Day: July 19, 2025

सोलन: डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी ने महिंद्रा समिट एग्री साइंसेज लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य बागवानी, वानिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान, ज्ञान आदान-प्रदान और अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना है। महिंद्रा समिट एग्री साइंसेज लिमिटेड एग्रीबिजनेस क्षेत्र की एक अग्रणी कंपनी है, जो फसल सुरक्षा, बीज उत्पादन, सूक्ष्म सिंचाई और कृषि उत्पादों के निर्यात में विशेषज्ञता रखती है। यह समझौता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल और महिंद्रा समिट एग्री साइंसेज लिमिटेड के सीईओ संदीप गदरे के बीच इस सप्ताह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के निदेशक अनुसंधान डॉ संजीव चौहान,  विभागाध्यक्ष, संयुक्त निदेशक और महिंद्रा समिट के प्रतिनिधि सागर दरोच (डीजीएम – उत्तर एवं पूर्व भारत) एवं ललित कालिया (एसोसिएट फील्ड बायोलॉजिस्ट) उपस्थित रहे। यह साझेदारी दोनों संस्थानों के बीच विशेषज्ञता, ज्ञान और संसाधनों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगी। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के माध्यम से एग्रीबिजनेस क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। समझौते के तहत संयुक्त कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। दोनों संस्थाएं मिलकर बागवानी, वानिकी और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाएं और चयनित विषयों में छात्रों को पीएचडी. शोध कार्य करेंगी। महिंद्रा समिट चयनित पीएच.डी. अनुसंधान को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय महिंद्रा समिट के उद्योग विशेषज्ञों को विश्वविद्यालय मानकों के अनुसार अतिथि संकाय के रूप में मान्यता देगा तथा कंपनी के उपकरणों और उत्पादों के परीक्षण की सुविधा भी देगा। यह सहयोग संयुक्त रूप से विकसित शोध परिणामों और नवाचारों के व्यवसायीकरण को भी बढ़ावा देगा। महिंद्रा समिट अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधन प्रदान कर इन संयुक्त प्रयासों को सहयोग करेगा। यह समझौता तीन वर्षों के लिए वैध रहेगा और आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस अवसर पर प्रो. चंदेल ने कहा कि यह सहयोग अकादमिक और औद्योगिक जगत के बीच की दूरी को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम साथ मिलकर किसानों की समस्याओं के व्यावहारिक समाधान विकसित करेंगे और हमारे विद्यार्थियों को उद्योग-उन्मुख ज्ञान प्रदान करेंगे।

. मंत्री राजेश धर्मानी ने झंडूता के कोटधार क्षेत्र में नाबार्ड के अंतर्गत बन रही पेयजल योजना का निरीक्षण

. मंत्री बोले परियोजना को मिली फॉरेस्ट क्लीयरेंस, जल शक्ति विभाग को तीन माह में कार्य पूर्ण करने के निर्देश

शिमला: विधानसभा क्षेत्र झंडूता की ग्राम पंचायत कुटबौगंड में नाबार्ड के अंतर्गत कोटधार क्षेत्र के लिए निर्माणाधीन पेयजल योजना का शनिवार को तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता विवेक कुमार भी उपस्थित रहे। मंत्री राजेश धर्मानी ने बताया कि यह परियोजना पहले वन विभाग की स्वीकृति के अभाव में बाधित थी, लेकिन अब सरकार द्वारा आवश्यक फॉरेस्ट क्लीयरेंस प्रदान कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 37 करोड़ की लागत से बन रहे इस योजना के पूरा होने पर कोटधार क्षेत्र की 19 पंचायतों की लगभग 60,000 की जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिलेगी। मंत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य में तेजी लाई जाए और आगामी तीन माह के भीतर इस परियोजना को पूर्ण कर जनता को समर्पित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी।

लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी सेवाएं शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। इससे मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर और उच्च गुणवत्तायुक्त चिकित्सा उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी।  स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह जानकारी दी। इन विशेषज्ञ सर्जनों के लिए भर्ती नियमों का एक प्रस्ताव शीघ्र ही प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। विशेषज्ञ चिकित्सक सर्जरी करने के अलावा अन्य चिकित्सकों को रोबोटिक सर्जरी तकनीकों का प्रशिक्षण भी देंगे। इससे राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम तैयार होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से लोगों को गुर्णवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक तकनीक और चिकित्सा उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। चमियाना स्थित  अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर-स्पेशलिटी में मरीजों को दिल्ली के एम्स के समान स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और संस्थान में शीघ्र ही रोबोटिक सर्जरी सेवाएं शुरू होंगी। साथ ही डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में भी जल्द ही रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम स्थापित किया जाएगा। उन्होंने विभाग को चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर और इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में रोबोटिक सर्जिकल मशीनें स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए रिक्त पद अविलंब भरने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में 100 नए चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी और चमियाना में जल्द ही 50 अतिरिक्त नर्सों की नियुक्ति भी की जाएगी। राज्य की स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए पैरामेडिकल स्टाफ, तकनीकी स्टाफ और अन्य सहायक कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया भी प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऑपरेशन थियेटर सहायकों का मासिक मानदेय 17,820 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये और रेडियोग्राफरों व एक्स-रे तकनीकी स्टाफ का मानदेय 13,100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है। सुक्खू ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के लिए 23 वर्षों के बाद प्रमुख पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने का सरकार ने निर्णय लिया है इससे स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। आईजीएमसी शिमला में बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, और बीएससी एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 की गई है। टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, और बीएससी एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजी में प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या 18 से बढ़ाकर 50 की है। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को राज्य में ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी, विशेष सचिव डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।