शिमला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान माइनिंग पॉलिसी का मुद्दा उठा। चंबा के विधायक नीरज नैयर के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में माइनिंग पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार इस बदलाव के लिए सभी तथ्यों और मामलों का अध्ययन करेगी और जनता से सुझाव भी लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान माइनिंग रूल्स 1971 से लागू हैं, जिनमें 2015 में कुछ संशोधन किए गए थे। इससे पहले भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज के मूल सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हषवर्धन चौहान ने कहा कि माइनिंग पॉलिसी के तहत चंबा जिला की सलूणी तहसील में सयूल खड्ड के किनारे तलोड़ी में एक खनन पट्टा व उसके आसपास कंडला और मोहड़ी में एक-एक खनन पट्टा मंजूर किया गया है। उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया कि इन खनन पट्टों को प्रदान करते समय माइनिंग पॉलिसी व नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
