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सुरेंद्र बिट्टू बने अध्यक्ष तो राकेश बने टीवीसी एमसी के सचिव

शिमला : नगर निगम शिमला के टीवीसी चुनाव में सीटू समर्थित पैनल ने सभी छह पदों पर एकतरफा जीत हासिल की है। तीन पदों पर टीवीसी सदस्य पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके थे। सुरेंद्र कुमार बिट्टू ने पवन शर्मा भानु को 166 वोट, अशोक कुमार शौकी ने ओम प्रकाश शर्मा को 165 वोट, हेमा ने आशा को 160 वोट, सुरेंद्र कौर ने बिमला को 185 वोट, मोहम्मद साबू आलम ने नंद किशोर को 143 वोट व गुरमीत कौर ने पवनीत कौर को 165 वोट से चुनाव में मात दी। इसके बाद शिमला शहर में विजय जुलूस निकाला गया। इसमें सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, कोषाध्यक्ष बालक राम, उपाध्यक्ष रमाकांत मिश्रा, सुरेंद्र कुमार बिट्टू, राकेश कुमार सल्लू, अशोक कुमार शोकी, जगदीश चंदेल, प्रकाश रावत, पवन, मनोज, इंद्र, गौरी शंकर, राम शंकर, अनिल, मोहम्मद सब्बू आलम, हेमा, श्याम लाल, गुरमीत कौर, सुरेंद्र कौर, महक सिंह, दर्शन, पवन, बसंत सिंह, अमरजीत माटा, शिवधनी, राम सिंह, सुखविंद्र सिंह, सूरजभान सहित कई तयबजारी शामिल रहे। जीत के बाद रैली को सबोधित करते हुए सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, तयबजारी यूनियन अध्यक्ष सुरेंद्र बिट्टू, महासचिव राकेश व उपाध्यक्ष अशोक शौकी ने घोषणा की कि टाउन वेंडिंग कमेटी की पहली बैठक में ही स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 को सख्ती से लागू करवाया जाएगा व तयबजारियों को कानून के विरुद्ध उजाडऩे की मुहिम बंद करवाई जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन मांगों की पूर्ति के लिए नई चुनी गई टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक तुरंत बुलवाई जाएगी।तहबाजारी के नए सर्वे का कार्य तुरंत शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन पिछले काफी समय से स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 का खुला उल्लंघन कर रहा है। रेहड़ी फड़ी तहबाजारी का कार्य करने वाले सैकड़ों लोगों को आज भी स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के नियमानुसार सर्टिफिकेट जारी नहीं हुए हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक समयानुसार नहीं हो रही है। टीवीसी बैठकों के अभाव में कानून लागू होने की नौ वर्ष बाद भी कई रेहड़ी फड़ी तहबाजारियों को सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाए हैं, जोकि कानूनी तौर पर उनका हक है। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अनुसार गैर पंजीकृत तहबाजारियों को तुरंत सर्टिफिकेट जारी करने की मांग नगर निगम प्रशासन से की है। उन्होंने तहबाजारियों को उजाडऩे की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 इसकी इजाजत नहीं देता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला द्वारा तहबाजारियों के लिए बनाई गई दुकानों का तीन से चार गुना अधिक किराया वसूला जा रहा है, जोकि तानाशाही है, इसे तुरंत कम किया जाना चाहिए।

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