शिमला: हिमाचल सरकार केंद्रीय बजट से कई उम्मीदें लगाए बैठी है। सरकार ने पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष ग्रांट देने का मामला उठाते हुए जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की हां में हां मिलाई है। पिछली बरसात में आपदा से जूझे हिमाचल के लिए विशेष अनुदान राशि जारी करने का आग्रह किया है। केंद्र से आईं टीमों के 3,000 करोड़ रुपये के नुकसान के आकलन के बावजूद केंद्र से राहत राशि नहीं मिली है। यह राशि बजट में जारी करने का अनुरोध किया गया है। हिमाचल ने सड़क, हवाई और रेलवे कनेक्टिविटी के लिए भी विशेष मदद मांगी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हिमाचल ने विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए 10 हजार करोड़ का बजट मांगा है। हाल ही में दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय प्री-बजट बैठक में भी सरकार ऐसे तमाम मसलों को उठा चुकी है। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार और सीएम के सचिव राकेश कंवर भी नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय के समक्ष हिमाचल का पक्ष रख चुके हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार रामसुभग सिंह ने विशेष रूप से मसौदा तैयार कर दिया है।
कामकाज प्रभावित होने का हवाला देकर केंद्र के समक्ष बाह्य वित्तपोषित योजनाओं के लिए लगाई सीलिंग हटाने का मामला भी उठाया है। इसमें तीन साल में 3,000 करोड़ का कर्ज लेने की ही बंदिश लगाई गई हैं। एनजीटी के आदेश पर नदी किनारे बसे शहरों के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने को 500 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया है।
राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित हो भानुपल्ली रेललाइन
हिमाचल ने भानुपल्ली-लेह रेललाइन को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग उठाई है। चीन सीमा तक यह रेललाइन पहुंचेगी, इसलिए इसका खर्च केंद्र को उठाना चाहिए। केंद्र से एनएच के लिए पर्याप्त मदद और रोप-वे प्रोजेक्टों को पीएमजीएसवाई में शामिल करने की भी मांग उठाई गई है। प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए विद्युत चलित बसों की खरीद के लिए नाबार्ड से ऋण मंजूरी का मामला भी उठाया है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 3,500 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है।
