Day: March 21, 2025

लाइव हिमाचल/ऊना : ऊना जिले में ईको पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए 14.53 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम जारी है। उपायुक्त जतिन लाल ने जिला स्तरीय समिति की बैठक के बाद जानकारी दी कि इस परियोजना के तहत बंगाणा उपमंडल में गोविंद सागर झील से सटे अंदरोली और लठियाणी के सोहारी में  ईको पर्यटन सुविधाओं का विकास और विस्तार किया जा रहा है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उपायुक्त ने बताया कि यह परियोजना क्षेत्र में समग्र ईको पर्यटन, जैव विविधता संरक्षण और आजीविका सृजन को बढ़ावा देने को समर्पित है। साथ ही, इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन की भी व्यवस्था की जाएगी। परियोजना के पहले चरण में अंदरोली में वाटर स्पोर्ट्स, साहसिक और ईको पर्यटन सुविधाओं का विकास किया गया है। अब वहां सड़क और गेट निर्माण के लिए 56 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। जतिन लाल ने बताया कि अब दूसरे चरण में लठियाणी के सोहारी में ईको पर्यटन पार्क विकसित किया जाएगा। इस पार्क में कैफेटेरिया, स्केटिंग रिंक, ट्री कॉटेज और अल्पाइन हट, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, पक्षियों की अठखेलियां निहारने के लिए बर्ड वॉचिंग ज़ोन, हेल्थ क्लब, बोटैनिकल कॉटेज, वाटर लिली और लोटस फिश पॉन्ड जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये कार्य चरणवार तरीके से किए जाएंगे। इसके पहले चरण के लिए 3.50 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। जल्द ही इसे अंतिम रूप देकर टेंडर प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार इस परियोजना में स्थानीय युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत स्थानीय पंचायतों में विशेष प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां युवाओं को बोटिंग और अन्य पर्यटन संबंधी आवश्यक कौशल सिखाए जाएंगे, ताकि वे इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना से कुटलैहड़ क्षेत्र की 12 पंचायतों को सीधे तौर पर लाभ होगा। इनमें रायपुर, पुरोईयां कलां, धुंधला, सिहन, पिपलू, जसाणा, दोबड़, सिहाणा, मंदली, तनोह, लठियाणी, बुढ़वार और थहड़ा पंचायतें सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी। यहां के स्थानीय लोग पर्यटन आधारित गतिविधियों से रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।
बैठक में जिला पंचायत अधिकारी श्रवण कुमार ने परियोजना की प्रगति पर विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान डीआरडीए परियोजना अधिकारी केएल वर्मा, तहसीलदार बंगाणा अमित शर्मा, जिला भाषा अधिकारी निक्कू राम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

नालागढ़ : थाना नालागढ़ के तहत नालागढ़-रामशहर रोड पर घनसोत में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गोविंद शर्मा (19 वर्ष), पुत्र छजू राम, निवासी वार्ड नंबर 4, नालागढ़, जिला सोलन के रूप में हुई। संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली, तो उसके पास एक अवैध हथियार (देसी कट्टा/पिस्तौल) बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस थाना नालागढ़ में आरोपी के खिलाफ भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25-54-59 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश की जा रही है कि आरोपी ने यह अवैध हथियार कहां से प्राप्त किया। पुलिस जिला बद्दी ने स्पष्ट किया है कि अवैध हथियारों और अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई जाएगी, और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

लाइव हिमाचल/मंडी: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी और संगठन के गठन का वर्करों को बेसब्री से इंतजार है. हालांकि, अब भाजपा की तर्ज पर अब कांग्रेस भी छोटे मंडलों का निर्माण करने जा रही है. इसकी जानकारी खुद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दी. प्रतिभा सिंह ने कहा कि जो विधानसभा क्षेत्र क्षेत्रफल के लिहाज से बड़े हैं, वहां पर एक से अधिक ब्लॉक अध्यक्ष बनाने का सुझाव पार्टी हाईकमान की तरफ से आया है. इसलिए अब इस पर भी कार्य किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि छोटे ब्लॉक बनने से जहां अधिक लोगों को संगठन में जिम्मेदारियां मिलेंगी, वहीं इससे संगठन को भी मजबूती मिलेगी. बता दें कि इससे पहले भाजपा इस प्रयोग को कर चुकी है. भाजपा ने अपने मंडलों के कहीं दो तो कहीं-कहीं तीन-तीन छोटे-छोटे मंडल बनाए हैं. अब यही कार्य कांग्रेस भी करने जा रही है. भाजपा विधानसभा क्षेत्र की कार्यकारिणी को मंडल, जबकि कांग्रेस ब्लॉक समिति कहती है. गौरतलब है कि इस मॉडल से कांग्रेस को गुटबाजी रोकने में मदद मिलेगी. हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि बहुत जल्द जिला और ब्लॉक कार्यकारिणीयों का गठन कर दिया जाएगा. इन कार्यकारिणीयों में जुझारू लोगों के साथ ही ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी जिनके पास समय होगा. बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास समय नहीं होता और वे पदाधिकारी बनने के बाद भी संगठन के लिए समय नहीं दे पाते. लेकिन इस बार होनहार और निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा जिनके पास समय होगा. इससे पहले प्रतिभा सिंह ने जिला के कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की और साथ ही उनकी समस्याओं को सुनकर उसे सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाने की बात भी कही। कांग्रेस ने अपनी प्रदेश कार्रकारिणी और सगंठन को चार महीने पहले भंग किया था. अब तक इसका गठन नहीं हो पाया है, जबकि शिमला में प्रभारी रजनी पाटिल ने प्रदेश के बड़े नेताओं और सीएम सुक्खू से भी मीटिंग की थी औऱ बाद में अपनी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपी थी।

जिला स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश

शिमला: पर्यावरण संरक्षण, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन और पर्यावरण से संबंधित अन्य मुद्दों के संबंध में सर्वाेच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और एनजीटी द्वारा समय-समय पर पारित किए गए आदेशों की अनुपालना तथा जिला पर्यावरण योजना के संबंध में गठित जिला स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक वीरवार को उपायुक्त अमरजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि आज के दौर में पर्यावरण हर नागरिक की आम दिनचर्या से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील विषय है और पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला स्तर पर एक व्यापक योजना बनाई गई है। इस जिला पर्यावरण योजना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ-साथ स्थानीय निकायों और कई विभागों की भी सीधी जवाबदेही निर्धारित की गई है। उपायुक्त ने बताया कि जिला पर्यावरण योजना में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, बायो मेडिकल और ई-कचरा प्रबंधन, पेयजल गुणवत्ता, नदी-नालों की स्वच्छता, एयर क्वालिटी प्रबंधन, खनन तथा प्रदूषण नियंत्रण के अन्य सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। शहरी निकायों और इनके साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा एकत्रीकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अगर घरों से ही कचरे की छंटाई करके गीला और सूखा कचरा अलग-अलग एकत्रित किया जाए तो इसके सही निष्पादन में आसानी होगी। उन्होंने शहरी निकायों के अधिकारियों से कहा कि घरों से एकत्रित गीले कचरे से कंपोस्ट तैयार करने पर विशेष बल दें और इस कंपोस्ट की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए भी प्रभावी कदम उठाएं, ताकि इसे किसान इसका उपयोग अपने खेतों में कर सकें। प्लास्टिक कचरे के एकत्रीकरण और इसे सीमेंट कारखानों या लोक निर्माण विभाग को भेजने की व्यवस्था को भी प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। री-साइकल या री-यूज होने वाले कचरे के एकत्रीकरण के लिए कबाड़ का काम करने वाले लोगों की मदद भी ली जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कचरे और अस्पतालों एवं क्लीनिकों से निकलने वाले बायो-मेडिकल कचरे का निष्पादन निर्धारित नियमों के तहत ही होना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक या पॉलीथिन का प्रयोग करने वाले व्यवसायियों के तुरंत चालान करें। उपायुक्त ने कहा कि शहरी क्षेत्रों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों जैसे झनियारी, झिरालड़ी और अन्य गांवों में सड़कों के किनारे कूड़े के हॉट स्पॉट देखने को मिल रहे हैं। इन हॉट स्पॉट्स की सफाई के बाद इन क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि व्यास और इसकी सहायक नदियों और खड्डों तथा नालों के आसपास भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। इनके किनारे स्थित कचरा संयंत्रों और सीवरेज ट्रीटमंेट प्लांटों में सभी आवश्यक प्रबंध होने चाहिए। बैठक में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि जिला पर्यावरण योजना को नियमित रूप से अपडेट किया जा सकता है। संबंधित विभाग इसके लिए आवश्यक सुझाव या प्रस्ताव भेज सकते हैं। इस बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप मोदगिल ने जिला पर्यावरण योजना के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। एसपी भगत सिंह ठाकुर, एडीएम राहुल चौहान, एसडीएम संजीत सिंह, अन्य विभागों तथा शहरी निकायों के अधिकारियों ने भी इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।

सुंदरनगर : विधानसभा में विधायक राकेश जम्वाल ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत सुंदरनगर राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के उद्घाटन में गैर-संवैधानिक व्यक्ति की भागीदारी का मुद्दा उठाया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। सुंदरनगर में आयोजित होने वाला यह राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला, जो कभी उत्तर भारत का सबसे बड़ा नलवाड़ मेला था, वर्षों से प्रदेश सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्री और विधायकों की उपस्थिति में उद्घाटन एवं समापन समारोह के रूप में आयोजित होता रहा है। पूर्व में भी मंडी जिले में सत्ता परिवर्तन के बाद द्रंग विधानसभा और सुंदरनगर में ऐसी घटनाएँ सामने आई थीं, जहां हारे हुए प्रत्याशियों के नाम उद्घाटन पट्टिकाओं पर अंकित किए गए थे। यह विषय विधानसभा में उठाया गया था, जिस पर स्वयं मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था और स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रदेश में किसी भी सरकारी कार्यक्रम या उद्घाटन समारोह में कोई गैर-संवैधानिक व्यक्ति शामिल नहीं होगा। लेकिन अब, सुंदरनगर राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के उद्घाटन समारोह में एक ऐसा व्यक्ति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहा है, जो दो बार चुनाव हार चुका है और किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। यह न केवल मुख्यमंत्री के निर्देशों का उल्लंघन है, बल्कि एक स्थापित परंपरा का भी अपमान है। मेला समिति का अध्यक्ष स्थानीय एसडीएम होता है, जो एक प्रशासनिक अधिकारी है, फिर भी इस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं। यह हैरानीजनक है कि जब से मुख्यमंत्री ने अपने निर्देश दिए थे, तब से प्रदेश में कहीं भी किसी उद्घाटन पट्टिका या समारोह में गैर-संवैधानिक व्यक्ति को स्थान नहीं दिया गया। फिर सुंदरनगर राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले में इस तरह की अनियमितता क्यों हो रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी कार्यक्रमों और राज्य स्तरीय आयोजनों में केवल संवैधानिक पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों से ही कार्यक्रम की अध्यक्षता करवाई जाए।

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लारजी के पास पिन पार्वती नदी में डूबे दो आईटीआई छात्रों के शव शुक्रवार सुबह 7:00 बजे बरामद किए।  प्रशासन व पुलिस की मौजूदगी में एसडीआरएफ और सुंदरनगर से आई गोताखोरों की टीम ने मात्र 10 मिनट में दोनों छात्रों के शवों को पार्वती नदी में बने तालाब से बाहर निकला। इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की पहचान धर्मेंद्र (18) पुत्र गीतानंद निवासी मुराह बालाचौकी और घनश्याम सिंह (18) पुत्र दयाराम निवासी काहरा बालीचौकी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आईटीआई थलौट में अध्ययनरत दोनों छात्र गुरुवार को  लारजी में स्थित बिजली बोर्ड के में इंटर्नशिप के लिए आए थे। इसी दाैरान नहाने के लिए नदी में उतर गए। लेकिन नदी के एक कोने में पानी की अधिक गहराई होने से दोनों डूब गए। ग्राम पंचायत लारजी के प्रधान गुड्डू राम ठाकुर और अग्निशमन विभाग लारजी के प्रभारी शेर सिंह नेगी ने कहा कि गोताखोरों और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने पार्वती नदी में डूबे दोनों लापता छात्रों के शवों का बरामद किया है।   डीएसपी बंजार शेर सिंह ने कहा कि दोनों छात्रों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है इसके बाद उन्हें परिजनों को सौंपा जाएगा।

शिमला : चंडीगढ़ से सटे पंजाब के मोहाली के खरड में एचआरटीसी बस पर हमले के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पंजाब पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और घटना के दौरान इस्तेमाल ऑल्टो गाड़ी को भी बरामद कर लिया है. इस संबंध में खरड में ही मामला दर्ज किया गया था. हिमाचल प्रदेश के डीजीपी अतुल शर्मा की तरफ से यह जानकारी दी गई है. गौरतलब है कि हिमाचल और पंजाब के खालिस्तानी समर्थकों के बीच चल रहे विवाद से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। डीजीपी दफ्तर ने बचाया कि चंडीगढ़-हमीरपुर मार्ग पर चलने वाली बस मंगलवार शाम 6:15 बजे चंडीगढ़ से रवाना हुई थी. यात्रा के दौरान, खरड़ के पास अज्ञात व्यक्तियों ने लाठी-डंडों से बस पर हमला किया और विंडस्क्रीन तथा कई खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए. इस हमले से बस में सवार यात्री, चालक और परिचालक भयभीत हो गए . हालांकि, इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है और सभी यात्री एवं चालक दल सुरक्षित हैं . इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय शिमला के उच्च अधिकारीयों ने पंजाब के विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था से मामले को सुलझाने के लिए वार्ता की. डीजीपी ने बताया कि अब  इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पंजाब पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को ढूँढ कर हिरासत में ले लिया है और उनके पास से कार भी बरामद कर ली गई है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गगनदीप सिहं पुत्र जसबीर सिंह, निवासी मुक्तसर साहिब (वर्तमान में बल्लोमाजरा में रह रहा है) और हरदीप सिंह पुत्र नरेंद्र पाल सिंह, निवासी भट्ठा साहिब (रोपड़) के रूप में हुई है.  इस घटना के संबंध में एचआरटीसी. प्रबंधन यात्रियों से अपील करता है कि वे किसी भी सेदिग्ध गतिविधी की सुचना तुरंत प्रशासन को दें, जिससे उनकी सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा सके, उधर, पंजाब पुलिस के उच्चाधिकारीयों ने हिमाचल से पंजाब जाने वाली बसों, लोगों व वाहनों की पुर्णतया सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है।

लाइव हिमाचल/शिमला: भाजपा ने प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर दिवंगत विमल नेगी की संदिग्ध माैत मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दया है। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के नेतृत्व में हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से मांग की कि एक आईएएस अधिकारी की दूसरा आईएएस अधिकारी जांच कैसे कर सकता है, जहां एफआईआर में विभाग के एमडी पर केस हुआ है उनमें अधिकारी को नामजब्त करना चाहिए था। अब तो एमडी बदल गया है तो केस तो पद के खिलाफ बना जोकि गलत है। भाजपा ने राज्यपाल के समक्ष सीबीआई जांच की मांग भी रखी। जयराम ठाकुर ने कहा हिमाचल प्रदेश भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल को ज्ञापन के माध्यम से ध्यान में लाया कि प्रदेश बिजली बोर्ड के अंतर्गत एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर  विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की ओर दिलाना चाहते हैं।  विमल नेगी पिछले कई दिनों से लापता थे।  परिवार की ओरसे शिकायत दर्ज करने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और न ही उनका पता चल पाया। 18 मार्च को नेगी का शव गोविंदसागर झील से बरामद हुआ। 19 मार्च को एचपीपीसीएल के अधिकारियों, कर्मचारियों और विमल नेगी के परिजनों ने प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा और निदेशक देश राज को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि उक्त अधिकारी विमल नेगी को गलत काम करने के लिए दबाव डालते थे जिसके कारण विमल नेगी मानसिक दबाव में रहते थे। नेगी की मानसिक प्रताड़ना इतनी बढ़ गई थी कि परेशान होकर नेगी को यह कदम उठाने के लिए मजबूर हुए, इसलिए इन अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर उन पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। साथ ही पूरी घटना की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से सकारात्मक कारवाई न करने पर एचपीपीसीएल के कर्मचारियों व नेगी के परिजनों ने शव एचपीपीसीएल के कार्यालय के बाहर रखकर सरकार को चेतावनी दी कि वे तब तक दाह-संस्कार नहीं करेंगे जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी, तब जाकर सरकार ने एचपीपीसीएल के निदेशक को तो निलंबित कर दिया, लेकिन प्रबंध निदेशक को निलंबित करने की जगह सिर्फ पद से ही हटाया। उसके बावजूद भी जब परिजन माने नहीं तब जाकर एफआईआर दर्ज की। जयराम ने कहा कि भाजपा विधायक दल जहां इस घटना पर दुख प्रकट करता है, वहीं विमल नेगी के परिजनों व एचपीपीसीएल के कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करता है। कहा कि जिस घटना में आईएएस अधिकारी की संलिप्तता हो, उस घटना की जांच अगर दूसरा आईएएस०अधिकारी करेगा तो निष्पक्ष जांच पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसलिए भाजपा विधायक दल मांग करता है कि इस घटना की एफआईआर में दूसरे अधिकारी का भी नाम शामिल किया जाए। इस घटना की और दो वर्ष में एचपीपीसीएल की गतिविधियों की जांच सीबीआई से करवाई जाए।

शिमला : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यहां अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि नदियों के जल के पर्याप्त दोहन से जल विद्युत उत्पादन की अपार क्षमताओं को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पूरे विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा दोहन का एक केन्द्र बिन्दु बनता जा रहा है। यह सम्मेलन 22 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पास पानी ही एक मुख्य संसाधन है जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाने चाहिए थे, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं हमारे साथ न्याय नहीं हुआ और हम पीछे रह गए। उन्होंने कहा कि विश्व में जल संसाधनों के दोहन का लाइसेंस सामान्यतः 35 से 40 वर्ष तक की अवधि के लिए दिया जाता है, लेकिन शुरू-शुरू में हमारे जल संसाधनों को जल विद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए हमेशा के लिए बिना समय सीमा दे दिया गया। ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश को वापिस सौंपने की कोई समय सीमा तय नहीं की गयी है। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी परियोजनाओं को हिमाचल को वापिस दिलाने के लिए कानूनी राय ली जा रही है। सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस विषय पर हमारी तरह संघर्ष ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ेगी तो ऐसी सभी परियोजनाएं जहां हमारे हितों का ध्यान नहीं रखा गया, राज्य सरकार उनका निर्माण स्वयं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्य ने विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए राष्ट्र हित में बहुत बड़ा योगदान दिया परन्तु इन पर बने बांधों से प्रदेश में काफी लोगों को विस्थापित भी होना पड़ा। भाखड़ा बांध तथा पौंग बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अभी भी समुचित हक से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार इनके अधिकारों को वापस दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। सुक्खू ने कहा कि यह दुख की बात है कि हिमाचल सरकार को अपने हिस्से की बिजली लेने के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि बांधों के जलाशय में पानी के भराव से प्रदेश में जहां खुशहाली भी आती है, बरसात में बाढ़ के दौरान अगर कहीं ज्यादा पानी छोड़ना पड़ गया तो बांध के नीचे की ओर रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें बांधों की सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें भविष्य की प्राकृतिक आपदाओं के लिए पहले ही सचेत और पूर्ण रूप से तैयार रहना है क्योंकि हम वर्ष 2023 में भी हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का दर्द झेल चुके हैं। उन्होंने कहा कि बांध बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने बांध प्राधिकरण को निर्देश दिए कि बांध से पानी छोड़ने से पहले इसके नीचे के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है। सुक्खू ने बांधों के निर्माण में गुणवत्ता के साथ-साथ इनकी आयु बढ़ाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव और सरंचनात्मक अखंडता की आवश्यकता पर बल दिया। जलवायु परिवर्तन और अन्य कारण हिमालय क्षेत्र में बांध सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पेश करते हैं तथा इस पर हमें बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने अभियन्ताओं से कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी बांध सुरक्षा प्रावधानों को लागू किया गया है। राज्य में बने बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने बांध सुरक्षा समिति का गठन किया है जो सभी बांधो के रखरखाव व सुरक्षा का अनुश्रवण करती हैं। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डी.के. शर्मा तथा डैम सेफ्टी सोसायटी के पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।