शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठकें इस बार लगातार चार दिन 28 से 31 जुलाई तक राज्य सचिवालय में होंगी। राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चार दिन कैबिनेट की बैठकें बुलाई हैं। मंत्रिमंडल की बैठकों में प्रमुख एजेंडा हाल ही में मंडी और अन्य क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए विशेष आपदा राहत पैकेज घोषित करने का होगा। इस बैठक में कुल 30 एजेंडे शामिल हैं। पहले दिन सरकार ग्रामीण महिलाओं और युवक मंडलों की आय बढ़ाने के संबंध में निर्णय ले सकती है। इसके साथ ही, नकल करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून में नए प्रविधान भी शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला के सचिवालय के शिखर सम्मेलन कक्ष में होने वाली इस दो घंटे की बैठक के लिए 30 एजेंडे आइटम प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही, नकल करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून में नए प्रविधान भी शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला के सचिवालय के शिखर सम्मेलन कक्ष में होने वाली इस दो घंटे की बैठक के लिए 30 एजेंडे आइटम प्राप्त हो चुके हैं।
हालांकि, अति महत्वपूर्ण एजेंडे बैठक शुरू होने से ठीक पहले आएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की कैबिनेट ब्रांच ने मंत्रियों को फोन कर बैठक में शामिल होने की सूचना दे दी है। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब और अन्य फलों का समर्थन मूल्य 12 रुपये प्रति किलो है।
ये हैं प्रमुख एजेंडे
- राजीव गांधी नव संवर्धन योजना में संशोधन।
- नकल रोकने के लिए कानून में नए प्रविधान।
- जल विद्युत परियोजनाओं में नई पुलिस पोस्ट खोलने पर विचार।
- मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब और अन्य फलों के समर्थन मूल्य में 50 पैसे प्रति किलो की वृद्धि।
