Day: March 24, 2025

सोलन: मैनुअल स्केवैंजर्स अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता  सर्वेक्षण समिति की बैठक आज यहां अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। जन-जन का सम्मान बनाए रखने के उद्देश्य से हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 पारित किया गया।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के लिए स्वच्छता के दृष्टिगत सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध करवाना आवश्यक है ताकि उनका जीवन सुरक्षित रह सके। राहुल जैन ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोलन ज़िला में कोई भी शौचालय अस्वच्छ न रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि मल नालियों व मलाशयों की साफ-सफाई के कार्य के समय मशीनों का उपयोग किया जाना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निगम सोलन, सभी नगर परिषद, नगर पंचायत यह सुनिश्चित बनाएं कि इस अधिनियम के नियमों का पूर्ण पालन हो। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को वर्ष में दो बार यूनिफॉर्म देने के निर्देश भी दिए। ज़िला कल्याण अधिकारी सोलन गावा सिंह नेगी ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। इस अवसर पर नगर निगम सोलन की महापौर उषा शर्मा, नगर निगम सोलन की संयुक्त आयुक्त बिमला कश्यप, ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शालिनी शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बद्दी अशोक वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक सोलन अनिल धौल्टा, ज़िला पंचायत अधिकारी जोगिन्द्र राणा, ज़िला न्यायवादी संजय पंडित, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पदम देव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

सोलन: अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन ने आज यहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति, प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम तथा दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय समिति एवं राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के अंतर्गत गठित स्थानीय ज़िला स्तरीय समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता की। राहुल जैन ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एक लाख रुपए से लेकर 8 लाख 25 हज़ार रुपए तक की राहत राशि देने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न अधिनियमों का उद्देश्य सम्बन्धित वर्गों को समय पर राहत पहुंचा कर यह सुनिश्चित बनाना है कि भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार सुरक्षित रहें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न विभागों का आपसी समन्वय के साथ कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित अधिकारी अपने कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा करें ताकि पात्र लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय का व्यक्तिगत विकास तथा आधारभूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर उनका आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान करना है। राहुल जैन ने 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सभी सम्बन्धित विभागों को 15 सूत्रीय कार्यक्रम पर गम्भीरता से कार्य करने तथा प्रगति से अवगत करवाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलापों के लिए हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम शिमला द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के 23 लोगों को 31 दिसंबर, 2024 तक एक करोड़ 42 लाख 80 हज़ार रुपए के ऋण वितरित किए गए। उन्होंने शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि उनके अधीनस्थ संस्थानों में भेदभाव की घटनाओं पर पूर्ण रोक रहे। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण महत्वपूर्ण है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा विभाग को नालागढ़ स्थित मदरसा का निरीक्षण सुनिश्चित बनाना चाहिए ताकि आधुनिकीकरण का कार्य सही समय पर पूर्ण हो। राहुल जैन ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 34 पात्र दिव्यांग छात्रों को 3 लाख 45 हजार रुपए प्रदान किए गए हैं। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़िला स्तर पर कार्यशाला व ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक में मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के 25 मामले कानूनी संरक्षक बनाने के लिए प्राप्त हुए हैं। इन मामलों में कानूनी संरक्षक बनाने की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया गया।
कल्याण समिति के सदस्य सचिव एवं ज़िला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने क्रमवार मद प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ज़िला के विभिन्न न्यायालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत कुल 56 मामले विचाराधीन हैं जबकि 12 मामलों में निर्णय हो चुका है। इस बैठक में नगर निगम सोलन की महापौर उषा शर्मा, नगर निगम सोलन की संयुक्त आयुक्त बिमला कश्यप, ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शालिनी शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बद्दी अशोक वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक सोलन अनिल धौल्टा, ज़िला पंचायत अधिकारी जोगिन्द्र राणा, ज़िला न्यायवादी संजय पंडित, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पदम देव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बिलासपुर: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने नलवाड़ी मेले के समापन समारोह के बाद देर शाम एम्स बिलासपुर का दौरा किया। यहां उन्होंने पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुए हमले में घायल पुलिस सुरक्षा अधिकारी (PSO) संजीव कुमार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। डॉ. शांडिल ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों से संजीव कुमार के उपचार की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हरसंभव सहायता सुनिश्चित करेगी, ताकि उनके इलाज में कोई कमी न हो। मंत्री ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

दिल्ली: विश्व हिंदू परिषद (VHP) की एक टीम ने रविवार को दिल्ली में मौजूद हुमायूं के मकबरे का निरीक्षण किया। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने हुमायूं के मकबरे का निरीक्षण ऐसे समय में किया है, जब औरंगजेब के मकबरे को लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि हुमायूं के मकबरे का निरीक्षण करने के बाद रविवार को विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां हुमायूं के मकबरे का ‘‘निरीक्षण’’ किया। उन्होंने आगे कहा कि इस कवायद का उद्देश्य दिल्ली के ‘‘ऐतिहासिक संदर्भ का अध्ययन करना है। विश्व हिंदू परिषद की दिल्ली इकाई ने एक बयान में कहा कि उसके पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही सफदरजंग मकबरे का निरीक्षण करने जाएगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे पर जाने वाले विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संगठन की दिल्ली इकाई के सचिव सुरेन्द्र गुप्ता ने किया। बयान में कहा है, ‘‘सुरेन्द्र गुप्ता ने स्पष्ट किया कि इस निरीक्षण का कोई विवादास्पद मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए।’’ इसमें कहा गया है कि स्थल का निरीक्षण दिल्ली प्रांत के ‘‘ऐतिहासिक संदर्भ का अध्ययन’’ करने के उद्देश्य से किया गया है। बयान में आगे सुरेन्द्र गुप्ता के हवाले से कहा गया कि, ‘‘हम दिल्ली प्रांत के ऐतिहासिक संदर्भ का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य विभिन्न कालखंडों के शासकों को आवंटित भूमि और उनके योगदान का विश्लेषण करना है।’’ सुरेन्द्र गुप्ता ने कहा, ‘‘यह अध्ययन ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाने के लिए किया जा रहा है।’’ इसमें कहा गया है कि स्थलों का निरीक्षण करने के बाद विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधिमंडल अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधिमंडल का दूसरे मुगल शासक हुमायूं के मकबरे का दौरा महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर कुछ हिंदू संगठनों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में हुआ है। इन संगठनों का आरोप है कि 17वीं सदी के मुगल शासक ने हिंदुओं पर अत्याचार किए थे। दरअसल, औरंगजेब को लेकर विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब कोई क्रूर शासक नहीं था। उसके शासन के दौरान भारत की जीडीपी 24% थी और देश सोने की चिड़िया था। अबु आजमी ने कहा था कि इतिहास में कई गलत चीजे बताई गई हैं। अबू आजमी के बयान के बाद हंगामा शुरू हो गया। उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और उन्हें पूरे सत्र के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की जा रही है।

लाइव हिमाचल/ऊना : जिला के टाहलीवाल थाना टीम ने एसएचओ रिंकू सूर्यवंशी की अगुवाई में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव व डाकघर दुलेहड़ में दो अलग- अलग स्थानों पर छापा मारा। इस रेड में पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया। हथियार किस मकसद से और कहां से लाया गया पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सुरम सिंह (पुत्र भगत राम, निवासी दुलेहड़) की वेल्डिंग की दुकान में अवैध हथियार रखा गया है। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान की तलाशी ली, जहां से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद हुआ। इसके अलावा, पुलिस ने दविंदर उर्फ दिशू (निवासी वीपीओ दुलेहड़) के घर भी छापा मारा। पुलिस इस मामले से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हथियार कहां से लाया गया और इसका क्या उपयोग किया जाने वाला था। उधर, रेड के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोग इस घटना से हैरान हैं और उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इलाके में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। पुलिस ने बरामद हथियार और कारतूस को जब्त कर लिया है और इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ के लिए संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। जिला के एसपी राकेश सिंह ने बताया कि अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी और यदि कोई व्यक्ति अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं।

नेशनल डेस्क : सोमवार को राज्यसभा में एक बड़ा हंगामा हुआ, जब केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कर्नाटका के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के मुस्लिम आरक्षण पर दिए गए बयान का मुद्दा उठाया। इस बयान को लेकर बहस छिड़ गई और स्थिति इतनी गर्म हो गई कि राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2:00 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके साथ ही लोकसभा की भी कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि डीके शिवकुमार ने कर्नाटका विधानसभा में संविधान में बदलाव की बात की है, जो संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। उनका कहना था कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान का उल्लंघन है। रिजिजू ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए कहा कि संविधान में बदलाव की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के खिलाफ है।

धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं

राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में मुस्लिम समुदाय के लिए चार फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया है। नड्डा ने कर्नाटका के डिप्टी सीएम के बयान को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो संविधान को बदलने की बात करने वालों को विपक्ष के नेता को इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान देश को दिया है, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से संविधान की रक्षा का संकल्प लिया है और कर्नाटका के डिप्टी सीएम द्वारा संविधान बदलने की कोई बात नहीं की गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर कर्नाटका के डिप्टी सीएम के बयान का हवाला दिया और कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी कि वह इस पर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की नीति को बढ़ावा दिया, जिसे बाबा साहब ने नकारा था, और इस प्रकार पार्टी ने बाबा साहब के योगदान को कमतर करने का काम किया है। राज्यसभा में इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस हुई और सभी दलों ने अपने-अपने पक्षों को मजबूती से प्रस्तुत किया। धर्म आधारित आरक्षण पर विवाद जारी है और इस पर आगे की बहस जारी रहने की संभावना है।