शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 27 फरवरी 2025 को दिए गए एकल जज के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, जिसमें बिल बेसिस पर काम करने वाले वन विभाग के कर्मचारियों को नियमित करने के निर्देश दिए गए थे। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। खंडपीठ अब इस मुद्दे पर विचार करेगी कि कर्मचारियों ने साल में 240 दिन काम किया है या नहीं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के 240 दिनों के कार्य दिवसों की कमी का हवाला देते हुए इस फैसले को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी। सरकार का दावा है कि एकल पीठ ने तथ्यों और रिकॉर्ड की जांच किए बिना केवल पुराने फैसले राम सिंह केस के आधार पर आदेश पारित कर दिया। खंडपीठ ने सरकार की दलीलों को सुनने के बाद अपील दायर करने में हुई 219 दिनों की देरी को माफ कर दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 18 मई को होगी। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता 2006 से वन विभाग में दिहाड़ीदार के रूप में कार्यरत थे, लेकिन बाद में उनका दर्जा बदलकर बिल बेसिस कर दिया गया। विभाग ने उन्हें नियमित करने से यह कहकर मना कर दिया था कि वे स्वीकृत पदों पर नहीं हैं और उनकी नियुक्ति बतौर दिहाड़ीदार केवल मौसमी कार्यों के लिए बिल के आधार पर की गई है। एकल जज ने उक्त याचिकाओं मे कहा है कि केवल बिल बेसिस शब्द के आधार पर कर्मचारियों को नियमितीकरण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया था कि उनकी पूरी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए नियमितीकरण पर विचार किया जाए।
