हिमाचल प्रदेश में भूमि पर लगे विद्युत परियोजनाओं से कर वसूलेगी सरकार : सीएम सुक्खू 

शिमला: केंद्रीय बजट में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने का मुद्दा दिन ब दिन गरमाता जा रहा है। जहां विपक्ष इसे अस्थायी व्यवस्था बता रहा है वहीं, सरकार इस ग्रांट के बंद होने को लेकर गंभीर है। 8 फरवरी को इस मुद्दे पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। साथ ही उसी दिन विधायक दल की बैठक बुलाने पर भी विचार किया जा रहा है। जिसमें भाजपा विधायकों को भी बुलाया जाएगा और आरडीजी विषय पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी। जिसमें बताया जाएगा कि इस ग्रांट के बंद होने से प्रदेश पर कितना विपरीत असर पड़ेगा यह बात मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कैथू में हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक की नई शाखा के उद्धघाटन अवसर पर कही। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आरडीजी (राजस्व घाटा अनुदान) को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आरडीजी के बंद होने का असर हिमाचल की आर्थिक पर पड़ेगा। उन्होंने एलान किया कि 8 फरवरी को कैबिनेट बैठक में आरडीजी पर मंथन होगा, जिसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाकर भाजपा विधायकों को भी शामिल किया जाएगा एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी। वहीं, उन्होंने एक बड़े फैसले का एलान करते हुए कहा कि हिमाचल की भूमि पर लगे विद्युत परियोजनाओं से सरकार कर वसूलेगी।