शिमला: हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक परिस्थितियों और आबादी के आधार पर नए जिले और प्रशासनिक क्षेत्र बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि इसके लिए गठित आयोग सभी ब्लॉकों, तहसीलों और जिलों का गहन आकलन करेगा और जहां भी पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस होगी, वहां सरकार ठोस निर्णय लेगी। भाजपा द्वारा इस फैसले को चुनौती बताए जाने पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि उनकी सरकार हर चुनौती का डटकर सामना करने का पूरा साहस रखती है। उन्होंने बताया कि आयोग के दो सदस्यों ने कार्यभार संभाल लिया है और उनके बैठने के लिए सचिवालय परिसर में खाली पड़े कार्यालयों में व्यवस्था की जा रही है ताकि कामकाज तेजी से आगे बढ़ सके। आवश्यकता के अनुरूप न केवल नए जिलों बल्कि तहसीलों, एसडीएम कार्यालयों और ब्लॉकों के पुनर्गठन पर भी विचार किया जाएगा।
मंत्रिमंडल विस्तार और इंडिया गठबंधन की रैली पर क्या बोले सीएम
मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल के सवाल पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल को अभी 3 साल, 10 महीने और 7 दिन हुए हैं, और सरकार के चार साल पूरे होने से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार व फेरबदल किया जाएगा, जिस पर पार्टी हाईकमान से चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर नई दिल्ली में होने जा रही इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्हें और विधानसभा अध्यक्ष विनय कुमार को विशेष रूप से दिल्ली बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एसआईआर का असर सभी राज्यों पर पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 हजार मतदाताओं के नाम कटने से चुनावी परिणामों पर सीधा असर पड़ता है।
