शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, न कि केवल समय बर्बाद करने वाली। उन्होंने यह टिप्पणी कृषि मंत्री चंद्र कुमार द्वारा प्राकृतिक खेती से संबंधित नीति बनाने के प्रस्ताव पर दिए गए उत्तर के बाद की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें रोकने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन वह अपने लक्ष्य से नहीं हटेंगे। उनका उद्देश्य 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और 2032 तक सबसे अमीर राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हर क्षेत्र में निर्णय लेती है, जबकि पूर्व सरकार निर्णय लेने में असमर्थ थी। सभी मंत्रियों के विभागों में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। यदि किसानों और बागबानों के हित में आवश्यकता पड़ी, तो विधायक निधि में कटौती करने का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना का नया नाम ‘राजीव गांधी प्राकृतिक खेती’ रखा।
मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की कि तीन हजार टैक्सियों को ई टैक्सी में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें युवाओं को 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। यह योजना ग्रामीण युवाओं को भी शामिल करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था तीसरा केंद्र बिंदू है, और किसानों को खुशहाल बनाना उनका मुख्य उद्देश्य है।
प्राकृतिक खेती की देखरेख के लिए नियुक्त होगा विशेष अधिकारी
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग में अतिरिक्त निदेशक स्तर का अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो इस योजना की देखरेख करेगा। अगले वर्ष इस योजना का स्वरूप और अधिक विकसित होगा। केंद्र सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने के कारण 1600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती हिमाचल की तकदीर बदलने में सहायक होगी।
