Day: July 5, 2023

नाहन : बुधवार को एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व, बागवानी तथा जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी 7 जुलाई को सिरमौर के राजगढ़ दौरे पर होंगे। सात जुलाई को दोपहर 3 बजे मंत्री राजगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों जिनमें जिला परिषद,ब्लॉक समिति तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ भांग की खेती के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेगें।

सोलन : हिमाचल प्रदेश में गज़ब का व्यवस्था परिवर्तन है। राज्य सरकार ने केंद्र के नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के प्रोजेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) एवं IAS अधिकारी को ही क्लीन-बोल्ड कर दिया है। सचिव स्वास्थ्य द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक MD को NHM की प्रोग्राम कमेटी में जगह नहीं दी गई। एक तरह से प्रोजेक्ट डायरेक्टर का रोल ही खत्म कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव को चेयरमैन बनाया गया। स्वास्थ्य विभाग के जॉइंट/डिप्टी डायरेक्टर को मेंबर सेक्रेटरी तथा संबंधित प्रोग्राम अधिकारी को कमेटी का मेंबर बनाया गया,जबकि यह प्रोग्राम भारत सरकार का है।

प्रोजेक्ट के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के जॉइंट व डिप्टी डायरेक्टर के बीच हेल्थ डायरेक्टर द्वारा विभाजित किए जाएंगे। इसी तरह अब संबंधित प्रोग्राम ऑफिसर द्वारा कोई भी नया प्रपोजल मेंबर सेक्रेटरी के माध्यम से चेयरमैन को भेजा जाएगा। सरकार के इन आदेशों के बाद NHM डायरेक्टोरेट में हड़कंप मच गया है। सूत्रों की माने तो यह मामला मुख्य सचिव के ध्यान में लाया जा चुका है, क्योंकि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार, NHM के MD प्रोजेक्ट प्रमुख है। इनकी अनदेखी अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रही है।

केंद्र के निर्देशानुसार, NRHM में मिशन डायरेक्टर IAS अधिकारी को लगाया जाता है। सुक्खू सरकार ने मई महीने में ही IAS हेमराज बैरवा को बदलकर सुदेश कुमार मोक्टा को NHM में प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाया है। अब तक इस प्रोजेक्ट में मिशन डायरेक्टर ही सर्वेसर्वा रहे हैं। NRHM भारत सरकार का स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम है। इसके तहत प्रदेश में 18 से 20 कार्यक्रम चल रहे है। 80 फीसदी से ज्यादा कार्यक्रम NHM द्वारा रन किए जा रहे है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हिमाचल को हर साल लगभग 600 करोड़ रुपए का बजट मिलता है। इससे विभिन्न प्रोग्राम का कार्यान्वयन, दवाईयों व उपकरणों की खरीद इत्यादि की जाती है। अब सवाल उठने लगे है कि आखिर प्रदेश में ऐसा क्यों और किन अधिकारियों के इशारे पर किया गया।

ऊना : प्रदेश में कुछ दिनों की राहत के बाद आज से फिर मानसून ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के ऊना जिले में बुधवार सुबह हुई भारी बारिश के बाद स्वां नदी के साथ लगते सभी खड्डें उफान पर हैं व जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र में खतरा बढ़ गया है। साथ ही सड़कों व लोगों के घरों में भी पानी भरने की खबरें सामने आ रही हैं।

वही हरोली थाने के साथ लगती खड्ड में एक स्कॉर्पियो गाड़ी पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई और काफी दूर तक बहती चली गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुक्सान नहीं हुआ। समय रहते ही गाड़ी के चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी से छलांग लगा दी और हादसा होने से टल गया।

बता दें कि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज से आठ जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने के आसार हैं। सरकार व प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने व नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है।

चंडीगढ़ : पंजाब के सीएम भगवंत मान ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की जरुरत पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने इस तरह की चुनावी रणनीति अपनाई है. सीएम मान ने कहा कि “हमारा देश फूलों के गुलदस्ते की तरह है. क्या आप एक ही रंग के फूलों वाला गुलदस्ता पसंद करेंगे”. उन्होंने कहा कि भाजपा को इसके कार्यान्वयन पर निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों से बात करनी चाहिए और यूसीसी पर आम सहमति बनानी चाहिए. सीएम मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी का किसी भी समुदाय के रीति-रिवाजों से छेड़छाड़ करने के पक्ष में नहीं है. सीएम भगवंत मान ने कहा कि  भाजपा का एजेंडा है कि जब भी चुनाव नजदीक आते है तो ये धर्म के बारे में बात करना शुरू कर देती है. उन्होंने कहा कि सभी धर्मों और उनके रीति-रिवाजों का सम्मान किया जाना चाहिए. आम सहमति बनाने के लिए सभी से बात करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वे ऐसे मुद्दों से छेड़छाड़ क्यों करते रहते हैं. सीएम ने भाजपा से सवाल उठाया कि क्या संविधान में इसकी परिकल्पना की गई थी. उन्होंने कहा कि संविधान कहता है कि यदि सभी नागरिक सामाजिक रूप से समान हैं तो नागरिक कानूनों के सामान्य सेट को लागू किया जाए.

सीएम मान के इस बयान को लेकर शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने सीएम मान पर निशाना साधा है. चूंकि यूसीसी पर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही अपना स्टैंड साफ कर चुकी है. आप के महासचिव (संगठन) संदीप पाठक ने यूसीसी पर कहा था कि पार्टी सैद्धांतिक रूप से यूसीसी का समर्थन करती है, लेकिन हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए और आम सहमति बनाई जानी चाहिए. वही शिअद के वरिष्ठ नेता दलजीत एस चीमा ने आप से यूसीसी पर अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा है. उन्होंने कहा कि यूसीसी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पंजाबियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. चीमा ने कहा कि इस मामले में पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बयान जारी कर यूसीसी पर अपनी राय देनी चाहिए.

मुंबई : अजित पवार के महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे नीत सरकार में शामिल होने के बाद उनके और शरद पवार के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) पर दावेदारी को लेकर लड़ाई तेज हो गई है और इसी कड़ी में शक्ति प्रदर्शन के वास्ते दोनों गुटों ने बुधवार को अलग-अलग बैठक बुलाई है।

अजित पवार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका कोई विकल्प नहीं है।

राकांपा के शरद पवार गुट ने पार्टी की बैठक दक्षिण मुंबई स्थित यशवंत राव चव्हाण केंद्र में बुधवार को अपराह्न एक बजे बुलाई है जबकि अजित पवार ने मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट के परिसर में पूर्वाह्न 11 बजे बैठक बुलाई है।

दोनों गुटों की बैठक से स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है कि किसके साथ कितने विधायक हैं। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में राकांपा के 53 विधायक हैं और अजित पवार गुट को दलबदल कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने से बचने के लिए कम से कम 36 विधायकों का समर्थन चाहिए। अजित पवार गुट ने 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है।

वहीं, शरद पवार गुट ने दावा किया है कि सरकार में शामिल अजित पवार सहित केवल नौ विधायकों ने ही पाला बदला है और बाकी शरद पवार के साथ हैं।

विधायक सरोज अहिरे, प्रजाक्त तानपुरे और सुनील भुसारा के बारे में कहा जा रहा था कि वे अजित पवार के साथ हैं लेकिन उन्होंने शरद पवार से मिलकर उनके प्रति निष्ठा व्यक्त की।

इस बीच, महाराष्ट्र के पद पर शपथ लेने के दो दिन बाद उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं है। अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अपने गुट का दक्षिण मुंबई में बने नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘‘देश उनके (मोदी के) नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हम उनका समर्थन करने के लिए सरकार में शामिल हुए हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मोदी जैसा कोई नेता नहीं है। उनका कोई विकल्प नहीं है।’’

अजित पवार ने संकेत दिया कि राज्य में मंत्रियों के विभागों की घोषणा तत्काल नहीं की जाएगी। उन्होंने इस देरी के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नागपुर दौरे को कारण बताया। दोनों नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आगवानी करने वहां गये हैं। राष्ट्रपति का मंगलवार शाम को नागपुर पहुंचने का कार्यक्रम है।

राकांपा विधायकों के मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत खेमे के कुछ सदस्यों के नाराज होने की खबर के बारे में पूछे जाने पर अजित पवार ने कहा, ‘‘हमने मिलकर काम करने का फैसला किया है। असंतोष का कोई सवाल ही नहीं है।’’

महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की मंगलवार को हुई बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई और राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच “देखो और इंतजार करो” की रणनीति अपनाने का फैसला किया गया। एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी।

पहले यह कहा गया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अजित पवार के पद से इस्तीफा देने और शिवसेना-भाजपा सरकार में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावा पेश करने के मुद्दे पर चर्चा कर सकती है।

उनका मागदर्शन प्राप्त करते हैं।’’

राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि जिस पार्टी के वह अध्यक्ष हैं और जयंत पाटिल, जिसकी महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख हैं, वही उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर सकती है।

पवार ने संवाददाताओं से कहा कि जिन्होंने उनकी विचारधारा के साथ ‘धोखा किया’, उन्हें उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

इससे पहले, शरद पवार की तस्वीर मंगलवार को दक्षिण मुंबई में स्थापित अजित पवार के नेतृत्व वाले राकांपा गुट के नए कार्यालय में देखी गई थी।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार के शिवसेना-भाजपा सरकार में शामिल होने और उनकी (अजित की)ओर से बड़ी संख्या में विधायकों का समर्थन होने का दावा करने के कारण पार्टी में पैदा हुए संकट से निपटने के लिए कानूनी राय ले रहे हैं।

राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाईड क्रास्टो ने कहा कि सोमवार रात सतारा से लौटने के बाद शरद पवार मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से निपटने के मद्देनजर कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘कानूनी राय लेना जरूरी है, क्योंकि यह मुद्दा संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है।’’

संविधान में 10वीं अनुसूची का प्रावधान पद का लालच, भौतिक लाभ या इसी तरह के विचारों से प्रेरित राजनीतिक दलबदल को रोकने के लिए किया गया है। यह दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे और सदन के अध्यक्ष की भूमिका से भी संबंधित है।

क्रास्टो ने दावा किया कि अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को 13 से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त नहीं है और इस पर दल-बदल रोधी कानून के प्रावधान लागू हो सकते हैं।

सोलन : हिमाचल प्रदेश के सबसे कम उम्र में एसपी बनने वाले 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी गौरव सिंह ने सोलन में पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभाल लिया है। सोमवार शाम को अधिसूचना जारी होने के बाद मंगलवार दोपहर को गौरव सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। गौरव सिंह ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बताया कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता नशा व खनन माफिया पर नकेल कसना होगा। उन्होंने कहा कि नशे को जड़ से उखाड़ना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। एसपी ने बताया कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था समस्या को दुरुस्त करने का प्रयास रहेगा। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल से भी मुलाकात की।

आपको बता दें कि 1 जुलाई, 1990 को आगरा में जन्में धाकड़ व तेजतर्रारआईपीएस अधिकारी गौरव सिंह को हिमाचल प्रदेश के सबसे कम उम्र में एसपी बनने का गौरव प्राप्त है। 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी गौरव सिंह ने प्रदेश के कई जिलों में बतौर एएसपी सेवाएं दे चुकी है।  गौरव शिमला, बद्दी व कांगड़ा में बतौर एएसपी सेवाएं  दे चुके हैं।  साथ ही हिमाचल के लाहौल स्पीति व कुल्लू जिला में बतौर एसपी कमान संभाल चुके है। उनका यह कार्यकाल खनन व नशा माफिया को सबक सिखाने वाला रहा था। अधिकारी की कार्यप्रणाली की जनता प्रशंसा करती है।

बद्दी में ASP रहने के दौरान IPS गौरव सिंह DGP डिस्क अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आईपीएस अधिकारी ने अपने प्रोबेशन पीरियड में ही ऐसे बेमिसाल कार्य कर दिखाए हैं, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। जब बद्दी में बतौर एसपी तैनात थे उस दौरान उन्होंने माइनिंग माफिया की कमर तोड़ दी थी। 177 केस दर्ज किए थे और 26 लाख से अधिक जुर्माना लगाया था।  इसके बाद से उनकी गिनती सख्त अधिकारियों में होने लगी।