Day: July 4, 2023

हमीरपुर : नादौन बस अड्डा पर लगे भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एटीएम में कुछ शातिरों ने एक महिला को अपने जाल में फंसा कर उसके खाते से डेढ़ लाख रुपए निकाल लिए हैं।

शिमला : हिमाचल प्रदेश में 10 तहसीलदारों के तबादले हुए हैं। प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने इस सम्बंध में सोमवार को अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक बालकृष्ण को ज्वाली से सरकाघाट, मनोहर लाल को संधोल से ज्वालामुखी, परमानंद रघुवंशी को जुन्गा से रामशहर, शिखा को झंडुता से घनेरी के लिए भेजा गया है। इसी तरह प्रवीण कुमार को कांगड़ा से नगरोटा बगवां के लिए तबदील किया गया है। तैनाती का इंतजार कर रहे कृष्ण कुमार को तहसीलदार ज्वाली में नियुक्ति मिली है। रवीश चंदेल को निहारी से ऊर्जा निदेशालय शिमला, दीक्षांत ठाकुर को थुनाग से ओट, जयमल चंद को हमीरपुर से हरौली तथा सुरभी नेगी को हरोली से कुल्लू (रिकवरी) में तहसीलदार लगाया है। अधिसूचना के मुताबिक तहसीलदार कुलताज और सुरेश कुमार के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

शिमला : देश के अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी आम जनता को ट्रैफिक चालान भरने के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं काटने होंगे। चालान भरने के लिए मोबाइल या कंप्यूटर पर अब एक क्लिक ही काफी होगा। ट्रैफिक चालान के ऑनलाइन निस्तारण के लिए राज्य के पांच जिलों में वर्चुअल कोर्ट खोली गई है। प्रदेश में मोटर वाहन चालान को निपटाने के लिए पांच जिलों में मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट की वर्चुअल कोर्ट शुरू हुई है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर और किन्नौर में मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट की वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल, न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ, न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य, न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह थे।

दरअसल वर्चुअल कोर्ट का मकसद कागज रहित अदालतों की ओर बढ़ना और अदालतों में लोगों की संख्या कम करना है। मोटर वाहन चालानों के निपटान के लिए वर्चुअल कोर्ट बनाने के लिए वर्ष 2019 में योजना तैयार की थी। इस योजना के तहत 30 दिसंबर 2021 को शिमला में पहला वर्चुअल कोर्ट क्रियाशील किया गया था। इस वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से कुल 1932 मामलों का निपटारा किया गया है और 39,84,250 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में एकत्र की गई है।

इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय तक पहुंच संविधान के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। ऐसी पहुंच कम न हो और उक्त आदर्श खतरे में न पड़े, न्यायालयों को पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

मुख्य न्यायाधीश ने न्याय तक पहुंच और भौतिक एवं डिजिटल बुनियादी ढांचे के बीच सहसंबंध की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन पांच जिलों में वर्चुअल कोर्ट शुरू होने से बड़े पैमाने पर जनता को लाभ होगा। अब वादकारियों को अपने चालानों के निपटारे के लिए दूर-दराज के इलाकों से यात्रा नहीं करनी पड़ेगी और अदालतों में मोटर वाहन चालानों की संख्या भी कम होगी।

शिमला : हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में रखे आउटसोर्स कर्मियों की नौकरियों पर तलवार लटक गई है। वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान अस्पतालों में 1850 स्वास्थ्य कर्मी रखे गए थे जिनकी समय अवधि 30 जून को खत्म हो चुकी है। हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल की ओर से कोविड काल में रखे गए आउटसोर्स कर्मियों का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर आश्वस्त भी किया जा चुका है। बावजूद इसके अभी तक अनुबंध बढ़ाने को लेकर किसी प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं हुई। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मी का भविष्य खतरे में पड़ गया है।
सीएम सुखविंदर सिंह से मिलने सचिवालय पहुंचे इन स्वास्थ्य कर्मियों को आज भी निराशा ही हाथ लगी। क्योंकि सीएम अपने स्वास्थ्य कारणों से प्रदेश के बाहर है। ऐसे में इनका कहना है कि जब तक सीएम वापस नहीं लौटते वह सेवाएं देने को तैयार है। लेकिन सरकार तीन-तीन माह बाद अनुबंध बढ़ा रही है ये सही नहीं है। सरकार उनके लिए कोई ठोस नीति बनाये ताकि उनके ऊपर लटक रही बेरोजगारी की तलवार हमेशा के लिए हट सके।

शिमला : 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी गौरव सिंह को एसपी सोलन जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोमवार देर शाम मुख्य सचिव प्रभोद सक्सेना द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
बता दें कि सोलन में एसपी के पद पर तैनात आईपीएस वीरेंद्र शर्मा 30 जून को सेवानिवृत् हो गए थे। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा को कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक बनाया गया था। सोमवार को सुक्खू सरकार द्वारा आईपीएस गौरव सिंह के तैनाती की अधिसूचना जारी कर दी गई। आईपीएस गौरव सिंह कुल्लू में पुलिस अधीक्षक के पद पर अपनी बेहतरीन सेवाएं दे चुके है।लेकिन पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के सुरक्षा अधिकारी के साथ थप्पड़ कांड के बाद इनका तबादला किया गया था। आईपीएस अधिकारी सबसे कम उम्र में एसपी बनने का गौरव भी गौरव सिंह को हासिल है। 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी गौरव सिंह बद्दी में बतौर एएसपी सेवाएं दे चुके हैं।