लाइव हिमाचल/नाहन: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में शहरी निकायों का जनता पर करीब 80 करोड़ हाउस टैक्स पेंडिंग है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अधिकारियों को रिकवरी के निर्देश दिए हैं. साथ ही जनता से टैक्स अदाएगी की अपील की है. नाहन में आज जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शहरी निकायों के विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बैठक में सिरमौर जिला के सभी शहरी निकायों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. यहां चल रही केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी फीडबैक लिया गया. उन्होंने कहा कि बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना समेत कई योजनाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई. इसके साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि शहरी निकायों के विकास पर बल दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से भी लोग रोजगार को देखते हुए शहरी इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं. मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में भविष्य को देखते हुए सभी आवश्यक सुविधाएं शहरी निकायों के भीतर जुटाने का हर संभव प्रयास प्रदेश की सरकार कर रही है. उन्होंने सिरमौर जिला के शिलाई को भी नगर पंचायत बनाने के लिए सरकार का आभार जताया और कहा कि यहां विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए अधिकारियों को इस बैठक में निर्देश दिए गए है. मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सिरमौर जिला में शहरी निकायों के भीतर लो टैक्स की अदाएगी नहीं की गई है. करीब 80 करोड़ रुपये टैक्स की पेंडेंसी चल रही है. पांवटा साहिब नगर परिषद में 46 करोड़, नाहन नगर परिषद में करीब 30 करोड़, जबकि नगर पंचायत राजगढ़ में करीब 6 करोड़ के टैक्स पेंडिंग हैं, जिसे जनता से रिकवर किया जाना है. उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग टैक्स की अदाएगी के लिए आगे आएं ताकि शहरी निकाय की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।
