हिमालय का संरक्षण केवल पहाड़ों की नहीं, बल्कि पूरे देश की जीवनरेखा की रक्षा है : सिकंदर कुमार

शिमला : राज्यसभा सांसद प्रो. (डॉ.) सिकंदर कुमार ने बतौर मुख्यातिथि किया उद्घाटन; IIAS,शिमला के निदेशक प्रो. हिमांशु कुमार चतुर्वेदी ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता
“हिमालय केवल बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह भारत की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और उत्तर भारत के करोड़ों लोगों की सांसों का आधार है। यदि हमें भविष्य की प्राकृतिक आपदाओं से बचना है, तो अपने पूर्वजों की प्रकृति-अनुकूल जीवनशैली और आधुनिक विज्ञान के बीच संतुलन बनाना होगा।” ये उद्गार राज्यसभा सांसद प्रो. (डॉ.) सिकंदर कुमार ने शनिवार को ठाकुर रामसिंह इतिहास शोध संस्थान, नेरी (हमीरपुर) में आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद के उद्घाटन सत्र को बतौर मुख्यातिथि संबोधित करते हुए व्यक्त किए।
“उत्तर पश्चिमी हिमालय में पर्यावरण के ऐतिहासिक और समकालीन परिप्रेक्ष्य” विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय परिसंवाद की अध्यक्षता भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् (ICHR), नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रो. रघु
हिमांशु चतुर्वेदी ने की। कार्यक्रम में NIT के निदेशक प्रो. सूर्यवंशी सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि चंबा के प्रसिद्ध पर्यावरणविद् श्री कुलभूषण उपमन्यु ने बीजवक्तव्य प्रस्तुत किया। पूर्वजों के जल और वन प्रबंधन से सीखने की जरूरत
अपने संबोधन में सांसद प्रो. सिकंदर कुमार ने ऐतिहासिक तथ्यों और आंकड़ों के माध्यम से हिमालय के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति का दोहन नहीं, बल्कि उसका पोषण किया। हिमाचल के गांवों में सदियों पुरानी ‘देववन’ की परंपरा, जल संचयन की अद्भुत ‘बावड़ी और कूहल व्यवस्था’ तथा भूकंपरोधी ‘काठ-कुणी वास्तुकला’ इस बात के प्रमाण हैं कि हमारा प्राचीन ज्ञान पर्यावरण के प्रति कितना संवेदनशील था। उन्होंने कांगड़ा के 1905 के भूकंप का उदाहरण देते हुए कहा कि उस त्रासदी में भी पारंपरिक काठ-कुणी शैली के भवन सुरक्षित रहे थे।
प्रो. कुमार ने कहा कि उत्तर-पश्चिमी हिमालय से निकलने वाली नदियां देश की लगभग 40 से 50 प्रतिशत आबादी की पेयजल और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करती हैं। वहीं, हिमाचल प्रदेश का लगभग 68 प्रतिशत वन क्षेत्र पूरे देश के लिए ‘फेफड़ों’ (कार्बन सिंक) का काम करता है। उन्होंने चिंता जताई कि अनियोजित निर्माण, नदी-नालों के मार्ग में अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय पर संकट गहराया है, जिसके परिणाम हमने हाल के वर्षों में आई भीषण आपदाओं के रूप में देखे हैं।
सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए वैश्विक मंत्र “LiFE (Lifestyle for Environment)” का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। उन्होंने हिमालय की संवेदनशीलता को देखते हुए भू-वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य करने, पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने, प्राकृतिक खेती को अपनाने और ‘एक पेड़ माँ के नाम’ जैसे अभियानों को जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया।
इससे पूर्व, संस्थान के निदेशक डॉ चेत राम गर्ग व अध्यक्ष आचार्य (डॉ.) भाग चन्द चौहान और महासचिव भूमिदत्त शर्मा ने मुख्यातिथि व अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया तथा संस्थान की शोध गतिविधियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए इतिहासकार, शोधकर्ता, शिक्षाविद् और स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।