Day: May 6, 2025

Mock Drill in Shimla: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 7 मई को शाम 7:20 बजे से लेकर 7:30 तक पूरे शहर शिमला में ब्लैकआउट किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बज सकते हैं। शिमला शहर में मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास 7 मई को शाम चार बजे आयोजित होगा। इस दौरान उपायुक्त कार्यालय परिसर और संजौली क्षेत्र के पार्किंग में ऑपरेशन अभ्यास किया जाएगा। वहीं शहर में शाम 7:20 बजे से लेकर 7:30 तक पूरे शहर शिमला में ब्लैकआउट किया जाएगा। जिला प्रशासन सुबह 10:00 बजे से ही मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू करेगा। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि लोग प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करें और ऑपरेशन अभ्यास में सहभागिता निभाएं। मॉक ड्रिल में निकासी योजनाओं का अभ्यास होगा, जिसमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बज सकते हैं। सायरन बजने पर तुरंत खुले इलाकों से हट जाएं और किसी सुरक्षित इमारत, घर, या बंकर में शरण लें। इसके अलावा नजदीकी इमारत में प्रवेश करें और सायरन बजने के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का अभ्यास करें। क्रैश ब्लैकआउट के दौरान सभी लाइटें बंद कर दी जाएंगी। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा, अतिरित जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, उप मंडलाधिकारी (ना) ग्रामीण मनजीत शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन अभ्यास के दौरान उठाए जाएंगे ये कदम

1. सीडी (सिविल डिफेंस) योजनाओं के अनुसार सीडी वार्डन और स्वयंसेवकों को नामांकित किया जाएगा.
2. पूरे जिले का जोखिम मूल्यांकन, वीए/वीपी (सैन्य खतरा) की पहचान की जाएगी.
3. एयर रेड चेतावनी प्रणाली, ब्लैकआउट, छलावरण उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा.
4. सीडी योजना का निर्माण और उसका नियमित अभ्यास सुनिश्चित किया जाएगा.
5. निकासी योजना की तैयारी/अद्यतन सुनिश्चित किया जाएगा.
6. चिकित्सा, भोजन, पानी और आग आदि जैसी आपातकालीन सेवाओं को बढ़ाना.
7. नागरिकों का प्रशिक्षण/सामुदायिक जागरूकता अभियान को बढ़ाना.

आम नागरिक इन नियमों का करें पालन

मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बज सकते हैं. यह समझना आवश्यक है कि यह एक अभ्यास है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है. सायरन की आवाज सुनकर शांत रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें. सायरन बजने पर तुरंत खुले इलाकों से हट जाएं और किसी सुरक्षित इमारत, घर, या बंकर में शरण लें. यदि आप बाहर हैं, तो नजदीकी इमारत में प्रवेश करें और सायरन बजने के 5-10 मिनट के भीतर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का अभ्यास करें. यदि आपके क्षेत्र में बंकर उपलब्ध हैं, तो वहां जाएं. मॉक ड्रिल के दौरान ‘क्रैश ब्लैकआउट’ का अभ्यास होगा, जिसमें सभी लाइटें बंद कर दी जाएंगी, ताकि दुश्मन के लिए निशाना लगाना मुश्किल हो. अपने घर की खिड़कियों, रोशनदानों और दरवाजों को काले कपड़े या अन्य सामग्री से ढकें, ताकि कोई रोशनी बाहर न जाए. सड़क पर वाहन चलाते समय लाइटें बंद करें और वाहन को रोक दें, जैसा कि प्रशासन द्वारा निर्देशित हो.

मॉक ड्रिल में नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसमें हमले की स्थिति में खुद को बचाने के तरीके सिखाए जाएंगे. प्रशिक्षण में भाग लें और आपात स्थिति में क्या करना है, इसकी जानकारी प्राप्त करें. इसमें बंकरों में छिपने, प्राथमिक चिकित्सा और निकासी योजनाओं का अभ्यास शामिल होगा. मॉक ड्रिल में निकासी योजनाओं का अभ्यास होगा, जिसमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा. प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और निकासी के दौरान शांत रहें. अपने परिवार के साथ निकासी योजना के बारे में पहले से चर्चा करें और अपने नजदीकी निकासी मार्ग और सुरक्षित स्थान की जानकारी रखें. टीवी, रेडियो और सरकारी अलर्ट्स पर ध्यान दें. मॉक ड्रिल के दौरान प्रशासन की ओर से महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रसारित की जाएंगी। अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें. मॉक ड्रिल के दौरान आपातकालीन किट की उपयोगिता समझाई जा सकती है. इसमें पानी, सूखा भोजन, प्राथमिक चिकित्सा किट, टॉर्च, बैटरी, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कॉपी, अतिरिक्त कपड़े और कंबल शामिल होने चाहिए. सुनिश्चित करें कि यह किट आसानी से उपलब्ध हो। स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और पुलिस के साथ सहयोग करें. यदि आप सिविल डिफेंस या होम गार्ड के साथ जुड़े हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और दूसरों की मदद करें. पड़ोसियों और समुदाय के साथ मिलकर काम करें ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें. बच्चों को ड्रिल के बारे में पहले से समझाएं, ताकि वे घबराएं नहीं. उन्हें सायरन और ब्लैकआउट की प्रक्रिया के बारे में भी बताएं. बुजुर्गों और विशेष जरूरतों वाले लोगों की सहायता करें. ताकि वे सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकें. सोशल मीडिया या अन्य स्रोतों से आने वाली अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें. केवल सरकारी चैनलों और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

लाइव हिमाचल/शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाआंे में प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति के लिए प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी कल्याण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें समय पर लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में अनेक सकारात्मक बदलाव ला रही है ताकि छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षक सरकार के इस ध्येय को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालने के उपरान्त शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के साथ-साथ छात्रों के विकास के लिए अनेक नवोन्मेषी पहल की हैं, जिनके फलस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की सराहना की जा रही है।

लाइव हिमाचल/सोलन: हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में नागरिक सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िला में होने वाली 07 मई, 2025 को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के सफल आयोजन पर चर्चा की गई। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बैठक में भाग लिया। मनमोहन शर्मा ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के शिमला ज़िला में ही नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन 07 मई, 2025 को किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के शेष सभी ज़िलों में युद्ध के अनुरूप पूरी तैयारी रखने और आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के सम्बन्ध में उचित दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि बैठक में मुख्य सचिव ने सुरक्षित भवनों को चिन्हित करने, खाद्य सामाग्री, पैट्रोल तथा गैस का भण्डारण रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करें व दवाइओं का उचित भण्डारण रखें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पुलों, सड़कों व वैकल्पिक मार्गों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल भण्डारण टैंकों का निरीक्षण करने तथा दूरसंचार सुविधाओं को सुदृढ़ रखने के निर्देश भी दिए।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सोलन गौरव सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन, गृह रक्षा सोलन के आदेशक संतोष शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राकेश प्रताप सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठकें लगातार दो दिन चलीं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में घरेलू कामकाजी महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी गई। घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन का काम पूरा करने वाली महिलाएं और उनकी 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां अब इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र होंगी और उन्हें पेंशन के रूप में 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। राज्य में प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी)  में वृद्धि को मंजूरी दी गई। प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले गेहूं के लिए एमएसपी 40 से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्की के लिए 30 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम और चंबा जिले के पांगी ब्लॉक से जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम एमएसपी को मंजूरी दी। पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उप मंडल घोषित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य के लोगों को कुशल परिवहन सेवाएं प्रदान करने तथा बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निजी ऑपरेटरों के पक्ष में 422 स्टेज कैरिज रूट आवंटित करने को मंजूरी दी।  ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में 40:60 वाली शर्त में छूट देने का फैसला लिया है। सड़क किनारे पार्किंग और भीड़भाड़ की समस्या के समाधान के लिए कैबिनेट ने पार्किंग के लिए संभावित बंद बेसमेंट फ्लोर को खोलने की मंजूरी दे दी है। यदि पार्किंग फ्लोर का उपयोग पार्किंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उसे पार्किंग के लिए फ्लोर को बहाल करना होगा। मंत्रिमंडल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागों की स्थापना को मंजूरी दी। साथ ही इनके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 118 पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के तहत विभिन्न तकनीकी रिक्तियों के 43 पदों को भरने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने नई होम स्टे नीति को मंजूरी दी तथा चंबा जिले के पांगी उपमंडल में होम स्टे के लिए पंजीकरण शुल्क मानक दर का 50 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय लिया।  इसमें तीन श्रेणी सिल्वर, गोल्ड व डायमंड बनाई गई हैं। जिन होम स्टे के कमरे का किराया 1 हजार रुपये से कम होगा, उनमें जीएसटी नहीं लगेगा। पुराने होम स्टे को भी जीएसटी में छूट मिलेगी।

लाइव हिमाचल/मंडी : मंडी जनपद के सराज क्षेत्र के बगड़ा थाच के समीप रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब भुंतर निवासी यह परिवार नई कार की खुशी में खुडीजहल मंदिर देहुरी दर्शन के लिए जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 9 बजे बगड़ा थाच के पास संकरी सड़क पर कार चालक से नियंत्रण खो बैठा और वाहन लगभग 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में गौरव नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां मीना देवी ने गंभीर चोटों के चलते कुछ दूरी पर दम तोड़ दिया। घायल पिता बुद्धि सिंह को स्थानीय लोगों की सहायता से खाई से निकालकर बंजार अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कुल्लू अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही जंजैहली पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बंजार अस्पताल भेजा। थाना प्रभारी रामकृष्ण ठाकुर ने बताया कि हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुटी है। डीएसपी करसोग गौरवजीत सिंह ने भी घटना की पुष्टि की है और कहा कि पूरे मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र की संकरी और खतरनाक सड़कों पर सुधार न होने के कारण इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से सड़क सुधार की मांग की है।

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अनुकंपा के आधार पर रोजगार के बैकलॉग को एक वर्ष के भीतर निपटाने के निर्देश दिए हैं। आज यहां अनुकंपा रोजगार नीति पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आय मानदंड को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति वर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुकंपा के आधार पर रोजगार के बैकलॉग को तीन चरणों में निपटाना होगा तथा 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और अनाथों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। वर्तमान में इस मानदंड में 141 विधवाएं और 159 अनाथ आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव एम. सुधा देवी और राकेश कंवर तथा सचिव विधि शरद कुमार लगवाल बैठक में उपस्थित थे

नेशनल डेस्क : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाति जनगणना के मुद्दे पर एक अहम पत्र लिखा है। उन्होंने इसमें तीन मुख्य सुझाव दिए हैं और साथ ही इस विषय को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल, खड़गे ने लिखा कि उन्होंने 16 अप्रैल 2023 को भी इस विषय पर एक पत्र पीएम मोदी को भेजा था, जिसमें जातिगत जनगणना कराने की मांग की गई थी। लेकिन उन्हें उसका कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद, उन्होंने यह आरोप लगाया कि खुद पीएम मोदी और उनके पार्टी नेताओं ने इस जायज मांग को उठाने पर कांग्रेस पर हमले किए। अब जबकि खुद पीएम मोदी इस मुद्दे को जरूरी मान रहे हैं, तो खड़गे ने दोबारा सुझाव देने का फैसला लिया है।

जाति जनगणना को लेकर खड़गे के तीन प्रमुख सुझाव

1. जनगणना प्रश्नावली का विशेष डिजाइन हो

खड़गे ने सुझाव दिया कि जनगणना के प्रश्नपत्र (Questionnaire) को विशेष तरीके से तैयार किया जाए। इसमें जाति से संबंधित सवालों को समझदारी से शामिल किया जाए। इसके लिए तेलंगाना मॉडल को अपनाने का सुझाव दिया गया है।

2. राज्यों के आरक्षण कानूनों को संविधान में जगह दी जाए

उन्होंने मांग की कि सभी राज्यों द्वारा बनाए गए आरक्षण से संबंधित कानूनों को संविधान की नई सूची में जोड़ा जाए, ताकि इन जनगणना के आंकड़ों का साफ-सुथरा विश्लेषण हो सके और कोई भ्रम न रहे।

3. जातिगत जनगणना को विभाजनकारी न समझा जाए

खड़गे ने दोहराया कि जाति आधारित जनगणना को ‘विभाजनकारी’ मानना गलत है। यह तो पिछड़े, वंचित और हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों को पहचानने का एक तरीका है, न कि समाज को तोड़ने का।

सामाजिक न्याय की दिशा में जरूरी कदम

खड़गे ने आगे लिखा कि हमारा राष्ट्र हमेशा विपरीत हालात में एकजुट होकर खड़ा रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ। इसी भावना के साथ, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जाति जनगणना को सामाजिक और आर्थिक न्याय, तथा समान अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जाना चाहिए – जैसा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी उल्लेखित है। अंत में खड़गे ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि जाति जनगणना के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के साथ शीघ्र संवाद शुरू करें, ताकि इस महत्वपूर्ण विषय पर आम सहमति बनाई जा सके और समाज के हर वर्ग को उसका हक दिलाया जा सके।