‘ब्रेव हार्ट्स मेमोरियल’ का लोकार्पण 25 फरवरी को…

लाइव हिमाचल/सोलन: सोलन ज़िला के चायल स्थित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि 25 फरवरी, 2025 को देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर सर्वाेच्च बलिदान अंगीकार करने वाले विद्यालय के पांच पूर्व छात्रों की याद में शेर दिल स्मारक (ब्रेव हार्ट्स मेमोरियल) का लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकार्पण पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश (स्वतंत्र) के सब एरिया कमांडर एवं विद्यालय के लोकल बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन मेजर जनरल जे.एस. मांगट विशिष्ट सेवा मेडल द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर वीर शहीदों के परिजनों की गरिमामयी उपस्थिति में स्कूल क्रमांक 1464 परमवीर चक्र प्राप्त कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, स्कूल क्रमांक 12 वीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट सुरेंद्र पाल सिंह सेखों, स्कूल क्रमांक 906 शौर्य चक्र बार एवं सेवा मेडल से सुशोभित कर्नल कंवर जयदीप सिंह, स्कूल क्रमांक 2263 नौसेना मेडल वीरता पुरस्कार से सम्मानित लेफ्टिनेंट कमांडर श्वेत गुप्ता, स्कूल क्रमांक 3585 कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन (डॉ.) अंशुमन सिंह की प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन महान योद्धाओं की जीवनी और उनकी शौर्य गाथा को इन स्मारकों पर अंकित किया जाएगा। जिससे विद्यालय के वर्तमान और भविष्य के छात्र प्रेरणा ले सकें।

समाज के विकास के लिए बेहतर मार्गदर्शक होना आवश्यक : डॉ. शांडिल

लाइव हिमाचल/सोलन: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि समाज के विकास के लिए सभी कार्यक्षेत्रों में बेहतर मार्गदर्शक का होना आवश्यक है। डॉ. शांडिल गत देर सांय सोलन ज़िला के कसौली उपमण्डल स्थित द लॉरेंस स्कूल सनावर में आयोजित ‘लीडरशिप कॉनक्लेव-आई कैनः लीडरशिप विद हार्ट इन ए वी.यू.सी.ए. वर्ल्ड’ कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। डॉ. शांडिल ने कहा कि समाज को बेहतर बनाने में एक दूरदर्शी एवं संवेदनशील मार्गदर्शक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि ‘लीडरशिप कॉनक्लेव-आई कैनः लीडरशिप विद हार्ट इन ए वी.यू.सी.ए. वर्ल्ड’ कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास, मार्गदर्शक, संप्रेषण कौशल, वक्ता कौशल, विवाद समाधान कौशल, टीम वर्क, कूटनीति इत्यादि कौशल सीखने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को भविष्य के बेहतरीन मार्गदर्शक बनाने में सहायक सिद्ध होते है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की प्रगति के लिए न केवल प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, बल्कि मानव संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। 21वीं सदी में हमें ऐसे संसाधनों की आवश्यकता है जो नवाचार को बढ़ावा दे सके और कौशल को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर सके। डॉ. शांडिल ने कहा कि अस्थिरता से निपटने तथा इसे अवसर में बदलने की जानकारी होना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूति के लिए प्रत्येक विद्यालय स्तर एवं महाविद्यालय स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास व उन्नतिशील सोच से भरे बच्चे ही देश, प्रदेश व ज़िला का विकास सुनिश्चित बना सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने में अध्यापकों की अहम भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों एवं पुरातन संस्कारों का ज्ञान देने भी आवश्यक है। शिक्षा और नैतिक मूल्यों के सामंजस्य से ही युवा एक बेहतर नागरिक बनता है। उन्होंने बच्चों से नशे जैसे कुरीति से दूर रहने का आग्रह भी किया।  डॉ. शांडिल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने बेसहारा बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आरम्भ की है। योजना के तहत कानून बनाकर निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि निराश्रित बच्चों की पढ़ाई तथा अन्य खर्चे सरकार द्वारा वहन किए जा रहे हैं। उन्होंने द लॉरेंस स्कूल सनावर द्वारा आयोजित ‘लीडरशिप कॉनक्लेव-आई कैनः लीडरशिप विद हार्ट इन ए वी.यू.सी.ए. वर्ल्ड’ कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के आत्मविश्वास में निखार लाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

डॉ. शांडिल ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। तहसीलदार कसौली जगपाल सिंह, द लॉरेंस स्कूल सनावर के मुख्य अध्यापक हिम्मत सिंह ढिल्लों, सेवानिवृत्त कर्नल संजय शांडिल, पूनम शांडिल, डॉ. दीपाली, डॉ. जितेन्द्र, अशोक मैसी, एल्विन मैसी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद थे।

हरिपुरधार की मनीषा भारद्वाज ने JRF परीक्षा पास कर बढ़ाया क्षेत्र का मान

नाहन: सिरमौर जिले के हरिपुरधार के ग्राम पंजाह(बड़ोल) की मनीषा भारद्वाज ने हिंदी विषय में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) परीक्षा पास कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण करने से मनीषा को अपनी पसंद के विषय पर शोध करने का अवसर मिलेगा। मनीषा भारद्वाज इससे पहले NET और 2024 में हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (HP SET) भी पास कर चुकी हैं। जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद अब वह उच्च शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में अपना करियर बना सकेंगी। मनीषा ग्राम पंजाह के जीत सिंह के परिवार से हैं और अपने घर की पहली ऐसी बेटी हैं, जिन्हें परिवार ने उच्च शिक्षा के लिए घर से बाहर भेजा। उन्होंने कोरग स्कूल से 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद कुछ समय के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन बाद में शिमला से JBT कोर्स करने के लिए चली गईं। इसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से बीए और एमए किया। उन्होंने अपने घर पर रहकर ही उन्होंने परीक्षा की तैयारी की और हिंदी विषय में सफलता प्राप्त की। मनीषा के पिता गांव में किसान हैं, जबकि उनकी माता आंगनवाड़ी केंद्र में सहायक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी इस सफलता से पूरे गांव में खुशी की लहर है। मनीषा की इस उपलब्धि से हरिपुरधार और पूरे सिरमौर जिले की बेटियों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है। उनकी सफलता यह दर्शाती है कि संकल्प और मेहनत से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

मोहन सिंह ने यूजीसी-नेट (अर्थशास्त्र) उत्तीर्ण कर लिखी सफलता की नई इबारत

शिमला : ग्राम मेंथली, डाकघर दुर्गापुर (तहसील एवं जिला शिमला) के मोहन सिंह ने अर्थशास्त्र विषय में यूजीसी-नेट परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। 3 जनवरी 2025 को आयोजित इस परीक्षा के परिणाम 22 फरवरी को घोषित किए गए, जिसमें मोहन ने 300 में से 154 अंक और 88.83 प्रतिशत स्कोर अर्जित किया। यह उपलब्धि उन्हें सहायक प्रोफेसर और पीएचडी के लिए योग्य बनाती है।भगत राम औरगीता देवी के पुत्र मोहन सिंह वर्तमान में राजकीय उच्च विद्यालय, मूलबरी (शिमला) में टीजीटी (एनएम) के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय डॉ. बी.आर. अंबेडकर के विचारों और अपने परिवार, विशेषकर पत्नी के अथक समर्थन को दिया। मोहन ने बताया कि डॉ. अंबेडकर के संघर्ष और शिक्षा पर जोर ने उन्हें प्रेरित किया: “शिक्षा वह हथियार है जो हर बाधा तोड़ देती है। मेरी पत्नी ने बच्चों (अनन्या बोध और नम्रता बोध) और घर की जिम्मेदारी संभालकर मुझे निर्बाध पढ़ाई का मौका दिया। यह सफलता उनके बिना असंभव थी।

मोहन की सफलता से उनके परिवार, मित्रों और स्थानीय समुदाय में खुशी की लहर है। उनकी यह जीवन-यात्रा उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो संसाधनों की कमी के बावजूद उच्च शिक्षा के लिए संकल्पित हैं। एक शिक्षक के रूप में उनकी यह उपलब्धि शैक्षणिक समुदाय में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। मोहन सिंह का संदेश स्पष्ट है: “कड़ी मेहनत और परिवार का विश्वास सफलता की कुंजी है। डॉ. अंबेडकर ने सिखाया कि शिक्षा समाज की दिशा बदल सकती है, और मैं इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। यह सफलता न केवल मोहन के व्यक्तिगत संकल्प, बल्कि उनके परिवार की सामूहिक मेहनत का भी प्रतीक है। शिमला के इस होनहार शिक्षक ने एक बार फिर साबित किया है कि लक्ष्य के प्रति समर्पण हर चुनौती को पार करा देता है।

केंद्र सरकार ने हर बजट में बढ़ाई है हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी : बिक्रम

लाइव हिमाचल/ऊना: वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व उद्योग मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी बिक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम योजनाएं दीं। मगर राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण ये परियोजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही हैं। वह रविवार को भाजपा कार्यालय ऊना में पत्रकार से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क का उदाहरण देते हुए कहा कि इन महत्वपूर्ण योजनाओं पर कोई ठोस काम नहीं हो रहा। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की नकारात्मकता के कारण यह योजनाएं असफल हो रही है। इसका असर आगे चलकर प्रदेश की जनता पर पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हर बजट में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाई है। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 2014 से अब तक 1.41 लाख करोड़ रुपये की ग्रांट इन एड हिमाचल प्रदेश को दी गई है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जनता को सही आंकड़े नहीं दिखा रही है।
रविवार को भाजपा जिला कार्यालय दीप कमल, ऊना में केंद्र सरकार के आम बजट पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर मुख्य वक्ता रहे, जबकि स्थानीय विधायक एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती विशेष रूप से मौजूद रहे। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट हिमाचल प्रदेश के युवा, महिला, कामगार, कर्मचारी, किसान और बागवानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि देशभर में मध्यम वर्गीय परिवार केंद्र सरकार के इस बजट से सबसे अधिक प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवारों को 12 लाख रुपये तक की टैक्स स्लैब में राहत दी गई है। इससे देशभर के करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो, एचपीआईडीसी के पूर्व चेयरमैन रामकुमार, पूर्व जिला अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष श्याम मिन्हास और जिला के 10 मंडलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता विशेष रूप से मौजूद रहे।

भारत की चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली शक्तियां कौन सी : टंडन

लाइव हिमाचल/मंडी : भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मंडी आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान संजय टंडन ने कहा कि कांग्रेस के ओवरसीज नेता सैम पित्रोदा के कई बयान निंदनीय और भर्त्सनीय है। कांग्रेस नेताओं द्वारा लगातार दिया गए वक्तव्य भारत विरोधी, भारतीय सेना विरोधी और भारतीय सैनिकों के बलिदान का घोर अपमान है। सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस नेताओं के चीन प्रेम की एक कड़ी मात्र है। भारत में एक दौर वह भी था, जब भारतीय सरकार ने चीनी सैनिकों को चावल दिए थे। 21 जून 1952 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से प्रेसवार्ता में सवाल पूछा गया कि क्या चीनी सैनिकों को राशन दिया गया है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हां, कुछ राशन दिया गया था। यह मात्र कुछ किलो नहीं, बल्कि हजारों टन राशन था, जिसे यह कहकर दिया गया कि चीनी सैनिकों को उसकी जरूरत थी और यह उन्हें जिंदा रहने के लिए दिया जा रहा है। जबकि उस समय तिब्बत में स्थिति भयावह थी। नेहरू जी ने चीनी सैनिकों को राशन इसलिए दिया क्योंकि चीन का सबसे निकटतम शहर 2,000 किलोमीटर दूर था, जबकि भारत का तवांग मात्र 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर था और वहां की सड़कें भी बेहतर थीं। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि वह चीन के साथ अपने पुराने समझौतों, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी एंबेसी से मिले लोन और फंड के दबाव में बात कर रही है। ऐसे बयान देने के लिए सैम पित्रोदा को सफाई देनी चाहिए। टंडन ने कहा कि एक और भारत विरोधी तथ्य सामने आया है, जो भारत के चुनावी व्यवस्था में विदेशी फंडिंग से संबंधित है। कांग्रेस के समुद्रपारी नेता के बाद समुद्र पार से अन्य प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, जो यह दर्शाते हैं कि कैसे भारत के अंदर और बाहर बैठे देश विरोधी लोग मिलकर भारत के लिए षडयंत्र रच रहे हैं। इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स नामक संस्था ने 2011 में भारत की एक संस्था, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट, जो चुनाव आयोग से संबंधित है, के साथ करार किया था। इसके माध्यम से जो वित्त पोषण आ रहा है, वह कंसॉर्शियम फॉर इलेक्शन पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग सिस्टम के जरिए हो रहा है, जो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से संबंधित है। इसने भारत में हाफ बिलियन डॉलर यूएस-ऐड के माध्यम से निवेश किए, और हर साल 3 से 3.5 लाख डॉलर भारत में आते रहे। हाल ही में हुए अमेरिकी चुनाव में विदेश से भारत के चुनावी संस्थाओं की तारीफ की गई थी और भारतीय वोटर आईडी सिस्टम की जरूरत अमेरिका में महसूस की जा रही थी। भाजपा यह सवाल करती है कि, भारत की चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने और चुनावों में समस्या उत्पन्न करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली शक्तियां कौन सी हैं? यह स्पष्ट है कि सोरोस, अंकल सैम और कांग्रेस पार्टी की धुन एक ही सुर में गूंज रही है।

GIS 2025: MP में 1.10 लाख करोड़ का निवेश करेंगे गौतम अडानी, लाखों युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर

नेशनल डेस्क: मध्यप्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हो रहा है. इस आयोजन में देश के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी ने 1.10 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान किया है. इस निवेश से 2030 तक प्रदेश में 1.20 लाख जॉब जेनरेट होंगी. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर उन्होंने क्या तरह के ऐलान किए हैं? एशिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी मध्यप्रदेश में 1.20 लाख युवाओं को नौकरी देने जा रहे हैं. इसके लिए गौतम अडानी ने 1.10 लाख करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है. अगले कुछ सालों में गौतम अडानी मध्यप्रदेश में पानी की तरह पैसा बहाने वाले हैं. जिसकी वजह से मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियां पैदा होंगी. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर गौतम अडानी ने मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 में किस तरह के ऐलान किए. साथ ही उन्होंने किस-किस सेक्टर में निवेश करने की बात कही है. अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 में कहा कि राज्य के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेंगे. उन्होंने कहा कि इससे 2030 तक राज्य में 1.2 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होंगी. अडानी ने कहा कि ग्रुप एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और एक कोयला-गैसीकरण परियोजना के लिए राज्य सरकार के साथ चर्चा कर रहा है, जिसमें 1,00,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य में समूह की यात्रा अभी काफी लंबी चलेगी. अडानी ने कहा कि आज, मुझे पंप स्टोरेज, सीमेंट, खनन, स्मार्ट-मीटर और थर्मल ऊर्जा के क्षेत्रों में 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के नए निवेश की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है. ये बहु-क्षेत्रीय निवेश 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 से अधिक नौकरियां उत्पन्न करेगा. अडानी ग्रुप ने पहले ही मध्य प्रदेश में ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और कृषि-व्यवसाय में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है, जिससे 25,000 से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं. कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि नए निवेश भारत के आत्मनिर्भरता और नवाचार के दृष्टिकोण के अनुरूप राज्य के औद्योगिक इकोसिस्टम को और मजबूत करेंगे।

जोर का झटका धीरे से, प्रति यूनिट मिल्क सेस, अपनी कुर्सी 19 करोड़ की, जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील : विवेक शर्मा

जनता पर 2 से 10 पैसे का मिल्क सेस, सब्सिडी छोड़ने की अपील, अपने लिए 19 करोड़ का कार्यालय

लाइव हिमाचल सोलन: विवेक शर्मा भाजपा प्रवक्ता ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा हिमाचल प्रदेश में विद्युत आपूर्ति पर घरेलू उपभोक्ताओं को 2 से 6 पैसे और उद्योगों को 4 से 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली पर मिल्क सेस देना होगा और मुख्यमंत्री बिजली सब्सिडी छोड़ने का आह्वान ऐसे कर रहे हैं जैसे गत 1964 में सूखा पड़ने पर परम् श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री ने बुधवार का उपवास रखने के लिए आह्वान किया था। लेकिन उन्होंने 19 करोड़ की लागत से अपने लिए सचिवालय में कोई कार्यालय नहीं बनवाया, अपितु जून माह में हिमाचल के मुख्यमंत्री सचिवालय के कार्यालय में प्रवेश करेंगे। कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन के बोझ तले दबी जा रही है। बजट प्रावधान न होने का स्तुति गान करके 1800 से अधिक संस्थान बंद करने वाली सरकार, बजट प्रावधानों के पश्चात भी

हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की 13 परियोजनाओं का 3.72 करोड़,
पशुपालन विभाग की 48 योजनाओं का 5.60 करोड़,
स्वास्थ्य विभाग की 182 योजनाओं का 65.90 करोड़,
आयुर्वेदिक विभाग की 63 योजनाओं का 7.54 करोड़,
तकनीकी शिक्षा की 11 योजनाओं का 4.97 करोड़,
शिक्षा विभाग की 302 योजनाओं का 101.65 करोड़,
लोकनिर्माण विभाग की 619 योजनाओं का 190 करोड़, आखिर लैंप्स होने की कगार पर क्यों खड़ा हो गया है। सरकार खर्च क्यों नहीं कर पा रही, मुख्यमंत्री जनता को जवाब दें। सरकार की अधिकृत रिपोर्ट के अनुसार 150 से अधिक योजनाएं लेट लतीफी के कारण ठंडे बस्ते में है।
337 योजनाएं नाबार्ड के अंतर्गत प्रभावित हो रही हैं।
इन्हें प्रदेश की किन उपलब्धियां में गिना जाए सरकार बताएं।
रिपोर्ट के अनुसार 820 करोड रुपए ठेकेदारों की देनदारी सरकार के समक्ष खड़ी है। गत धर्मशाला में विधानसभा में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य ने कहा था वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की 1002 करोड़ रुपए की देनदारियां खड़ी हैं। 292 करोड रुपए तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ठेकेदारों का सरकार के पास पड़ा है।
दूसरी और Infrastructure development economy”निर्माणात्मक अर्थव्यवस्था” की रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष में निर्माण सामग्री के दाम 57% तो सीमेंट के दाम 30% तक बड़े हैं।

लेबर कॉस्ट 150% तक बड़ी है।
हिमाचल प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की संख्या 57% घटी हैं।
इसका मुख्य कारण है केंद्र की राष्ट्रीय स्तर पर मानव उत्थान नीति वा योजनाएं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 283% की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ 64 लाख से अधिक घरों को समर्पित कर चुकी है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना घर-घर बल्ब जला चुकी है। जल जीवन मिशन ने 77.98% जल आपूर्ति की है। देश के 95.15% गांव इंटरनेट, 3G, 4G कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। उधर हिमाचल में आज कौन सा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जो न्यायालय और सरकार के विरोध में नहीं खड़ा है। प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की नहीं सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है।

प्रदेश में मौसम का फिर बदला मिजाज, साफ मौसम और खिली रहेगी धूप

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में आज, 24 फरवरी 2025, मौसम मुख्यतः साफ़ और धूप वाला रहेगा. शिमला में अधिकतम तापमान 18°C और न्यूनतम 5°C रहने की संभावना है, वहीं मनाली में अधिकतम -5°C और न्यूनतम -16°C तक गिर सकता है. धर्मशाला में अधिकतम 10°C और न्यूनतम 8°C रहेगा, जबकि मंडी में 20°C तक तापमान जा सकता है. ऊंचाई वाले इलाकों में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के कारण तापमान में तेज गिरावट आई है, जहां गोंडला में 42 सेमी, केलांग में 36 सेमी, और कुकुमसेरी में 24.3 सेमी बर्फ दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, 25 से 27 फरवरी के बीच कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. 25 और 26 फरवरी को कुछ स्थानों पर आंधी और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है. राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड अधिक बनी रहेगी, इसलिए यात्रियों को सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी जाती है. आने वाले दिनों में, विशेषकर 25 फरवरी से 27 फरवरी के बीच, कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है. स्थानीय मौसम विभाग ने 25 और 26 फरवरी को कुछ स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. हाल ही में, राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे तापमान में तेज गिरावट आई है. गोंडला में 42 सेमी, केलांग में 36 सेमी, और कुकुमसेरी में 24.3 सेमी बर्फबारी हुई है. आज के पूर्वानुमान के अनुसार आसमान साफ ​​रहेगा. कृपया अपने दिन की योजना तापमान और पूर्वानुमानित मौसम की स्थिति के अनुसार बनाएं।

सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों से अब न्यूनतम बस किराया लेने की तैयारी…

लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को दी जा रही मुफ्त एचआरटीसी बस सुविधा बंद हो सकती है। गत दिन एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक में विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम बस किराये पर पास बनाने के विकल्प पर चर्चा हुई है, जिसमें न्यूनतम बस किराया लेने का प्रस्ताव है। इसके अलावा शहरी निकाय क्षेत्रों में महिलाओं के बस किराये में 50 फीसदी की छूट बंद करने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह छूट जारी रखने का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि, इन सब प्रस्तावों पर आखिरी फैसला मंत्रिमंडल ने लेना है।

निदेशक मंडल की बैठक में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को घर से स्कूल जाने और स्कूल से घर लौटने के लिए 15 सिंगल फेयर बस पास प्रति माह बनाने पर चर्चा हुई है। इसमें महीने में 15 दिनों का किराया चुकाना होगा। यह किराया भी एक तरफ का ही वसूला जाएगा। बैठक में तर्क दिया गया कि आधे किराये का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की उन महिलाओं को मिलना चाहिए जो बेरोजगार हैं या जिनकी आय कम है। शहरी क्षेत्रों में नौकरीपेशा महिलाएं भी आधे किराये की सुविधा का लाभ उठा रही हैं। निदेशक मंडल ने न्यूनतम किराया बढ़ाने का भी प्रस्ताव पास किया है। इसमें दो किलोमीटर तक 5 और चार किलोमीटर तक 10 रुपये न्यूनतम किराया लागू करने पर चर्चा हुई है। मौजूदा समय में 3 किलोमीटर तक पांच रुपये न्यूनतम किराया वसूला जा रहा है।