Day: October 13, 2023

. बद्दी में डिजीटीकरण विषय पर कार्यशाला एवं संवाद सत्र आयोजित

सोलन: हिमाचल प्रदेश के डिजिटल टेक्नोलाॅजीज़ एण्ड गवर्नेंस विभाग के सचिव अभिषेक जैन ने कहा कि प्रदेश सरकार डिजिटल बदलाव के माध्यम से आमजन को समयबद्ध एवं सर्वसुलभ सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभिषेक जैन आज सोलन ज़िला के नालागढ़ उपमण्डल के बद्दी में ‘वर्कशाॅप ऑन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिश्यिल इंटेलीजेंस एण्ड डिजिटल टेक्नोलाॅजीज़ फाॅर इफैक्टिव गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश’ विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला एवं संवाद सत्र को सम्बोधित कर रहे थे।

अभिषेक जैन ने कहा कि डिजिटल बदलाव का मुख्य उद्देश्य आम जन तक विभिन्न नागरिक केन्द्रित सेवाओं को समयबद्ध पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि डिजिटीकरण के माध्यम से नागरिक इन सेवाओं का लाभ कहीं भी किसी भी समय उठा सकते हैं। इससे जहां उनके समय व धन की बचत होती है वहीं प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों को त्वरित सेवाएं सुनिश्चित बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल ऑनलाईन सेवा पोर्टल (ई-डिस्ट्रिक्ट) पर 217 सेवाएं नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू डिजिटीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के आमजन हितैषी प्रयोग पर बल दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में पहली बार डिजिटल गवर्नेंस के लिए मुख्यमंत्री परिषद गठित की गई है। इस परिषद का उद्देश्य हिमाचल को डिजिटल रूप में विकसित कर जन-जन तक डिजिटीकरण के लाभ पहुंचाना है।
अभिषेक जैन ने कहा कि सभी के समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए हिमाचल प्रदेश में ई- ऑफिस का कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं ई-ऑफिस का प्रयोग कर आमजन को लाभान्वित कर रहे हैं।

डिजिटल टेक्नोलाॅजीज़ एण्ड गवर्नेंस विभाग के सचिव ने कहा कि आज की कार्यशाला एवं संवाद सत्र का उद्देश्य शिक्षाविदों एवं क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत साझेदारों से फीडबैक प्राप्त कर विभिन्न आॅनलाईन सेवाओं में सुधार लाना और सरकारी क्षेत्र में नित नवीन तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना है।
अभिषेक जैन ने कहा कि आज की कार्यशाला में सरकारी क्षेत्र में तकनीक के श्रेष्ठतम प्रयोग के विषय में एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर मुख्यमंत्री को प्रस्तुत की जाएगी।
उन्होंने कहा कि तकनीक के कार्यान्वयन की चुनौतियों से निपटने के लिए सार्थक चर्चा आवश्यक है ताकि कमियों को दूर कर लोगों तक अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने उपस्थित शिक्षाविदों एवं विशेषज्ञों का आह्वान किया कि व्यावहारिक कार्यान्वयन के लिए तार्किक सुझाव प्रस्तुत करें।
अभिषेक जैन ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी आयोजित की जाएंगी ताकि प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में कार्यान्वित की जा रही डिजीटीकरण के विषय में उचित फिडबैक प्राप्त कर सुधार किया जा सके।
बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण (बीबीएनडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित जैन ने कहा कि डिजिटल कार्यप्रणाली के बेहतर कार्यान्वयन के लिए निरंतर प्रशिक्षण आवश्यक है। उन्होंने बीबीएनडीए में डिजिटीकरण के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
डिजिटल टेक्नोलाॅजीज़ एण्ड गवर्नेंस विभाग के निदेशक मुकेश रेपसवाल ने कहा कि हिमाचल आॅनलाईन सेवा पोर्टल (ई-डिस्ट्रिक्ट) के माध्यम से अब तक 39 विभागों की सेवाएं आॅनलाईन उपलब्ध करवाई गई हंै। विभाग विभिन्न सेवाओं के सरलीकरण की दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर वर्ष 2019 में 42 हजार, वर्ष 2020 में 08 लाख तथा 2021 में लगभग 15 लाख आवेदन प्राप्त हुए हंै। उन्होंने कहा कि आॅनलाईन कार्य करने में अक्षम व्यक्तियों के लिए प्रत्येक पंचायत में लोक मित्र केन्द्र कार्यरत हैं।
इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली की नीति निदेशक डाॅ. आरुषि जैन ने कहा कि डिजिटल साक्षरता के लिए जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने हिमाचल सरकार के हिम डाटा पोर्टल सहित इंडिया डाटा पोर्टल एवं देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न विधिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों और विभागों के प्रतिनिधियों ने डिजीटीकरण के विषय में व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए।
इस कार्यशाला एवं संवाद सत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्दी मोहित चावला, सोलन एवं ऊना ज़िला प्रशासन के साथ उद्योग, श्रम एवं रोज़गार, पुलिस, डिजिटल टेक्नोलाॅजीज़ एण्ड गवर्नेंस विभाग तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और मोहाली, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना, हाईड्रो इंजीनियरिंग काॅलेज बिलासपुर, चितकारा विश्वविद्यालय, एल.आर संस्थान, शूलिनी विश्वविद्यालय सहित अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों ने भाग लिया।

सोलन: जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के हेड ऑफिस में शुक्रवार को ओडिशा के बेहरमपौर सहकारी केंद्रीय बैंक का प्रतिनिधिमंडल बेहरमपौर सहकारी केंद्रीय बैंक के चेयरमैन सीबाराम पात्रा और वाईस चेयरमैन  गीतांजली प्रधान के नितृत्व में 15 निदेशकों संग एक्सपोज़र विजिट पर आए । जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन एडवोकेट मुकेश शर्मा ने और बैंक के ए जी एम् कुलदीप कुमार , ए जी एम राम पॉल , ए जी एम् हरीश कुमार , एल डी शर्मा , रविंदर कुमार आदि ने आए हुए प्रतिनिधिमंडल का पुष्पगुच्छ , शॉल टोपी पहनकर स्वागत किया और जोगिन्द्रा बैंक के 1924 में हुए गठन से लेकर आजतक बैंक की कार्यप्रणाली में विस्तृत जानकारी साझा की।

चेयरमैन एडवोकेट मुकेश शर्मा  ने बताया की जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक प्रदेश का सहकारी बैंक है जिसका कुल व्यवसाय लगभग 1900 करोड़ का है  जिसमे डिपाजिट लगभग 1300 करोड़ और 600 करोड़ के लोन वितरित किए है और यह बैंक प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप ग्रामीण विकास की दिशा में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।  बेहरमपौर सहकारी केंद्रीय बैंक के बारे में चेयरमैन  सीबाराम पात्रा ने बैंक की कार्यप्रणाली पर विस्तृत जानकारी दी।

शिमला : मानसून सीजन में आई प्राकृतिक आपदा ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुक्खू सरकार की माली हालत बिगाड़ दिया है। आपदा प्रभावितों के लिए राज्य सरकार 4500 करोड़ के विशेष राहत पैकेज की घोषणा कर चुकी है। विशेष बात यह है कि आपदा राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था में जुटी सुक्खू सरकार एक बार फिर 1000 करोड़ रुपये का लोन लेगी। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस ऋण को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए लिया जाएगा। इस कर्ज़ को लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी की जाएगी। कर्ज लेने का मकसद राज्य में विकास कार्यों को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि राज्य सरकार को आपदा राहत कार्यों और अन्य वजहों से यह नया ऋण लेना पड़ रहा है।

हिमाचल प्रदेश पर वर्तमान में करीब 78 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। इससे पहले राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा के बीच गत अगस्त माह में 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आज पैदा होने वाले हर बच्चे पर 102818 रुपए से अधिक का कर्ज है जबकि भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले प्रति व्यक्ति कर्ज 76,630 रुपए था। इसके चलते वर्तमान सरकार को वर्ष 2023-24 में कर्ज अदायगी पर 9048 करोड़ रुपए व्यय करने होंगे। मौजूदा समय में प्रदेश पर 10 हजार करोड़ रुपए वेतन व पैंशन के अलावा 600 करोड़ रुपए के महंगाई भत्ते के अदा करने हैं।

चौंकाने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश इस समय अधिक कर्ज लेने वाले राज्यों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश के वित्तीय हालात को लेकर प्रस्तुत श्वेत पत्र में यह खुलासा किया था। हिमाचल प्रदेश पर वर्ष 2017 में 47906 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसमें अब तक 29724 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बढ़ौतरी हो गई है।

मानसूनी आपदा ने मचाई तबाही, 9711 करोड़ का प्रत्यक्ष नुकसान

भारी बरसात की वजह से हिमाचल प्रदेश को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। मानसूनी आपदा ने कई जगह त्राही माम की स्थिति खड़ी कर दी। भूस्खलन, बाढ, बादल फटने की घटनाओं में कई लोगों को लील गया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून सीजन में विभिन्न हादसों में 503 लोगों की जान गई। इनमें 147 लोगों की मौत भूस्खलन, बाढ व बादल फटने के कारण हुई। जबकि अन्य वर्षा जनित हादसों में 356 लोग मारे गए। मानसून से प्रदेश में 2941 घर पूर्ण रूप से ढह गए, 12302 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 421 दुकानें, 7247 पशुशालाएं भी ध्वस्त हो गईं। मानसून सीजन के दौरान राज्य के 169 स्थानों पर भूस्खलन हुआ, जबकि 72 स्थानों पर बाढ़ आई। कई जगह नेशनल हाइवे और सड़कें भूस्खलन से टूट गईं। जमीन धंसने से 200 गांव प्रभावित हुए। मानसून से राज्य में प्रत्यक्ष तौेर पर 9711 करोड़ का नुकसान हुआ जबकि अप्रत्यक्ष तौर पर नुकसान का आंकड़ा 12 हज़ार करोड़ है।

दिल्ली: आज शुक्रवार 13 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने P20 सम्मेलन (P20 Summit) का शुभारंभ कर दिया है। जानकारी हो कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद थीम पर ये P20 सम्मेलन हो रहा है। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9वें जी20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (P20 Summit) में प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने सम्मेलन  को संबोधित किया।

वहीं आज इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि भारत ने G20 शिखर सम्मलेन का भी सफलतापूर्व आयोजन किया था। उन्होंने आगे कहा कि यह समिट एक प्रकार से दुनिया भर की अलग-अलग संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ है। आप सभी प्रतिनिधि अलग-अलग संसदीय कार्यशैली के अनुभवी हैं। आपका इतने समृद्ध लोकतांत्रिक अनुभवों के साथ भारत आना हम सभी के लिए बहुत सुखद है।

वहीं आज 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (P20) में PM मोदी ने कहा, “अगले साल भारत में फिर एक बार आम चुनाव होने जा रहा है। मैं P20 शिखर सम्मेलन में आए आप सभी प्रतिनिधियों को अगले साल होने वाले आम चुनाव को देखने के लिए अग्रिम निमंत्रण देता हूं। भारत को आपकी फिर से मेज़बानी करने में बहुत खुशी होगी।”

उन्होंने आगे कहा कि,”भारत में हम लोग आम चुनाव को सबसे बड़ा पर्व मानते हैं… 1947 में आज़ादी मिलने के बाद से अब तक भारत में 17 आम चुनाव और 300 से अधिक विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव ही नहीं कराता बल्कि इसमें लोगों की भागीदारी भी बढ़ रही है। देशवासियों ने मेरी पार्टी को लगातार दूसरी बार विजयी बनाया है। 2019 का आम चुनाव मनाव इतिहास की सबसे बड़ी मानव कसरत थी। इसमें 60 करोड़ वोटर ने हिस्सा लिया। तब भारत में 91 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे, जो पूरे यूरोप की कुल आबादी से अधिक है… यह दिखाता है कि भारत में लोगों का संसदीय प्रक्रियाओं में कितना भरोसा है।”

मंडी : जोनल हास्पिटल मंडी में दो स्त्री रोग विशेषज्ञों (Gynecologists) ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इनके कार्यभार संभालने के बाद अब गर्भवती महिलाओं को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक नहीं जाना पड़ेगा।   बता दें जोनल हास्पिटल मंडी में तीन स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनात हैं लेकिन एक डॉक्टर ट्रेनिंग पर चले गए हैं और दो अन्य डॉक्टर पिछले कुछ दिनों से छुट्टी पर चले गए थे। ऐसे में जोनल हास्पिटल मंडी में स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएं पूरी तरह से ठप्प पड़ गई थी। गर्भवती महिलाओं को इससे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी और उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक जाना पड़ रहा था। मेडिकल कॉलेज पर भी इस कारण अधिक दबाव पड़ गया था। बीते मंगलवार को डा. तनु ने अवकाश के बाद अपना कार्यभार संभाल लिया था जबकि वीरवार को डा. उषा ने भी अपनी डयूटी ज्वाइन कर ली। इससे अब जोनल हास्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ की ओपीडी और आईपीडी की सेवाएं सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं।

जोनल अस्पताल मंडी के एमएस डॉ. धर्म सिंह वर्मा ने बताया कि मेडिकल अवकाश के बाद दोनों स्त्री रोग विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। जिससे मातृ एवं शिशु अस्पताल में स्त्री रोग से संबंधित सभी सेवाएं मरीजों को मिलना शुरू हो गई है।

उल्लेखनीय है कि जोनल हास्पिटल मंडी पर इस वक्त मंडी सदर, पधर, जोगिंद्रनगर, सराज और कुल्लू जिला के अधिकतर हिस्से की आबादी निर्भर है। दूरदराज क्षेत्रों के लोग अपना उपचार करवाने यहां आते हैं। लेकिन जब यहां पर उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिलता तो मजबूरन मेडिकल कालेज नेरचौक या नीजि अस्पतालों का रूख करना पड़ता है।

P-20 Summit 2023 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यशोभूमि अधिवेशन केंद्र में जी20 के सदस्य देशों के संसदों के पीठासीन सभापतियों के नौवें सम्मेलन को संबोधित करेंगे. पीएमओ के कार्यालय के मुताबिक भारत की जी20 की अध्यक्षता की व्यापक रूपरेखा के तहत संसद द्वारा सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है. पी20 के नौवें सम्मेलन की थीम ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य के लिए संसद’ है. -लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 9वें जी20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (पी20) में कहा, “ये अत्यंत गौरव का विषय है कि भारत की अध्यक्षता में जी 20 लीडर समिट में नई दिल्ली डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया. ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व और वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है. ये वैश्विक चुनौतियों पर जी 20 देशों की एकजुटता और प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है. पी 20 सम्मेलन लोकतांत्रिक मुल्यों अंतरराष्ट्रीय संयोग तथा वैश्विक महत्व के विषयों एंव समकालीन चुनौतियों के समाधान से साझा संसदीय प्रयासों के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. लोकतंत्र हमारी सबसे अमूल्य विरासत है. लोकतंत्र हमारी जीवनशैली, आचार, विचार, व्यवहार में है. एक तरह से ये हमारी संस्कृति और संस्कार में आत्मसात है.”

-9वें G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन (P20) में, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, “P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है. हम दुनिया को एक परिवार मानते हैं. मिशन लाइफ का दृष्टिकोण पीएम मोदी द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर कल प्री-समिट में चर्चा हुई. कई देशों के प्रतिनिधिमंडलों का मानना ​​है कि पर्यावरण की रक्षा करना किसी एक देश की बात नहीं है, यह सभी देशों की जिम्मेदारी है. मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमें जी20 काउंटियों से इस मिशन के लिए समर्थन मिला है.”

नाहन : शहर के प्रताप भवन की रहने वाली “अनिकेता चौहान” ने पहले ही प्रयास में मंजिल को पाने में सफलता हासिल की है। 23 साल की बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की परीक्षा (#NORCET) को उत्तीर्ण किया है। फ़िलहाल, ये साफ़ नहीं हुआ कि “अनिकेता” किस जगह पर सेवाएं प्रदान करेगी। लेकिन एक-दो दिन में नियुक्ति कैंपस भी स्पष्ट हो जाएगा। वैसे, अनिकेता चौहान ने ऋषिकेश व बिलासपुर को पसंद के तौर पर चुना है। परिवार को बेटी की सफलता पर लगातार बधाइयों के संदेश मिल रहे है। माता पदमावती कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग से बीएससी (नर्सिंग) की पढ़ाई पूरी करने के बाद राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की तैयारी में जुट गई थी। आदर्श विद्या निकेतन वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला से मेडिकल में जमा दो की पढ़ाई के बाद ही “अनिकेता” ने नर्सिंग में दाखिला लिया था।   शहर में रामसेवक व कौशल्या ठाकुर के घर जन्मी “अनिकेता चौहान” को स्कूल की पढ़ाई के दौरान नर्सिंग ऑफिसर बनने की ललक पैदा हुई थी।

आपको बता दें कि परीक्षा को क्रैक करना काफी कठिन रहता है, इसमें लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में इस पद को सर्वश्रेष्ठ आंका जाता है। परीक्षा के प्रथम चरण में देश भर से करीब एक लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से लगभग 20,000 का चयन हुआ। अंतिम चरण में 4000 ही परीक्षा में सफल हुए। परीक्षा में  “अनिकेता” ने 1800 वा रैंक हासिल किया है।

मीडिया से बातचीत के दौरान “अनिकेता” ने कहा कि परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की, पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित किया था।

मंडी : सरकाघाट उपमंडल में JBT के घर सेंधमारी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने महिला अध्यापिका के घर की अलमारी से 3 हजार रुपये की नकदी सहित करीब 10 लाख के सोने के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया था। पुलिस ने मामले में  त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश निवासी मोनू को व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कमरे से 13,000/- नकदी व 10,00000/- रुपये के चोरी शुद्ध सोने के गहने बरामद किए है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला चंद्रकांता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 09 अक्टूबर की सुबह 7:50 पर वह ड्यूटी चली गई थी। ड्यूटी के बाद शाम को जब वह करीब 5:00 बजे जब घर पहुंची तो देखा कि मकान का सही तरीके से बन्द था।

महिला ने बताया कि उसने ताला लगाने के पश्चात चाबी वहीं रख दी थी। जब अंदर जाकर देखा तो पाया कि अलमारी से 3000/- कैश व 10 लाख के सोने के गहने (मंगलसूत्र, अंगूठी, दो हाथ के कंगन, चाक, नथ कान के रिम) चोरी हो गए थे। पुलिस ने महिला की शिकायत पर थाना सरकाघाट में धारा 454,380 IPC मे मुकदमा दर्ज किया और टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है।

मंडी : किरतपुर-मनाली फोरलेन के क्षतिग्रस्त भाग के डिजाइन में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए एनएचएआई (NHAI) यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आईआईटी के साथ एमओयू (MOU) साइन किया जा रहा है। इस एमओयू को साइन करने के बाद इसके नए डिजाइन पर काम शुरू होगा और फिर उसी आधार पर इसकी नई डीपीआर (DPR) बनाकर मंजूरी के लिए मंत्रालय को भेजी जाएगी। बता दें कि मंडी से मनाली तक भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के कारण फोरलेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कहीं-कहीं पर तो फोरलेन का नामोनिशां ही मिट गया है। ऐसे में अब यहां पर फोरलेन को उसके मौजूदा स्थान पर फिर से बना पाना संभव नहीं है। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरूण चारी ने बताया कि आईआईटी के साथ एमओयू साइन करके डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है।

आईआईटी की मदद इसलिए ली जा रही है, ताकि भविष्य में फोरलेन को और ज्यादा सुरक्षित तरीके से बनाया जा सके। आईआईटी के साथ एमओयू साइन होने के बाद पूरी डीपीआर बनाई जाएगी और उसे मंजूरी मिलते ही इस कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। किरतपुर-मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट का कार्य जून 2024 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इस कार्य को पूरा होने में कम से कम दो वर्षों का अतिरिक्त समय लग जाएगा।

प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरूण चारी ने बताया कि किरतरपुर से मनाली तक 190 किलोमीटर के भाग पर मंडी से मनाली के बीच फोरलेन को भारी क्षति पहुंची है। यहां पर 20 किलोमीटर के भाग में फोरलेन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसमें से 11 किमी के भाग को रिस्टोर कर लिया गया है, जबकि 9 किमी के भाग को रिस्टोर करना अभी बाकी है और यह कार्य लगातार प्रगति पर है।

उन्होंने बताया कि एनएचएआई की चार सदस्य टीम यहां का दौरा करके गई है। उन्होंने प्राथमिक रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए हैं और उन सुझावों पर भी आईआईटी के साथ होने वाले एमओयू के तहत ही कार्य किया जाएगा।