शिमला: प्री प्राइमरी प्रशिक्षकों के भर्ती नियमों में हिमाचल प्रदेश ने छूट मांगी है। दिल्ली में हुई बैठक में एक साल के एनटीटी डिप्लोमा वालों को भी भर्ती करने की मांग उठाई गई है। नियुक्ति के बाद एक साल का विशेष ब्रिज कोर्स करवाने का भी बैठक में हवाला दिया गया। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय व एनसीइआरटी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अधिकांश एनटीटी डिप्लोमाधारक ऐसे हैं जिनके पास एक साल का डिप्लोमा है जबकि भर्ती नियमों के तहत दो साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ऐसे में हिमाचल के हजारों युवा अपने ही राज्य में भर्ती के लिए अपात्र हो गए हैं। हिमाचल ने केंद्र को प्रस्ताव दिया कि एक साल के डिप्लोमा धारक युवाओं को ब्रिज कोर्स करवाने की मंजूरी दी जाए। यह कोर्स जिला स्तर पर डाइट केंद्रों में करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अभी जेबीटी ही नर्सरी-केजी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सरकार ने 6297 पदों पर एनटीटी की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी कर दी है। एनटीटी प्रशिक्षित अध्यापिका संघ कई बार इस मामले में प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंप कर नियमों में छूट की मांग कर चुकी है। अब सरकार ने केंद्र के समक्ष यह मामला उठाकर नियमों में छूट मांगी है।
