Day: November 22, 2024

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी न होने के कारण जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन में 10 फीसदी की कमी आई है। इस कमी की वजह से इस बार नवंबर में ही बाहर से बिजली की खरीद करनी पड़ रही है। हिमाचल उत्तरी ग्रिड से रोज 100 लाख यूनिट बिजली खरीदी जा रही है, जबकि 96 लाख यूनिट बिजली पंजाब और दिल्ली से मिल रही है। इस तरह, कुल 196 लाख यूनिट बिजली की जरूरत बाहरी राज्यों से पूरी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में रोज 360 लाख यूनिट बिजली की मांग है, लेकिन पिछले साल नवंबर में 100 लाख यूनिट बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इस बार उत्पादन में कमी के कारण नवंबर में ही बिजली खरीदने को मजबूर होना पड़ा है। मानसून में 18 फीसदी कम बारिश हुई है और अक्तूबर-नवंबर में अभी तक बारिश नहीं हुई है, जिस कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। विद्युत बोर्ड की अपनी परियोजनाओं में ही 24 लाख यूनिट बिजली पैदा हो रही है। जलस्रोत जमना भी उत्पादन घटने का बड़ा कारण है। जलस्तर में कमी आने के अलावा जलस्रोत जमने के कारण भी बिजली उत्पादन कम हुआ है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात का तापमान माइनस में पहुंच गया है, जिस कारण जलविद्युत परियोजनाओं के मुख्य स्रोत तक छोटे स्रोतों से आने वाले पानी में कमी दर्ज हुई है। छोटे स्रोतों में पानी जमना शुरू हो गया है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश में 4 लाख 18 हजार मीट्रिक टन में सेब सीजन सिमट गया है। बीते साल 4 लाख 31 हजार मीट्रिक टन सेब उत्पादन हुआ था। इस साल करीब 13 हजार मीट्रिक टन कम सेब उत्पादन हुआ है। हालांकि इस साल पेटियों की संख्या बढ़ गई है। पिछले साल तक हिमाचल में सेब पैकिंग के लिए टेलीस्कोपिक कार्टन का इस्तेमाल हो रहा था, इस साल सरकार ने अनिवार्य तौर पर यूनिवर्सल कार्टन लागू किया। पिछले साल प्रदेश में 1,79,89,497 पेटी (टेलीस्कोपिक कार्टन) सेब उत्पादन हुआ था। इस साल 2,09,38,740 (यूनिवर्सल कार्टन) सेब उत्पादन हुआ है। 20 से 23 किलो क्षमता के फिक्स कार्टन के प्रयोग से पेटियों की संख्या करीब 29 लाख बढ़ गई है। यूनिवर्सल कार्टन से मिला बागवानों को फायदा प्रदेश में पहली बार सेब पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन इस्तेमाल हुआ है। इससे बागवानों को फायदा मिला। पिछले साल तक बागवान एक पेटी में 30 किलो तक सेब भर रहे थे और दाम 20-22 किलो के ही मिलते थे। बागवानों को इस सीजन में सेब के रेट भी बढि़या मिले हैं।

Gautam Adani Fraud Case: अडानी ग्रुप पर यूएस की कोर्ट में लगे जुर्माना और जारी हुए वारंट पर अब देश में जमकर राजनीति शुरू हो गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और बीजेपी पर उन्हें बचाने का आरोप लगा रहे हैं. वहीं बीजेपी की तरफ से राहुल और कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर जवाब देते हुए कहा जा रहा है कि अडानी समूह  सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में काम नहीं करता बल्कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वहां पर भी उसको काम दिया जा रहा है. विपक्ष  के नेताओं के साथ भी अडानी के अच्छे संबंध हैं, ऐसे में अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधना सिर्फ उनकी निचली स्तर के राजनीति का हिस्सा है. दरअसल, अडानी समूह पर लगे आरोपों पर भाजपा महासचिव दुष्यंत गौतम ने पलटवार करते हुए कहा कि यह लोग सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाने और कीचड़ उछालने का काम कर सकते हैं. जबकि इन्हीं की सरकार के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि उनकी सरकार में कितना भ्रष्टाचार होता था कि ₹1 में से 15 पैसे ही गरीबों को मिल पाते थे. दुष्यंत गौतम ने कहा कि हकीकत यह है कि गौतम अडानी की तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के भी तमाम नेताओं के साथ हैं, उनके जीजा जी के साथ है तो उस पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं. इतना ही नहीं बीजेपी महासचिव ने सवाल उठाते हुए पूछा कि जिस राज्य में उनकी सरकार है वहां पर भी गौतम अडानी को प्रोजेक्ट मिलते हैं, वहां पर भी गौतम अडानी काम करते हैं तो क्या उनको वह नजर नहीं आता, लेकिन क्योंकि सिर्फ मोदी के नाम पर राजनीति करनी है, इस वजह से प्रधानमंत्री पर और उद्योगपतियों पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। यूएस की कोर्ट ने रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. जिसके बाद अडानी को लेकर बीजेपी-कांग्रेस के बीच सियासी संग्राम छिड़ गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी की गिरफ्तारी की मांग की है, वहीं, बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी के प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं।

लाइव हिमाचल/परवाणू : परवाणू पुलिस ने होप फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र, सेक्टर-6, परवाणू में लूटपाट के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना 5 जून की रात को हुई, जब आरोपी शाहिल व जतिन अपने साथियों के साथ दीवार फांदकर केंद्र में घुसे। उनके पास डंडे व लोहे की रॉड थीं। उन्होंने केंद्र के मरीजों को धमकाकर भगा दिया व प्रभपाल सिंह के भाई जो केंद्र का कार्य देख रहे थे, को डराकर 80 हजार नकद व मोबाइल फोन लूट लिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 457 व 506 के तहत मामला दर्ज किया। जांच में पता चला कि आरोपी पहले इसी केंद्र में काम करते थे, लेकिन नौकरी से निकाले जाने के बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी सहायता से कार्रवाई करते हुए पहले आरोपी साहिल (26) को मनी माजरा से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर लूटे गए कैमरा डीवीआर व वाहन (HR-49J-8055) भी बरामद कर लिया है। लगातार छापेमारी के बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी पीयूष पपलानी (28) को पिंजौर से गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिलीं। आरोपी को तीन दिन की पुलिस हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को मुख्य संसदीय सचिवों की नयी नियुक्ति नहीं करने को कहा है. कोर्ट ने छह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द करने वाले हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली हिमाचल प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने संसदीय सचिव की इन नियुक्तियों को रद्द किया था. हिमाचल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओ को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते में मांगा जवाब है. सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की मांग वाली छत्तीसगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल की याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबतक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक नई नियुक्ति नहीं होगी. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने नोटिस जारी किया है. हिमाचल प्रदेश ने छह संसदीय सचिवों की नियुक्ति को वैध ठहराने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है. हाई कोर्ट ने हाल ही में इसे अवैध और असंवैधानिक होने के कारण रद्द कर दिया था. हाई कोर्ट ने 13 नवंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया था और जिस कानून के तहत उनकी नियुक्ति की गई थी उसे अमान्य घोषित कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी अपील में राज्य सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश ‘कानून की दृष्टि से गलत’ है और उसने उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की है. यह दूसरी बार है कि पर्वतीय राज्य में मुख्य संसदीय सचिवों या संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को रद्द किया गया है. 18 अगस्त 2005 को, उच्च न्यायालय ने आठ मुख्य संसदीय सचिवों और चार संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था।

कुल्लू : राजकीय महाविद्यालय जानी की राज्य स्तरीय रैंकिंग हेतु महाविद्यालयों के क्लसटर लेवल पर बनी कमेटी का गुरुवार को महाविद्यालय में निरीक्षण आगमन हुआ। इस मौके पर स्थानीय कॉलेज प्रशासन ने टीम का भव्य स्वागत किया।
मेजबान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. कंवर दिनेश सिंह ने बताया कि विभिन्न महाविद्यालयों के छः सदस्यों वाली एक संयुक्त टीम ने शिक्षण, पाठ्यक्रम, अनुसंधान, मुल्यांकन , छात्र प्रगति संस्थागत मूल्यों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अलावा बुनियादी ढांचे की सुविधाओं सहित सात मानदंडों में संबंधित सभी आकड़ों के भौतिक सत्यापन, मूल्यांकन और स्कोरिंग के लिए हरिपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय आनी का दौरा किया। इस टीम का नेतृत्व राजकीय महाविद्यालय ठियोग के प्राचार्य डॉ भूपेंद्र ठाकुर ने किया। इस टीम में उनके साथ राजकीय महाविद्यालय नेरवा के प्राचार्य डॉ एसएल शर्मा, सहायक प्रोफेसर डॉ आदित्य दुल्टा, डॉ विकास नाथन, डॉ अनुपम वर्मा तथा अधीक्षक हरीश शामिल थे। राजकीय महाविद्यालय आनी के प्राचार्य डॉ कुंवर दिनेश सिंह ने बताया कि यह दल आंकड़ों के भौतिक सत्यापन तथा कॉलेज उपलब्धियों पर दावा किए गए अंकों के सत्यापन के लिए आया था।

उन्होंने आगे बताया कि यह प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों की आंतरिक रेकिंग के लिए की जा रही है, जो राज्य सरकार की राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्याकन की पहल के तहत है। इस मूल्यांकन के आधार पर महाविद्यालयों को अंक प्रदान किए जाएंगे। जो रेकिंग का आधार बनने तथा महाविद्यालयों के लिए वितीय अनुदान अथवा सहायता इसी रैंकिंग पर निर्भर करेगी। प्राचार्य डॉ कंवर दिनेश सिंह ने बताया कि महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों ने इस कार्य को पूरा करने तथा सभी आंकडों और किए गए कार्यों को निरीक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कड़ी मेहनत की।

बिलासपुर : हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच का त्रिवार्षिक चुनाव घुमारवीं में आयोजित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। यह चुनाव कर्म सिंह ठाकुर व सुभाष चंद की अध्यक्षता में हुए। पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर बृजलाल ठाकुर को अध्यक्ष व रूप चंद शर्मा को महासचिव चुना गया। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल ठाकुर ने कर्मचारियों के हितों के लिए सतत प्रयास करने का संकल्प लिया। उन्होंने सरकार से लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 2016 से स्वीकृत वेतनमान व पेंशन लाभ अब तक नहीं मिले हैं। इसके साथ ही वित्तीय लाभों का एरियर, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, महंगाई भत्ता और चिकित्सा बिलों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बृजलाल ठाकुर ने यह भी कहा कि 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित पेंशन पर 5%, 10% व 15% पेंशन वृद्धि तुरंत दी जाए।उन्होंने सचिवालय कर्मचारियों के साथ खड़ी सरकार की दमनकारी नीतियों की निंदा की और उनके समर्थन में मजबूती से खड़े रहने का आश्वासन दिया। मंच ने सरकार से सभी लंबित मांगों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की।

शिमला: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) को घाटे में पहुंचाने में कई सरकारी और निजी एजेंसियां भी जिम्मेदार हैं, जो सालों से करोड़ों रुपये निगम को भुगतान करने में असफल रही हैं।  दिलचस्प यह है कि राज्य के सरकारी विभागों और एजेंसियों के अतिरिक्त सबसे बड़ी 21.96 लाख रुपये की देनदारी सीबीआई टीम की बोर्डिंग और लॉजिंग की है, जो गुड़िया केस की जांच में होटल पीटरहॉफ में लंबे अरसे तक रुकी। इस धनराशि की वसूली के लिए निगम के हाथ-पांव फूल गए हैं। इसके अलावा निगम ने सरकारी और निजी क्षेत्र से करीब 2.50 करोड़ रुपये वसूल करने हैं। इस बकाया राशि की वसूली के लिए इन दिनों पर्यटन निगम संबंधित अधिकारियों को धड़ाधड़ चिट्ठियां भेज रहा है और उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सख्त रुख से भी अवगत करवाया जा रहा है। वीरभद्र और जयराम सरकारों में गुड़िया दुराचार व हत्या मामले की जांच के दौरान सीबीआई की टीम का महीनों तक ठहराव और खानपान का राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में प्रबंध किया जाता रहा। इसका बिल 21.96 लाख रुपये बना। इस बकाया राशि की वसूली के लिए पर्यटन निगम के पीटरहॉफ में नियुक्त सहायक महाप्रबंधक ने राज्य सरकार के अतिरिक्त सचिव पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन को पिछले दिनों एक ताजा चिट्ठी भेजी है। 

शिमला : मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 23 नवंबर को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर ही हिमपात की संभावना है। इससे पहले जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 23 नवंबर को प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर वर्षा व हिमपात की संभावना जताई गई थी। मौसम विभाग ने 27 नवंबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान मंडी, ऊना, बिलासपुर और अन्य स्थानों पर घना कोहरा छाया रह सकता है। इस कारण यातायात सेवाएं बाधित हो सकती हैं।

न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस नीचे

बद्दी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 320 तक पहुंच गया था जो वीरवार को 109 दर्ज किया गया। प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस नीचे है। सबसे कम तापमान लाहुल-स्पीति के ताबो में -7.5 डिग्री सेल्सियस है। लाहौल-स्पीति के केलंग में -1.2 व समदो -1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शुष्क ठंड से राहत नहीं मिल रही है। सिंचित क्षेत्रों में रबी की फसलों की बुआई का काम चल रहा है, लेकिन असिंचित क्षेत्रों में वर्षा का इंतजार है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। सेऊबाग में अधिकतम तापमान में सबसे अधिक 2.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।  प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कोहरे के कारण दिल्ली से ऊना आने वाली हिमाचल एक्सप्रेस रेलगाड़ी वीरवार सुबह निर्धारित समय से 21 मिनट देरी से अंब-अंदौरा पहुंची। वंदे भारत दिल्ली से 19 मिनट देरी से सुबह 6:09 बजे चली और 11 मिनट की देरी से ऊना पहुंची। जन शताब्दी ऊना में 24 मिनट व साबरमति एक्सप्रेस 11 मिनट देरी से पहुंची। हिमाचल प्रदेश में करीब डेढ़ माह से वर्षा न होने के बावजूद ठंड बढ़ गई है। सुबह व शाम के समय तापमान जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है। इसके प्रभाव से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नदी-नाले भी जमने लगे हैं। चंबा जिले में जनजातीय उपमंडल पांगी घाटी को जोड़ने वाले चंबा-तीसा-साचपास मार्ग पर 13000 फीट की ऊंचाई पर स्थित करथला नाला के समीप झरना जम गया है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ का पहाड़ हो।