Day: March 7, 2025

लाइव हिमाचल/सोलन: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में महाविद्यालय स्तर की शिक्षा महत्वपूर्ण है। डॉ. शांडिल आज कण्डाघाट स्थित राजकीय महाविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। डॉ. शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार छात्रों के सर्वागींण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रयास किया जा रहा है कि युवा रोज़गार प्रदाता बनें। इसके लिए कृतम मेधा सहित ऐसे पाठ्यक्रम आरम्भ किए जा रहे है जो छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर सकें। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में रोज़गार एवं स्वरोज़गार की असीमित सम्भावनाओं के दृष्टिगत प्रदेश सरकार अनेक नवीन योजनाएं धरातल पर उतारने के लिए कार्य कर रही है। युवाओं को इनके लाभ शीघ्र मिलने आरम्भ होंगे। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय स्तर पर प्राप्त उच्च शिक्षा ही विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखती है। उन्होंने कहा कि अध्यापक विद्यार्थियों का भविष्य बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं और छात्रों को संस्कारवान बनाने में भी अध्यापक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वह अपनी ऊर्जा व समय का उपयोग बेहतर भविष्य निर्माण के लिए करें।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि छात्रों से आग्रह किया कि अपने समय का सदुपयोग सुनिश्चित बनाने के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़े और पर्यावरण संरक्षण के लिए क्रियाशील रहें। उन्होंने कहा कि नशा आज व्यापक समस्या बनकर उभरा है। नशे से बचाव के लिए सभी स्तरों पर सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि नशे से दूर रहे और यह प्रयास करें कि हिमाचल को नशा मुक्त बनाने में उनका सहयोग प्रदेश सरकार को मिलता रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान आरम्भ किया है और इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को इस कुरीति से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ खेल गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। उन्होंने महाविद्यालय में शीघ्र ही विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने और रिक्त पद भरने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस अवसर पर महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका का विमोचन भी किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्रों को अपनी ऐच्छिक निधि से 21 हजार रुपए देने की घोषणा भी की।
डॉ. शांडिल द्वारा इस अवसर पर महाविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। उन्होंने कार्यक्रम के उपरांत स्थानीय निवासियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इनके समाधान के निर्देश दिए। इससे पूर्व राजकीय महाविद्यालय कण्डाघाट के प्रधानाचार्य डॉ. मदन लाल मनकोटिया ने स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया और महाविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत कोट की प्रधान चम्पा देवी, ग्राम पंचायत बाशा के प्रधान चन्दन ठाकुर, नगर पंचायत कण्डाघाट के उपाध्यक्ष मनीश सूद, ग्राम पंचायत सिरीनगर के पूर्व प्रधान अमित ठाकुर, बीडीसी चायल-नगाली की सदस्य सत्या देवी, कांग्रेस पार्टी के रमेश ठाकुर, सुरेन्द्र सेठी, सेवानिवृत्त कर्नल संजय शांडिल, पूनम शांडिल, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया (एनएसयूआई) के ज़िला प्रधान कुशाग्र ठाकुर, संधीरा सिंह सीनू, पुनीत नारंग, पीटीए के प्रधार हरीश कुमार, उपमण्डलाधिकारी कण्डाघाट सिद्धार्थ आचार्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित रंजन तलवार, वनमण्डलाधिकारी सोलन एच.के. गुप्ता, खण्ड विकास अधिकारी कण्डाघाट राजेश ठाकुर, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) के अध्यक्ष सुरेन्द्र ठाकुर सहित महाविद्यालय के अध्यापक तथा विद्यार्थी इस अवसर पर उपस्थित थे।

लाइव हिमाचल/सोलन: अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सहित अर्की विधानसभा क्षेत्र के उन क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता है जो अभी भी विकास की दृष्टि से पिछड़े हैं। संजय अवस्थी आज अर्की विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सारमा के गांव कोयल सनोग में ‘विधायक आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुलझाने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे। संजय अवस्थी ने इससे पूर्व स्थानीय पांच पाण्डव मंदिर में पूजा-अर्चना की और सभी के सुख, समृद्धि व स्वास्थ्य की कामना की। विधायक ने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में ‘विधायक आपके द्वार कार्यक्रम’ का शुभारम्भ दूर-दराज ग्राम पंचायत सारमा से किया गया है। उन्होंने कहा कि इस ग्राम पंचायत से कार्यक्रम आरम्भ करने का उद्देश्य लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गतिशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य के हर व्यक्ति तक पहुंचकर उनकी कठिनाइयों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की विभिन्न समस्याओं का उनके घर-द्वार पर जाकर समाधान करना है। उन्होंने कहा कि इसके उपरांत यह कार्यक्रम निरंतर सभी पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में उपमण्डल स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया और कुछ अन्य समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार कठिन परिस्थितियों में भी विकास को गति प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वागींण विकास करने के लिए प्रदेश सरकार नवीन प्रयास कर रही है। कृषि एवं पशुपालन की दिशा में स्थाई निर्णय लिए जा रहे है ताकि ग्रामीण स्तर पर आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस ओर जहां गाय तथा भैंस के दुग्ध समर्थन मूल्य में बढ़ौतरी की गई है वहीं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के आगामी बजट में इस दिशा में और प्रभावी उपाय किए जाएंगे। संजय अवस्थी ने कोयल सनोग में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 02 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कोयल नाला से धार का डोरा मार्ग के संयुक्त निरीक्षण के निर्देश भी दिए। उन्होंने बाड़ीधार से कोयल सनोग पेयजल योजना के लिए प्राकलन अनुसार 15 लाख रुपए उपलब्ध करने की घोषणा की। उन्होंने खेल मैदान निर्माण के लिए 01 लाख रुपए तथा ग्राम सुधार सभा बाण को सड़क मुरम्मत के लिए 01 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भयाली से कोयल सनोग मार्ग पर शीघ्र ही पुलिया का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि सारमा में शीघ्र ही नया पटवार वृत्त आरम्भ करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने स्वयं सहायता समूह सनोग को 11 हजार रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने शिमला से शीलघाट बस को कोयल सनोग तक चलाने की घोषणा भी की। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य केन्द्र कोयल सनोग में सप्ताह में दो दिन स्वास्थ्य कर्मी सेवाएं देंगे और रिक्त पदों को भरने की दिशा में समुचित कार्यवाही की जाएगी। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या का समाधान भी शीघ्र ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि काटल खड्ड से तुण्डिधार के मध्य पुल का निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ होगा। कार्यक्रम में ध्वारी, डोल, रुग, तुण्डिधार, बाण, हाडलु, कुन, भयाली, मनढेरणा इत्यादि गांव के लोगों की समस्याओं को सुलझाने की दिशा में कार्य किया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनता ने अर्की, सारमा से बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) तक बस सुविधा शुरू करने के लिए विधायक का धन्यवाद किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सारमा की प्रधान रीना शर्मा, उप प्रधान ललित ठाकुर, वार्ड सदस्य किरपा राम, सुनीता, कांग्रेस पार्टी के सतीश कश्यप, रमेश ठाकुर, कपिल ठाकुर, दिनेश शर्मा, भरत राम, बालक राम, जिया लाल, पांच पाण्डव मन्दिर समिति कोयल सनोग के प्रधान राजू ठाकुर, उप प्रधान संजीव कुमार, सचिव हरीश कुमार, उपमण्डलाधिकारी अर्की यादविंदर पाल, खण्ड चिकित्सा अधिकारी अर्की डॉ. तारा चंद नेगी, जल शक्ति विभाग के अधिशाषी अभियंता विवेक कटोच, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता शशिपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड अर्की के अधिशाषी अभियंता संदीप कुमार, नायब तहसीलदार दाड़लाघाट प्रेम लाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व विभिन्न पंचायतों के जन प्रतिनिधि तथा स्थानीय लोग मौजूद थे।

सोलन: विशेष सड़क कर (एसआरटी) तथा यात्री व माल कर (पीजीटी) का भुगतान करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 निर्धारित की गई है। यह जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन सुरेन्द्र ठाकुर ने दी। उन्होंने अभी तक उक्त कर न जमा करवाने वाले वाहन मालिकों से आग्रह किया कि वह 31 मार्च, 2025 तक कर जमा करवा दें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विशेष सड़क एवं यात्री व माल कर जमा करवाने के लिए 17 फरवरी, 2025 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार कर जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 तक निर्धारित की गई है। इसके उपरांत कर जमा करवाने के लिए कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी। सुरेन्द्र ठाकुर ने कहा कि अभी तक विशेष सड़क एवं यात्री व माल कर जमा न करवाने वाले वाहन मालिक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन के कार्यालय में 10 प्रतिशत पेनल्टी की दर से भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान न करने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा ऐसे वाहन जब्त कर लिए जाएंगे।

लाइव हिमाचल/शिमला: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को बताया कि नाबार्ड की परियोजना आंतरिक अनुमोदन समिति ने अपनी 141वीं बैठक में आरआईडीएफ के तहत हिमाचल प्रदेश के छह जिलों में 10 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए 109.3 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से ग्रामीण कनेक्टिविटी को काफी बढ़ावा मिलेगा, परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा और राज्य भर के हजारों लोगों को लाभ होगा।पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रगतिशील शासन देने और राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार केंद्र स्तर पर राज्य की विकासात्मक जरूरतों का सक्रिय रूप से प्रतिनिधित्व करके बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन निरंतर प्रतिनिधित्वों के परिणामस्वरूप, राज्य ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुदान प्राप्त करने में सफलता हासिल की है, जिससे राज्य की विकास पहलों को और मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं में प्रमुख सड़कों का उन्नयन शामिल है जैसे जुनल्ला-करलोटी-छत-बर्थिन सड़क, टिक्कर मनोह वाया जख्योल-रमेहरा-सुलखान-धीरविन सड़क, और रोहड़ू-चीरगांव-डोडराकवर सड़क। इसके अतिरिक्त, पिरसालुही (कांगड़ा) को किटपाल (हमीरपुर) से जोड़ने वाली संपर्क सड़कें, पुयाद से टिक्करी वाया धारली, और थठार त्रिपाल से मेहवा पंचायत तक की सड़कें, साथ ही शहीद तेज सिंह स्मारक जट्टा-रा-नाला से कुकरीगलु वाया हरिजन बस्ती सलौन, कटलौन और छम्यार को भी शामिल किया गया है। एक प्रमुख परियोजना में नेहवत, नयासर, घैनी और देवीधार को जोड़ने वाले 35 मीटर स्पैन पुल का निर्माण भी शामिल है। इसके अलावा, कांशीवाला से बिरोजा फैक्ट्री वाया जबले का बाग, कनोल लग, और बटुनी मोर्च तक पुलियों और मेटलिंग/टारिंग वाली एक सड़क को मंजूरी दी गई है। मंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं दूर-दराज के इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करके और कृषि उपज, दैनिक आवश्यक वस्तुओं और सार्वजनिक परिवहन की सुचारू आवाजाही को सुगम बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एक महीने के भीतर काम शुरू करने का निर्देश दिया और उन्हें इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण मानकों को बनाए रखने के निर्देश दिए।

Pandit Dhirendra Krishna Shastri’s arrival in Bihar : हनुमंत कथा का आयोजन किए जाने से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 10 मार्च तक बिहार के गोपालगंज में हैं। बाबा के बिहार आने के पहले से ही रातनीतिक गलियारे में बयानबाजी का दौर जारी है। परंतु बाबा के बिहार में आते ही माहौल और टाइट हो गया है। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन बाबा की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। इसके अलावा जेडीयू की ओर से भी बड़ा बयान आया है। शुक्रवार को जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने बाबा बागेश्वर को लेकर कहा कि उन्माद फैलाएं जाने पर या कानून का उल्लंघन करेंगे तो जेल भेज दिया जाएगा। यहां नीतीश का राज है। इससे पहले भी कई बाबाओं को जेल में भेजा गया है।

बाबा यह बिहार है : गुलाम गौस

गुलाम गौस ने कहा कि बाबा समझ लें यह बिहार है। हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त किया गया है। ऐसे बाबाओं के बिहार दौरे पर रोक लगा देगा। हिंदू राष्ट्र देश क्यों बनेगा? यहां सभी धर्म के लोग रहते हैं। वैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हिंदू हैं। बता दें कि गुलाम गौस जेडीयू के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे हैं। वर्तमान में एमएलसी हैं। उन्होंने आगे कहा कि हनुमंत कथा कहने आए हैं तो वही कहें सिर्फ। बाबाओं को बिहार में कायदे में रहना होगा।

भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज बिहार से उठेगी : हरिभूषण ठाकुर

बता दें कि जेडीयू नेता गुलाम गौस ने भले बाबा को लेकर चेतावनी भरे लहजे में बयान दिया है लेकिन बीजेपी सॉफ्ट है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बाबा बागेश्वर के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज बिहार से उठेगी।

चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरमाया

बिहार में चुनाव से पहले धर्म-आध्यात्म की जमीन पर धुआंधार बैटिंग हो रही है। गोपालगंज में बाबा बागेश्वर हैं। पटना में श्री श्री रविशंकर का सत्संग है। बिहार में ही मौजूद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी हैं।

पणजी : गोवा में एक दंपति को अपने पड़ोस की पांच वर्षीय बच्ची की कथित तौर पर हत्या करने और शव को अपने घर के पीछे दफनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, आरोपी बाबासाहेब अलार (52) और उसकी पत्नी पूजा (45) ने पुलिस को बताया कि एक तांत्रिक ने उन्हें परेशानियां खत्म करने के लिए एक बच्चे की बलि देने की सलाह दी थी। पुलिस उपाधीक्षक (पोंडा) शिवराम वैगनकर ने पत्रकारों को बताया कि बच्ची के माता-पिता ने उसके बुधवार से लापता होने की शिकायत की थी।

सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से खुलासा

उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखने से पता चला कि बच्ची आरोपियों के घर में घुसी थी, लेकिन वापस बाहर नहीं आई। पूछताछ के दौरान निःसंतान दंपति ने काला जादू करने वाले एक व्यक्ति की सलाह पर बच्ची की हत्या करने की बात कबूल ली। अधिकारी के अनुसार, दंपति का मानना था कि ‘बच्चे की बलि देने’ से उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि शव को उन्होंने अपने परिसर में ही दफना दिया है। अधिकारी ने बताया कि दोनों के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज कर लिया गया है।

भरमौर: जन -जातीय क्षेत्र भरमौर के पास हाल ही में एक पहाड़ दरकने की घटना सामने आई है। बता दे कि यहां होली तहसील के लोक निर्माण विभाग के सड़क मार्ग खडामुख -होली में मछेतर के समीप मुख्य मार्ग पर शुक्रवार सुबह भारी भूस्खलन हुआ है। लोक निर्माण विभाग गरोला के कनिष्ठ अभियंता विजय गुलेरिया ने यह जानकारी देते हुए बताया की भारी भूस्खलन के चलते सड़क मार्ग बाधित हुआ है विभाग की मशीनरी सडक मार्ग की बहाली में जुट गई है।बता दे कि शाम तक सड़क मार्ग वहाल होने की संभावना है मार्ग बंद होने से 10 पंचायतों का संपर्क शेष विश्व से कट गया है व लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि क्षेत्र में इस समय बोर्ड की परिक्षाएं भी चली हुई है।

Jan Aushadhi Diwas : देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को जन औषधि दिवस के अवसर पर स्वस्थ और फिट भारत सुनिश्चित करते हुए सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली, सस्ती दवाएं प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। हर साल सात मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है ताकि इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके। इस पहल को समर्थन देने के लिए एक से सात मार्च तक पूरे देश में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘जन औषधि दिवस  लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे एक स्वस्थ और फिट भारत सुनिश्चित होता है। यह धागा इस दिशा में उठाए गए कदमों की एक झलक प्रस्तुत करता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) को नवंबर 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रलय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा केंद्रीय फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सहयोग से शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देशय़ प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) नामक सर्मिपत दुकानों के माध्यम से जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है। जन औषधि दवाओं की कीमतें खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं की कीमतों से 50-80 प्रतिशत कम हैं। उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दवाएं केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन – अच्छे विनिर्माण अभ्यास (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) प्रमाणित निर्माताओं से ही खरीदी जाती हैं।