Day: January 6, 2025

लाइव हिमाचल/शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सुक्खू ने आज यहां पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि पर्यटन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का मुख्य स्तम्भ है। राज्य सरकार विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने को प्राथमिकता दे रही है ताकि पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र मेें अधोसंरचना निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण पर आने वाले समय में 2415 करोड़ रुपये व्यय करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मंडी में बनने वाले शिवधाम पर 150.27 करोड़ रुपये तथा जिला हमीरपुर के बाबा बालक नाथ मन्दिर के सौन्दर्यीकरण पर 51.70 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसी प्रकार 78.09 करोड़ रुपये की लागत से जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां तथा पालमपुर नगर का सौन्दर्यीकरण किया जाएगा। प्रदेश सरकार 280.39 करोड़ की लागत से जिला हमीरपुर के नादौन, जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां और जिला कुल्लू के मनाली व कुल्लू में वैलनैस सेन्टर विकसित करेगी। जिला कुल्लू के नग्गर किले के संरक्षण व मरम्मत कार्य पर 8.64 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है और इस कड़ी में नादौन में राफ्टिंग कॉम्पलैक्स और मनाली, धर्मशाला तथा शिमला में रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण किया जाएगा। इन पर 163.50 करोड़ रुपये व्यय होंगे जिससे पर्यटकों सहित स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेहतर हवाई सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार हेलीपोर्ट का निर्माण कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को इन परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन विभाग को डीजीसीए जिला शिमला के संजौली, रामपुर, जिला मंडी के कंगनीधार और जिला सोलन के बद्दी हेलीपोर्ट सहित मौजूदा अन्य हेलीपोर्ट के लिए परिचालन स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश भी दिए, ताकि इन हेलीपोर्ट में हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन सुगम हो सके। सुक्खू ने कहा कि पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं और सरकार इन क्षेत्रों के विकास और अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से प्रदेश में पर्यटकों की आमद बढ़ी है, जो प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण साबित हो रही है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने पर्यटन क्षेत्र में सुधार के लिए अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए। वहीं प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक पर्यटन विवेक भाटिया, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा और पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

लाइव हिमाचल/नाहन: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में शहरी निकायों का जनता पर करीब 80 करोड़ हाउस टैक्स पेंडिंग है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अधिकारियों को रिकवरी के निर्देश दिए हैं. साथ ही जनता से टैक्स अदाएगी की अपील की है. नाहन में आज जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शहरी निकायों के विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बैठक में सिरमौर जिला के सभी शहरी निकायों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. यहां चल रही केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी फीडबैक लिया गया. उन्होंने कहा कि बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना समेत कई योजनाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई. इसके साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि शहरी निकायों के विकास पर बल दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से भी लोग रोजगार को देखते हुए शहरी इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं. मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में भविष्य को देखते हुए सभी आवश्यक सुविधाएं शहरी निकायों के भीतर जुटाने का हर संभव प्रयास प्रदेश की सरकार कर रही है. उन्होंने सिरमौर जिला के शिलाई को भी नगर पंचायत बनाने के लिए सरकार का आभार जताया और कहा कि यहां विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए अधिकारियों को इस बैठक में निर्देश दिए गए है. मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सिरमौर जिला में शहरी निकायों के भीतर लो टैक्स की अदाएगी नहीं की गई है. करीब 80 करोड़ रुपये टैक्स की पेंडेंसी चल रही है. पांवटा साहिब नगर परिषद में 46 करोड़, नाहन नगर परिषद में करीब 30 करोड़, जबकि नगर पंचायत राजगढ़ में करीब 6 करोड़ के टैक्स पेंडिंग हैं, जिसे जनता से रिकवर किया जाना है. उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग टैक्स की अदाएगी के लिए आगे आएं ताकि शहरी निकाय की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।