कुलदीप सिंह राठौर संभालेंगे चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों की कमान…

लाइव हिमाचल/शिमला: ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों की कमान संभालेंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने उन्हें निगम चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए राठौर ने कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी और इसके शीर्ष नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताकर यह जिम्मेदारी सौंपी है। यह मेरे लिए गर्व की बात है और मैं इस कार्य को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और वह सुनिश्चित करेंगे कि पार्टी की नीतियां और विचारधारा जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी और जनता का विश्वास जीतने में सफल रहेगी। कुलदीप राठौर की इस नियुक्ति को कांग्रेस नेतृत्व का उन पर विशेष विश्वास और उनके अनुभव का सम्मान माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राठौर का राजनीतिक अनुभव और सांगठनिक कौशल चंडीगढ़ में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा। राठौर ने कहा कि वे जल्द ही चंडीगढ़ पहुंचकर चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे और पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य संगठन को मजबूत करना और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ चंडीगढ़ तक सीमित नहीं है। वह अपने विधानसभा क्षेत्र ठियोग और हिमाचल में भी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगातार काम करते रहेंगे।

धर्मशाला में हुई बर्फबारी ने स्थानीय पर्यटन कारोबारियों में लौटी रौनक…

लाइव हिमाचल/धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हाल ही में हुई बर्फबारी ने स्थानीय पर्यटन कारोबारियों के लिए राहत की उम्मीद जगाई है। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के नड्डी इलाके में सीजन का पहला हिमपात होने से सैलानियों की चहलकदमी फिर से शुरू हो गई है। शनिवार को धर्मशाला में मौसम खराब रहा। इस दौरान कुछ समय … Read more

एक साल में सड़क दुर्घटनाओं में छह फीसदी घटे सड़क हादसे…

लाइव हिमाचल/शिमला:हिमाचल प्रदेश में एक साल में सड़क दुर्घटनाओं में छह फीसदी से अधिक और हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या में 8.7 फीसदी की कमी आई है। परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में यह जानकारी सामने आई। इस साल सड़क हादसों में 10 फीसदी कमी … Read more

4 साल से ब्लॉक समिति की बैठकों में नहीं आ रहा था PWD का अधिकारी, 5 रुपये का लगा जुर्माना

लाइव हिमाचल/हमीरपुर: ब्लॉक समिति बैठकों में लगातार चार सालों से अनुपस्थित रहने पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना सिर्फ 5 रुपये है। हिमाचल प्रदेश में पांच रुपये जुर्माना अदा करने का पहला मामला हमीरपुर में सामने आया है। ब्लॉक समिति की त्रैमासिक बैठक में लोक निर्माण विभाग टौणी देवी डिवीजन के अधिकारी को यह जुर्माना सुनाया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को अब 5 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। दरअसल हमीरपुर के बीडीओ सभागार में ब्लॉक समिति सदस्यों की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बीडीसी अध्यक्ष हरीश शर्मा ने की। बैठक के दौरान पन्द्रहवें वित आयोग के बजट के लिए चर्चा गई तो विकास कार्यों को लेकर नई रूपरेखा भी तैयार की गई है। इस अवसर पर बैठक में सभी ब्लॉक समिति सदस्यों के अलावा बीडीसी उपाध्यक्ष संजीव शर्मा, बीडीओ हमीरपुर हिमाशी शर्मा भी मौजूद रही। ब्लॉक समिति सदस्यों की त्रैमासिक बैठक में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि पिछले चार सालों से बैठक में टौणी देवी डिवीजन के लोक निर्माण विभाग एक अधिकारी के नदारद रहने पर कार्य प्रभावित हो रहा था। इसी के चलते उक्त अधिकारी को पांच रुपये जुर्माना लगाया गया है। बीडीसी अध्यक्ष हरीश शर्मा ने कहा कि बैठक में सर्व सहमति से पारित किया गया कि पिछले 4 सालों से टौनी देवी डिवीजन से लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी के रहने पर उसे 5 रुपये जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि लगातार यह अधिकारी बैठकों से किनारा कर रहा था, जिस कारण कई विकास कार्य रूके हुए थे। बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हो रहा था। अध्यक्ष हरीश ने कहा कि इस तरह ब्लॉक समिति बैठकों में अधिकारियों की मौजूदगी न होने से कई विकास कार्यों पर चर्चा नही हो पाती है जिसके चलते ही यह निर्णय ब्लाक समिति की बैठक में लिया गया है।

ग्राम पंचायत बवासनी के सुनानी गांव के पुनर्वास के लिए भूमि पूजन सम्पन्न…

लाइव हिमाचल/सोलन: सोलन ज़िला के दून विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बवासनी के गांव सुनानी में पुनर्वास के लिए आज आदर्श रेज़िलिएंट गांव कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) की सचिव एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की महानिदेशक डॉ. एन. कलैसेल्वी ने दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम कुमार चौधरी की गरिमामयी उपस्थिति में भूमि पूजन सम्पन्न किया। दून के विधायक राम कुमार चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वर्ष 2023 में आई भीषण आपदा के समय प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से प्रभावितों को समय पर राहत पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संसाधनों से आपदा प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की न केवल घोषणा की अपितु यह सुनिश्चित बनाया कि प्रभावितों को राहत एवं घोषित धनराशि समय पर मिले। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रभावितों की समस्या के दृष्टिगत दी जाने वाली मुआवजा राशि को 1 लाख 30 हजार रुपए से बढ़ाकर 07 लाख रुपए किया। इसका उद्देश्य प्रभावितों को वास्तविक सहायता प्रदान करना था। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावितों के लिए अन्य सहायता की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत बवासनी के गांव सुनानी के प्रभावितों के लिए भी 07 लाख रुपए प्रति परिवार देने की घोषणा की गई थी और यह राशि प्रभावितों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत बवासनी के आस-पास का क्षेत्र वन क्षेत्राधिकार के तहत है। वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावितों के मकान निर्माण के लिए शीघ्र ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो और प्रभावितों को रहने के लिए अपना आवास मिल सके।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) की सचिव एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की महानिदेशक डॉ. एन. कलैसेल्वी ने कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए डी.एस.आई.आर एवं सी.एस.आई.आर. सतत् कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श सुदृढ़ गांव परियोजना का उद्देश्य आपदा प्रभावितों के लिए चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी अधोसंरचना का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार और दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहन देना है। यह परियोजना ग्रामीण समुदायों की जरूरतों को प्राथमिकता देकर उनके जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मॉडल रेज़िलिएंट विलेज परियोजना आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना गैर सरकारी संस्था बाल रक्षा भारत और सी.एस.आई.आर., नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित की जा रही है तथा वित्तीय सहायता ‘जी मीडिया एंटरटेनमेंट’ द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। बाल रक्षा भारत देश के 19 राज्यों में बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करने वाला अग्रणी गैर-सरकारी संगठन है।
केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की के निदेशक प्रो. आर. प्रदीप कुमार ने इस परियोजना में सी.बी.आर.आई. के योगदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत शील और सुनानी गांव में सड़क, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य केंद्र, और सामुदायिक भवन जैसे बुनियादी संरचनाओं का निर्माण एवं विकास किया जाएगा।
बाल रक्षा भारत संस्था के कार्यक्रम प्रबंधन के उप निदेशक अविनाश सिंह ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर सीएसआईआर-सीबीआरआई रुड़की द्वारा इस परियोजना से सम्बन्धित प्रदर्शनी भी लगाई गई।
ग्राम पंचायत बबासनी के पूर्व प्रधान जसविंदर सिंह, उपायुक्त एवं ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक बद्दी विनोद कुमार धीमान, उपमण्डलाधिकारी बद्दी विवेक महाजन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. अमित रंजन तलवार, खण्ड विकास अधिकारी नालागढ़ नियोन शर्मा, तहसीलदार बद्दी सतिंदर जीत, महिला मण्डल बवासनी की प्रधान रमा ठाकुर, निदेशक सी.एस.आई.आर.-सी.एस.आई.सी. चण्डीगढ़ के निदेशक प्रो. शांतनु भट्टाचार्य, सी.एस.आई.आर.-आई.एम. (टेकनिकल) चण्डीगढ़ के निदेशक डॉ. संजू खोसला, गिव ग्राटस की शालिनी कोटिया तथा स्थानीय निवासी इस अवसर पर मौजूद थे।

शिमला के मंदिरों की बनेगी वेबसाइट: अनुपम कश्यप

लाइव हिमाचल/शिमला : उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज यहाँ शिमला जिला के मंदिरों की वेबसाइट निर्माण के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने कहा कि समकालीन परिस्थितियों के मध्यनजर शिमला जिला के मंदिरों की एक श्रेष्ठ वेबसाइट का निर्माण किया जाएगा। वेबसाइट के माध्यम से श्रद्धालुओं को मंदिर से संबंधित हर प्रकार की जानकारी हासिल करने में सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन माध्यम से ही श्रद्धालुओं को वास्तविक दर्शन करने की सुविधा, भंडारा स्लॉट बुकिंग की सुविधा, चंदा, लाइव आरती दर्शन, सराय बुकिंग आदि जैसी सुविधा भी उपलब्ध होंगी।  उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में शिमला के तीन मंदिरों को वेबसाइट में शामिल किया जाएगा।  जिसमे माता तारा देवी मंदिर, संकटमोचन मंदिर एवं जाखू मंदिर को शामिल किया जाएगा। इसके पश्चात जिला के अन्य मंदिरों को भी वेबसाइट में शामिल किया जाएगा।

उपायुक्त ने कहा कि वेबसाइट निर्माण से मंदिरों में जहां पारदर्शिता बनेगी वही श्रद्धालुओं को हर प्रकार की जानकारी भी हासिल  सुविधा मिलेगी। वेबसाइट के माध्यम से लोगों को मंदिर का इतिहास, संस्कृति, मैप, फोटोग्राफ्स एवं आरती की समय सारणी आदि की जानकारी भी मिलेगी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों को वेबसाइट निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।  उन्होंने अधिकारियों को कहा कि  वह इन मंदिरों का दौरा कर साड़ी जानकारी हासिल कर ले तथा जल्द से जल्द मसौदा तैयार कर ले। इस बैठक में उपमंडलाधिकारी शिमला शहरी भानु गुप्ता, उपमंडलाधिकारी शिमला ग्रामीण कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त गोपाल चंद शर्मा, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के अधिकारी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।

बैठक से पहले मजदूरों ने किया कामगार बोर्ड के अध्यक्ष व सचिव का घेराव, चेतावनी भी दी

लाइव हिमाचल/शिमला : हिमाचल प्रदेश भवन सड़क एवं अन्य निर्माण मजदूर यूनियन ने शिमला में कामगार बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव का घेराव कर कामगारों की लंबित वित्तीय सहायता को जारी करने की मांग की है। शिमला के परिमहल में कामगार बोर्ड के साथ मजदूरों की बैठक चल रही है, जिससे पहले सीटू के बैनर तले हिमाचल प्रदेश भवन सड़क एवं अन्य निर्माण मजदूर यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया और कामगार बोर्ड के अध्यक्ष व सचिव का घेराव कर 31 मार्च से पहले सभी वित्तीय सहायता को जारी करने की मांग की।हिमाचल प्रदेश भवन सड़क एवं अन्य निर्माण मजदूर यूनियन के राज्य महासचिव सचिव भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले दो साल से कामगारों की वित्तीय सहायता रोक रखी है और लगभग एक लाख लोगों की करीब 500 करोड़ रुपए की  राशि बोर्ड के पास अदायगी के लिए लंबित पड़ी है। जिसे मजदूरों के बच्चों की छात्रवृत्ति, बच्चों की शादी का पैसा, बीमारी के लिए मिलने वाली राशि और मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि को सरकार जारी नहीं कर रही है जबकि कई बार इसको लेकर बोर्ड को अवगत करवाया गया।और इसे जारी करने की बात कही गई लेकिन ऐसा हुआ नहीं।हिमाचल प्रदेश भवन सड़क एवं अन्य निर्माण मजदूर यूनियन के राज्य महासचिव सचिव भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले दो साल से कामगारों की वित्तीय सहायता रोक रखी है और लगभग एक लाख लोगों की करीब 500 करोड़ रुपए की राशि बोर्ड के पास अदायगी के लिए लंबित पड़ी है। मजदूरों के बच्चों की छात्रवृत्ति, बच्चों की शादी का पैसा, बीमारी के लिए मिलने वाली राशि और मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि को सरकार जारी नहीं कर रही है जबकि कई बार इसको लेकर बोर्ड को अवगत करवाया गया और इसे जारी करने की बात कही गई लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर 31 मार्च से पहले राशि जारी नहीं हुई तो भविष्य में विधान सभा घेराव सहित बड़ा आंदोलन मजदूर खड़ा करेंगे।

सगाई से एक दिन पहले तीन बहनों के इकलौते भाई की मौत…

लाइव हिमाचल/मंडी:हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल की पपलोग पंचायत में एक घर में सगाई की तैयारियों के दौरान हुए एक दिल दहला देने वाले हादसे ने परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया। 27 वर्षीय संदीप पटियाल की अचानक मृत्यु ने सगाई के मौके को मातम में बदल दिया।शनिवार की रात खाना … Read more

छोटी काशी मंडी में होगा भव्य आयोजन अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का…

लाइव हिमाचल/मंडी: अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव हर साल मंडी में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार कई नई व्यवस्थाओं के साथ आयोजित किया जाएगा। खासकर पड्डल मैदान की सीढ़ियों पर देवी- देवताओं के बैठने के स्थान को स्थायी बनाने की योजना बनाई गई है, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इस बार लकड़ी … Read more

अग्निशमन केंद्र नाहन में नशे में धुत्त कर्मी ने मचाया हुड़दंग…

लाइव हिमाचल/सिरमौर: नाहन के आदर्श अग्निशमन केंद्र परिसर में रविवार देर रात शराब के नशे में धुत्त एक शख्स ने खूब हुड़दंग मचाया।सरकारी कार्यालय में यह हंगामा देख मौके पर मौजूद लोग भी दंग रहे गए।जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति अग्निशमन विभाग का ही कर्मी बताया जा रहा है।नशे में धुत्त इस कर्मी ने ना केवल … Read more