वित्तीय प्रभाव से निपटारे को नहीं बनाई पृथक पेंशन नीधि: कैग
कैग ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के कारण राज्य के खजाने पर पड़ने वाले प्रत्याशित वित्तीय प्रभाव एवं राजकोषीय बोझ देयता के निपटाना के लिए कोई पृथक पेंशन निधि नहीं बनाई गई है। इसकी पूर्ति राज्य के अपने संसाधनों से की जाएगी और भारत सरकार और पीएफआरडीए के पास रखे अंश का उपयोग भी भविष्य की पेंशन देयताओं की आंशिक पूर्ति के लिए किया जाएगा। कैग के अनुसार 31 मार्च 2023 तक 49.56 लाख रुपये से जुड़े गबन, हानि, चोरी आदि के 30 मामले पाए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान इनमें से लोक निर्माण विभाग से संबंधित 11.17 लाख रुपये राशि के 15 मामलों का समायोजन व निपटान किया गया। वर्ष के दौरान कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया। हालांकि 31 मार्च 2024 तक 38.39 लाख से अंतर्गत 15 मामले अभी भी लंबित रहे। इनका समय पर निपटारा नहीं हुआ। प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के तहत संबंधित अथारिटी चल व अचल संपत्ति जैसा भी मामला हो, उसकी हानि के कारण की विस्तृत जांच करेगी। विस्तृत जांच पूरी होने के बाद उसकी विस्तृत रिपोर्ट यथोचित माध्यम से सरकार को उचित कार्रवाई के लिए भेजेगी। इसकी एक प्रति महालेखाकार को प्रेषित की जाएगी। यदि सरकारी कर्मचारी की उपेक्षा, धोखाधड़ी अथवा शरारत के कारण कोई सामग्री खराब हो जाती है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। कैग के अनुसार दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के कुल 15 मामलों में से 80 प्रतिशत मामले सरकारी सामग्री के दुरुपयोग व हानि से संबंधित हैं एवं शेष 20 प्रतिशत चोरी के मामले थे। इन 15 मामलों में से 40 प्रतिशत यानी छह मामले विभाग की ओर से अंतिम रूप देने कार्रवाई करने एवं आपराधिक जांच में विलंब के कारण लंबित थे। आगे यह पाया गया कि सभी 15 मामले पांच वर्ष से अधिक पुराने थे, जिनमें से सात ऐसे मामले भी शामिल थे, जो 15 साल से अधिक पुराने थे।
हिमाचल प्रदेश में सरकार की प्राप्तियों और व्यय के बीच लगातार असंतुलन बन रहा है। यह राजकोषीय दबाव को दिखा रहा है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक 08 राजस्व प्राप्तियों में 30,742.41 करोड़ से 39,173.04 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.92 प्रतिशत रही। 2019-20 व 2023-24 के बीच राजस्व व्यय 30,730.43 करोड़ रुपये यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 19.31 प्रतिशत से बढ़कर 44,731.63 करोड़ यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.56 प्रतिशत हो गया। 8.97 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ते हुए इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग 85 से 89 प्रतिशत बना रहा। राज्य सरकार ने केवल पूंजीगत लेखा में 5,629.79 करोड़ रुपये खर्च किए। यह वर्ष 2023-24 के कुल व्यय का 11.16 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय कुल उधारी का मात्र 37.78 प्रतिशत था। कैग ने टिप्पणी की है कि प्रदेश सरकार बजट अनुमान तैयार करने के लिए पूर्वानुमानों में सटीकता लाए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन को भी सदन के पटल पर रखा। कैग के अनुसार इस अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां भी लोक ऋण सहित 4,169.72 करोड़ से बढ़कर 7,035.23 करोड़ हो गई। वर्ष 2019-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का अंश 38.14 प्रतिशत से 55.06 प्रतिशत के मध्य था, जो भारत सरकार की सहायता पर निर्भरता को इंगित करता है।
