शिमला : हिमाचल प्रदेश सचिवालय एवं अन्य सम्बद्ध पेंशनर संघ ने नई कार्यकारिणी का गठन किया। संघ ने सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी की कमान मदन लाल शर्मा को सौंपी गई जबकि मोहर सिंह मेहता को महासचिव नियुक्त किया गया। शिमला के पंचायत भवन पार्वती वर्मा की अध्यक्षता में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जो सेवानिवृत्त सचिवालय कर्मचारियों की मांगों को सरकार के समक्ष उठाएगी। नई कार्यकारिणी में नीलम चौहान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भूपराम वर्मा उपाध्यक्ष, भासकर ठाकुर संयुक्त सचिव, राजेन्द्र सिंह नेगी संगठन सचिव व जगत राम को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पुष्पलता सिंघा,सीमा सूद व रमा कुमारी को कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है।
नवनियुक्त कार्यकारिणी का कहना है कि पेन्शनरों की भिन्न-भिन्न मांगों को सरकार के सम्मुख प्रभावकारी तरीके से उठाया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में पेन्शनर्ज के जो तीन गुट खड़े कर दिये गये है, उन सबको एक समान वित्तीय लाभ देकर इस विसंगति को तुरन्त प्रभाव से हटाया जाये। सरकार ने 01-01-2016 से पहले सेवानिवृत्त, 01-01-2016 के बाद तथा 01-01-2022 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तीन भागों में बांट दिया। 01-01-2016 से 31-12-2021 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों/अधिकारियों के अच्यूटी, पेन्शन, कम्युटेशन, तथा लीव एनकैशमैनट जैसे लाखों रूपयों के वित्तीय लाभ सरकार ने अनावश्यक रूप से रोक रखे है। इस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अभी तक नए वेतनमानों के अनुसार पेन्शन का निर्धारण भी लंबित है। जिसकी सैंकड़ों फाइले महालेखाकार कार्यालय में लम्बे समय से लंबित पड़ी है। इस बीच में उक्त अवधि के दौरान कई कर्मचारी तो स्वर्ग सिधार चुके हैं। मगर अभी भी उनके पैन्शन निर्धारण के मामले सरकारी स्तर पर धूल फांक रहे हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया है कि इन मामलों को सरकार के साथ उठाया जाएगा यदि आवश्यक हुआ तो समिति न्यायालय का दरवाजा खटकाने से भी गुरेज नहीं करेगी।
