब विरोधी मानसिकता को उजागर करेगा। भाजपा इस योजना को घर–घर तक पहुंचाने का कार्य करेगी और ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी रहेगी।

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए सीनियर रेजिडेंटशिप पॉलिसी बनाई जाएगी। इस पॉलिसी के तहत सीनियर रेजिडेंट के पदों का युक्तिकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीनियर रेजिडेंटशिप में जीडीओ का कोटा 66 प्रतिशत किया जाएगा। अभी इसका अनुपात जीडीओ व सीधी भर्ती द्वारा पचास-पचास प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा, नाहन, हमीरपुर व नेरचौक में नए विषयों में एमडी व एमएस करवाई जाएगी। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना और सुदृढ़ होगी। ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जो डीएम और एमसीएच सुपरस्पेशलिस्ट फील्ड में हैं उन्हें चिकित्सा महाविद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में उच्च तकनीकयुक्त स्टेट-ऑफ-द-आर्ट आईसीयू स्थापित किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र नियुक्त किये जाएंगे, जिसमें से 500 चिकित्सा महाविद्यालयों और 500 अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किये जाएंगे। इसके लिए प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट हमीरपुर जिला से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोगी मित्र की कार्यप्रणाली के लिए विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में रोगी मित्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि चमियाणा अस्पताल, चिकित्सा महाविद्यालय टांडा व आईजीएमसी शिमला में भी पायलट आधार पर 70 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों की मदद के लिए रोगी मित्र तैनात किये जाएंगे। इन संस्थानों में रोगी मित्र कांऊटर भी स्थापित किये जाएंगे। ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय की विभिन्न ओपीडी में मरीजों से सम्बन्धित विभिन्न डेटा दर्ज करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी तैनात किये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा को सशक्त करने के लिए नवोन्मेषी उपायों के साथ-साथ दीर्घकालिक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि इस क्षेत्र में प्रदेश, देश का अग्रणी राज्य बने। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकर (नवीनीकरण, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस) गोकुल बुटेल, सचिव स्वास्थ्य प्रियंका बासु इंगटी, विशेष सचिव स्वास्थ्य अश्वनी शर्मा एवं जितेन्द्र सांजटा, निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा डॉ. राकेश शर्मा, निदेशक स्वास्थ्य गोपाल बेरी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।