Day: May 13, 2025

नई दिल्ली : भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रूप से किया जाना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लंबित मुद्दा पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना है। रणधीर जायसवाल ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हमारा लंबे समय से राष्ट्रीय रुख रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय रूप से सुलझाना होगा। इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। लंबित मामला पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा (पाकिस्तान और पीओके में) नष्ट किए गए आतंकवाद के बुनियादी ढांचे न केवल भारतीयों की मौत के लिए जिम्मेदार थे, बल्कि दुनिया भर में कई अन्य निर्दोष लोगों की मौत के लिए भी जिम्मेदार थे। यह अब एक नई सामान्य बात है। पाकिस्तान जितनी जल्दी यह बात समझ ले, उतना ही बेहतर होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “कुछ दिन पहले आपने देखा कि सीसीएस के फैसले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। सिंधु जल संधि सद्भावना और मित्रता की भावना पर टिकी हुई थी, जैसा कि संधि की प्रस्तावना में कहा गया है। पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर इन सिद्धांतों की अवहेलना की है। अब सीसीएस के फैसले के अनुसार, भारत संधि को तब तक स्थगित रखेगा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावे और संघर्ष विराम में व्यापार की भूमिका पर भी रणधीर जायसवाल ने बात की। उन्होंने कहा, “7 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू होने से लेकर 10 मई को गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनने तक, भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच उभरते सैन्य हालात पर बातचीत होती रही। इनमें से किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा। उन्होंने कहा, “दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच 10 मई 2025 को 15:35 बजे फोन कॉल के दौरान समझौते की विशिष्ट तिथि, समय और शब्दावली पर काम किया गया। जैसा कि आप जानते होंगे, विदेश सचिव ने इस संबंध में एक बयान दिया था। तकनीकी मुद्दों के कारण पाकिस्तानी पक्ष को शुरू में भारतीय पक्ष से संपर्क करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं स्पष्ट कर दूं, यह भारतीय हथियारों की ताकत थी जिसने पाकिस्तान को अपनी गोलीबारी रोकने के लिए मजबूर किया। जहां तक अन्य देशों के साथ बातचीत का सवाल है, भारत का संदेश स्पष्ट और सुसंगत था।

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर बनी सहमति कायम रहनी चाहिए क्योंकि सीमावर्ती इलाकों के लोग शांति से रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी चाहते हैं कि संघर्ष विराम बरकरार रहे। यहां से दूर नोएडा और बंबई में बैठे टीवी चैनलों के कुछ एंकर ही संघर्ष विराम को पसंद नहीं करते।’’ अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा जिले के तंगधार इलाके में संवाददाताओं से कहा, ‘‘सीमाओं या नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास रहने वाले लोग और जिन्होंने जम्मू और श्रीनगर में स्थिति देखी है, वे संघर्ष विराम चाहते हैं। यह अच्छी बात है। यह संघर्ष विराम बरकरार रहना चाहिए।’’ मुख्यमंत्री उत्तरी कश्मीर जिले के गोलाबारी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘‘जिला प्रशासन क्षति का आकलन करेगा और फिर जो भी मुआवजा देने की आवशय़कता होगी, हम उन्हें देंगे। अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार लोगों के लिए व्यक्तिगत बंकर बनाने की नीति तैयार करेगी। उन्होंने कहा, ‘‘सामुदायिक बंकर बनाए गए थे, लेकिन उनका लंबे समय तक उपयोग नहीं किया गया था। विगत वर्षों से कोई नया बंकर नहीं बना है। मैं जहां भी गया, लोगों ने कहा कि हमें व्यक्तिगत बंकर बनाने चाहिए।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘सरकार इस पर एक नीति तैयार करेगी। नियंत्रण रेखा तथा सीमा के नजदीक स्थित इन क्षेत्रों के लोगों के लिए एक योजना तैयार की जाएगी और फिर इसे केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।’’ अब्दुल्ला ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें राहत का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी पोस्ट में कहा, ‘‘तंगधार के गोलाबारी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने गहरी पीड़ा के बावजूद सराहनीय साहस दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘उनका स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना प्रेरणादायक है। सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, उनका दर्द अनदेखा नहीं किया जाएगा, तथा उन्हें सम्मान और नई उम्मीद के साथ अपना जीवन फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए हरसंभव कदम उठाया जाएगा। उमर ने इलाके में सामुदायिक बंकर के सवाल पर कहा, ‘‘ये ढांचे संकट के समय में जीवन रेखा होते हैं। हम सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले अपने लोगों की सुरक्षा और सहायता के लिए ऐसे और अधिक सुरक्षित स्थानों का निर्माण सुनिश्चित करेंगे।

लाइव हिमाचल/सोलन : प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-Urban) के दूसरे चरण के तहत जिला सोलन के शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों से 30 मई 2025 तक आवेदन मांगे गए हैं। नगर निगम सोलन सहित जिले की सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों में योजना का सर्वेक्षण कार्य जारी है। इस योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को घर निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा, जो पहले चरण में 1.85 लाख रुपये था। नगर निगम सोलन के तहत आने वाले आवेदक अपने दस्तावेज निगम कार्यालय में जमा कर सकते हैं या अपने वार्ड पार्षद को भी सौंप सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदक https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PMAY-urban-2.html पर जा सकते हैं। योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी या शंका के लिए वे सीधे नगर निगम सोलन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाई गई है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का नगर निगम सोलन का स्थायी निवासी होना आवश्यक है और उसके पास निगम की सीमा के भीतर अपनी नाम पर भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जमाबंदी, ततीमा तथा यह प्रमाणित करने के लिए स्वयं का शपथ पत्र होना चाहिए कि उसके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है। ये सभी दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है। योजना में पारदर्शिता और पात्रता की पुष्टि के लिए दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पात्र लाभार्थी 30 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन कर आवेदन आगे बढ़ाया जाएगा। पात्र आवेदक स्वयं या लोकमित्र केंद्र की सहायता से PMAY-Urban पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, भरे गए आवेदन के साथ दस्तावेजों की प्रतिलिपि नगर निगम सोलन कार्यालय या संबंधित वार्ड पार्षद को भी जमा करवानी होगी।

लाइव हिमाचल शिमला: भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने प्रदेश में होने जा रही तिरंगा यात्रा का शेड्यूल जारी किया। यह यात्रा पूरे प्रदेश में होने जा रही है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा एक सामाजिक कार्यक्रम रहेगा। जिसमें समाज के सभी वर्ग बढ़-चढ़कर भाग लेने जा रहे हैं और इस यात्रा के माध्यम से भारत की सेवा, जिसने वीरता के साथ पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध लड़ा और पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया उस सेवा को सेल्यूट किया जाएगा। यह सभी कार्यक्रम सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी संस्थान द्वारा चलाए जाएंगे। बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि तिरंगा यात्रा 14 मई से 23 मई तक पूरे प्रदेश में चलेगी। 4 कार्यक्रम बड़े होंगे जो कि जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे, इसके अंतर्गत 35 मंडल कार्य करेंगे और 33 मंडल अगल से तिरंगा यात्रा निकलेंगे। तिरंगा यात्रा के 4 बड़े कार्यक्रम 14 मई को सीटीओ पर शिमला प्रशासनिक जिला, 15 मई धर्मशाला में प्रशासनिक जिला कांगड़ा, 16 मई को प्रशासनिक जिला मंडी और 17 को प्रशासनिक जिला हमीरपुर।