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हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: धारा 118 के तहत 10 साल में दी गई सभी जमीनी मंजूरियों का रिकॉर्ड तलब; सरकार से मांगा पाई-पाई का हिसाब

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने गैर-कृषकों को ज़मीन खरीदने के लिए ‘टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972’ की धारा 118 के तहत दी जा रही मंजूरियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से पिछले 10 वर्षों का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। अदालत ने सरकार से एक दशक में दी गई कुल मंजूरियों के आधार, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति के मापदंड, खारिज किए गए मामलों के कारण और इससे प्राप्त राजस्व की जानकारी मांगी है; साथ ही कुल्लू, कांगड़ा व सिरमौर की विस्तृत सूची भी पेश करने का आदेश दिया है। सोलन (बड़ोग), शिमला और नाहन जैसे क्षेत्रों में धारा 118 की आड़ में धड़ाधड़ दी जा रही मंजूरियों और नियम-विरुद्ध खड़े हो रहे बहुमंजिला प्रोजेक्ट्स पर गंभीर चिंता जताते हुए कोर्ट ने सोलन-बड़ोग के 21 बड़े प्रोजेक्ट्स में से 8 में (जहां 6 मंजिल से ज्यादा का उल्लंघन पाया गया) निर्माण रोकने के नोटिस जारी किए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शिमला में 801, नाहन में 270 और बड़ोग में 187 मंजूरियां दी गई हैं, जिनमें बिल्डरों द्वारा पहाड़ों के लिए तय 25 मीटर (6-7 मंजिल) की अधिकतम सीमा का उल्लंघन कर लक्सस होटल (15 मंजिल), पद्मेश बिल्डवेल (8 मंजिल) और एचपी रिसॉर्ट्स (7 मंजिल) जैसे ऊंचे अपार्टमेंट खड़े किए जा रहे हैं। पहाड़ों की सुरक्षा और पर्यावरण से समझौते को अस्वीकार्य बताते हुए हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 दिसंबर को करेगा।

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