शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पारिवारिक कानून और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने दूरगामी निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि कोई महिला किसी व्यक्ति के साथ 21 वर्षों से अधिक की लंबी अवधि तक पत्नी के रूप में रही है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता (भरण-पोषण) पाने की पूर्ण हकदार है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने माना कि इतने लंबे समय तक साथ रहने तथा सार्वजनिक दस्तावेजों व सामाजिक तौर पर पत्नी का दर्जा देने के बाद पति केवल इस तकनीकी आधार पर अपनी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता कि महिला का अपने पहले पति से औपचारिक तलाक नहीं हुआ था। अदालत ने याचिकाकर्ता पति अश्वनी कुमार की पुनरीक्षण याचिका को सिरे से खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट मंडी के 25 मार्च 2025 के उस आदेश को पूरी तरह बरकरार रखा, जिसमें पीड़िता दासी उर्फ उमा देवी के पक्ष में 5,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता तय किया गया था। पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तर्क दिया था कि महिला का अपने पूर्व पति से कानूनी तलाक नहीं हुआ है, इसलिए वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट मंडी के फैसले में किसी भी प्रकार की कानूनी त्रुटि न पाते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि तकनीकी खामियों के आधार पर दशकों से साथ रह रही महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।





